Monday, 28 August 2023

धर्म 2



 धर्म मनुष्य की उपज है.  मार्क्स का तर्क है कि धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर या किसी अन्य अलौकिक स्रोत से आती है।  यह कुछ ऐसा है जिसे मनुष्य दुनिया को समझने और जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए बनाते हैं।

 धर्म उस दुनिया का प्रतिबिंब है जिसे मनुष्य ने बनाया है।  किसी समाज में किस प्रकार का धर्म है यह इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस प्रकार का समाज है।  उदाहरण के लिए, एक पूंजीवादी समाज एक ऐसे धर्म का निर्माण करेगा जो पूंजीवाद की असमानताओं को उचित ठहराएगा।

 धर्म एक उलटी या उलटी दुनिया है।  मार्क्स का तर्क है कि धर्म मनुष्यों के लिए दुनिया को उल्टा करने और इसे अधिक सहने योग्य बनाने का एक तरीका है।  उदाहरण के लिए, धर्म अक्सर इस जीवन के कष्टों के लिए स्वर्ग में पुरस्कार का वादा करता है।

 धर्म मनुष्य के लिए दुनिया की समस्याओं से निपटने का एक तरीका है, लेकिन यह उन समस्याओं का समाधान नहीं करता है।  मार्क्स का तर्क है कि धर्म आराम और सांत्वना प्रदान कर सकता है, लेकिन यह वास्तव में उन समस्याओं का समाधान नहीं करता है जिनके कारण लोग पीड़ित हैं।

 धर्म के विरुद्ध संघर्ष अंततः उस दुनिया के विरुद्ध संघर्ष है जिसने इसे बनाया है।  मार्क्स का तर्क है कि वास्तव में धर्म पर विजय पाने का एकमात्र तरीका उस दुनिया को बदलना है जिसने इसे बनाया है।  इसका अर्थ है समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदलना।

धर्म 1

मार्क्स कहते है- "धर्म कुछ खास गुणों का विकास करता है जैसे- आज्ञाकारी मानसिकता, विनम्रता, आत्मसंयम, दुःखों को झेलने की क्षमता इत्यादि, ये सभी गुण व्यक्ति को बेहद शांत बना देते है और वह अपने अधिकार मांगना छोड़ देता है।"

मार्क्स कहते है कि यदि एक वाक्य में कहूँ तो "धर्म उन सभी गुणों का विकास करता है जो एक पालतू कुत्ते में होते है।"

आज आधुनिक पूंजीवादी स्कूलों में शिक्षक बच्चो में अन्य चीजों के अलावे  इन सभी गुणों का विकास 'अनुशासन' सीखाने के नाम पर करते है, बच्चों के विद्रोही चेतना को कुंद कर उसे एक परफेक्ट अनुशासित कुत्ता बनाते है- पूंजीवादी मालिक का वफादार कुत्ता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उच्चत्तम से उच्च आदर्श की यही सीमा है।

Friday, 25 August 2023

समय के साथ चलिए वरना....



1998 में Kodak में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% फ़ोटो पेपर बेचते थे..चंद सालों में ही Digital photography ने उनको बाज़ार से बाहर कर दिया.. Kodak दिवालिया हो गयी और उनके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए।

HMT (घडी)
BAJAJ (स्कूटर)
DYNORA (टीवी)
MURPHY (रेडियो)
NOKIA (मोबाइल)
RAJDOOT (बाईक)
AMBASDOR (कार)

मित्रों,
इन सभी की गुणवक्ता में कोई कमी नहीं थी फिर भी बाजार से बाहर हो गए!!
कारण???
उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया.!!

आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल जायेगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जायेंगे।

चौथी औद्योगिक क्रान्ति में आपका स्वागत है...

Uber सिर्फ एक software है। उनकी अपनी खुद की एक भी Car नहीं इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी Taxi Company है।

Airbnb दुनिया की सबसे बड़ी Hotel Company है, जब कि उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है।

Paytm, ola cabs , oyo rooms जैसे अनेक उदाहरण हैं।

US में अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, क्यों कि IBM Watson नामक Software पल भर में ज़्यादा बेहतर Legal Advice दे देता है। अगले 10 साल में US के 90% वकील बेरोजगार हो जायेंगे... जो 10% बचेंगे... वो Super Specialists होंगे।

Watson नामक Software मनुष्य की तुलना में Cancer का Diagnosis 4 गुना ज़्यादा Accuracy से करता है। 2030 तक Computer मनुष्य से ज़्यादा Intelligent हो जाएगा।

अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% cars गायब हो जायेंगी... जो बचेंगी वो या तो Electric Cars होंगी या फिर Hybrid...सडकें खाली होंगी,Petrol की खपत 90% घट जायेगी,सारे अरब देश दिवालिया हो जायेंगे।

आप Uber जैसे एक Software से Car मंगाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक Driverless कार आपके दरवाज़े पे खड़ी होगी...उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो वो ride आपकी Bike से भी सस्ती पड़ेगी।

Cars के Driverless होने के कारण 99% Accidents होने बंद हो जायेंगे.. इस से Car Insurance नामक धन्धा बंद हो जाएगा।

आज से 5 या 10 साल पहले ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहां PCO न हो। फिर जब सब की जेब में मोबाइल फोन आ गया, तो PCO बंद होने लगे.. फिर उन सब PCO वालों ने फोन का recharge बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑन लाइन होने लगा है।

आपने कभी ध्यान दिया है..?

आजकल बाज़ार में हर तीसरी दुकान आजकल मोबाइल फोन की है।
sale, service, recharge , accessories, repair, maintenance की।

अब सब Paytm से हो जाता है.. अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक कराने लगे हैं.. अब पैसे का लेनदेन भी बदल रहा है.. Currency Note की जगह पहले Plastic Money ने ली और अब Digital हो गया है लेनदेन।

दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है.. आँख कान नाक खुले रखिये वरना आप पीछे छूट जायेंगे..।

समय के साथ बदलने की तैयारी करें।

इसलिए...
व्यक्ति को समयानुसार अपने व्यापार एवं अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहना चाहिये।
 
"Time to Time Update & Upgrade"
समय के साथ चलिये और सफलता पाईये ।
🙏

Friday, 18 August 2023

हाजी ज़मात अली के पशु-धन लूट मामले की अपडेट

हाजी ज़मात अली के पशु-धन लूट मामले की अपडेट 
क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा 

खोरी ज़मालपुर, तहसील धौज़, ज़िला फ़रीदाबाद निवासी, ग़रीब किसान व पशुपालक, हाजी ज़मात अली की 56 गायें, 8 बछड़े, 17 बकरियां और 4 गधे; 30 जून को गुंडे-दंगाई, बिट्टू बजरंगी और उसके गुंडा-गिरोह ने लूट लिए थे. वे हथियार लहराते हुए, कई गावों से गुजरे थे, उनके ख़िलाफ़ लूट के मामले की एफ़आईआर, धौज पुलिस स्टेशन में दर्ज है. इस भयानक लूट की वारदात का पता लगने पर, 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की एक 4 सदस्यीय टीम, 4 जुलाई को पीड़ित परिवार से मिलने, स्थिति की सही जानकारी करने, वहां गई थी. पूरी रिपोर्ट 'मज़दूर मोर्चा' साप्ताहिक ने कवर की थी. उसी घटना की और आगे तफ्शील करने और लूट की इस वारदात पर सख्त कार्यवाही कराने व पशु-धन वापस कराने की मंशा से एक 3 सदस्यीय टीम, 'वर्कर्स यूनिटी पोर्टल' एवं 'मज़दूर समाचार' चेनल की टीम के साथ दोबारा भी खोरी ज़मालपुर, बाईखेड़ा गांव जहाँ लुटी गई गायों में से 2 मौजूद थीं, निमोठ पुलिस चौकी जहाँ लुटेरों ने पीड़ित ज़मात अली के विरुद्ध ही एफआईआर कराई हुई थी, तथा धौज़ पुलिस स्टेशन गई थी. उसे लगातार फॉलो अप किया गया था.

हाजी ज़मात अली के परिवार से इस घटना का मिला अपडेट यह है, कि उनका लुटा सारा पशु-धन उन्हें 8 अगस्त को वापस मिल गया है तथा उनके विरुद्ध दायर एफआईआर निरस्त हो चुकी है. गधे तो इतने समझदार निकले कि बिना पुलिस कार्यवाही और कोर्ट कचहरी का इंतज़ार किए, एक सप्ताह बाद ही अपने आप, अपने सही ठिकाने पर पहुँच गए थे. बाक़ी पशु भी उन्हें सही-सलामत वापस मिल गए. किसी को चराई के नाम पर भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ा. हाजी ज़मात अली के भतीजे ने ख़ुशी के साथ यह जानकारी देते हुए, अपने पूरे परिवार की तरफ से, 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' का तहे दिल से धन्यवाद किया और संगठन से हमेशा के लिए जुड़ने की इच्छा व्यक्त की. साथ ही, उन्होंने अपने पूरे परिवार की ओर से, फ़रीदाबाद से प्रकाशित, प्रतिष्ठित साप्ताहिक 'मज़दूर मोर्चा' और पोर्टल 'वर्कर्स यूनिटी' तथा 'मज़दूर समाचार' चेनल का भी तहे दिल से धन्यवाद अदा किया.

Wednesday, 16 August 2023

मनरेगा श्रमिक


मनरेगा श्रमिक वे लोग हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यरत हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है।  यह अधिनियम प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

मनरेगा श्रमिक ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिक हैं।  उन्हें मनरेगा के तहत विभिन्न गतिविधियों में नियोजित किया जाता है, जैसे:

सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और मरम्मत

जल संरक्षण एवं सिंचाई कार्य

वनरोपण एवं जलविभाजक प्रबंधन

जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य

ग्रामीण आवास

अन्य समुदायिक कार्य

मनरेगा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।  वे अन्य लाभों के भी हकदार हैं, जैसे: कार्यदिवस के दौरान निःशुल्क भोजन, परिवहन भत्ता, चिकित्सा देखभाल, मातृत्व लाभ एवम दुर्घटना बीमा।

मनरेगा श्रमिकों ने अत्यंत कम मजदूरी पर काम कर के सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार हुआ है।  उन्होंने जल संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद की है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद मिली है।  इसके अलावा, मनरेगा श्रमिकों ने घर और अन्य सामुदायिक सुविधाएं बनाने में मदद की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।  मनरेगा श्रमिकों के लिए उच्चतम दैनिक मजदूरी रु.357 रुपये  हरियाणा में है जबकि सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपये  मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न राज्यों में मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन की तालिका यहां दी गई है:


कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन हर वित्तीय वर्ष में संशोधित किया जाता है।

हाल के वर्षों में मनरेगा श्रमिकों को प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की औसत संख्या में गिरावट आ रही है।  2022-23 में, प्रदान किए गए काम के दिनों की औसत संख्या 42 दिन थी, जो 2021-22 में 50 दिन और 2020-21 में 52 दिन थी।

मनरेगा श्रमिकों को मिलने वाले काम के दिनों की संख्या में गिरावट के कई कारण हैं।  एक कारण यह है कि इस योजना का बजट उस दर से नहीं बढ़ रहा है जितनी इसके लिए पात्र लोगों की संख्या बढ़ रही है।  इससे धन की कमी हो गई है, जिससे योजना के तहत कार्यान्वित की जा सकने वाली परियोजनाओं की संख्या सीमित हो गई है।

मार्च 2023 तक, योजना के तहत कुल 127 लाख (12.7 मिलियन) पात्र मनरेगा श्रमिक पंजीकृत थे।  यह पिछले वर्ष से 6% की वृद्धि हुई है।

पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या वाले राज्य हैं:

उत्तर प्रदेश (23.5 लाख)

बिहार (17.3 लाख)

मध्य प्रदेश (15.7 लाख)

राजस्थान (13.4 लाख)

महाराष्ट्र (12.8 लाख)

पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों की सबसे कम संख्या वाले राज्य हैं:

लक्षद्वीप (0.1 लाख)

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (0.2 लाख)

दादरा और नगर हवेली (0.4 लाख)

दमन और दीव (0.5 लाख)

पुडुचेरी (0.6 लाख)

पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि एक सकारात्मक संकेत नही है, क्योंकि यह इंगित करता है कि ग्रामीण भारत में अधिक से अधिक लोगों की स्थिति बद से बदत्तर  हो रही है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में उनके पास आजीविका के साधन नही बचे है इस लिये उन्हें मनरेगा जैसे योजना पर निर्भर रहना पड़ रहा है जहां उन्हें साल में सौ दिन भी काम नही मिलता।

मनरेगा योजना पर नवीनतम CAG रिपोर्ट 7 फरवरी, 2023 को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:

इस योजना ने पिछले वित्तीय वर्ष में 14.4 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जिनमें से 53% महिलाएं थीं।

प्रति श्रमिक प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की औसत संख्या 42 दिन थी, जो गारंटीकृत 100 दिनों से कम है।

राज्यों को धनराशि जारी करने में देरी हुई, जिससे योजना का समय पर कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले थे, जैसे भूत(ghost) कर्मचारी और बढ़े हुए भुगतान।

मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो भारत भर के कई राज्यों में रिपोर्ट की गई है।  मनरेगा योजना पर सीएजी की रिपोर्ट में भूत श्रमिकों, बढ़े हुए भुगतान और धन के दुरुपयोग के रूप में भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं।

भूत श्रमिक वे लोग हैं जो योजना के लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत हैं लेकिन जो वास्तव में काम नहीं करते हैं।  बढ़े हुए भुगतान वे भुगतान हैं जो लाभार्थियों को उस काम के लिए किए जाते हैं जो वास्तव में किया ही नहीं गया है।  धन का दुरुपयोग योजना से अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का विचलन है।

मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की सीमा का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यह महत्वपूर्ण होने का अनुमान है।  सीएजी रिपोर्ट में पाया गया कि 2016-17 वित्तीय वर्ष में योजना के लिए आवंटित धन का 2.5% का दुरुपयोग किया गया था।

मनरेगा योजना वास्तव में कल्याणकारी पूंजीवाद का एक रूप है, जो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने से रोकने के लिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करती है।  इस अर्थ में, मनरेगा योजना को भारत सरकार के लिए यथास्थिति बनाए रखने और ग्रामीण गरीबों को आर्थिक प्रणाली में अधिक मूलभूत परिवर्तनों की मांग करने से रोकने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

यह भी तर्क दिया जा सकता है कि मनरेगा योजना झूठी चेतना का एक रूप है, जो एक शब्द है जिसका उपयोग उस तरीके का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें शासक वर्ग श्रमिक वर्ग को समाज में अपनी अधीनस्थ स्थिति स्वीकार करने के लिए हेरफेर करता है।  इस अर्थ में, मनरेगा योजना को भारत सरकार के लिए ग्रामीण गरीबों को यह समझाने का एक तरीका माना जाता है कि उनकी देखभाल की जा रही है, जबकि वास्तव में वे अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा शोषण किए जा रहे हैं।

https://fb.watch/mpYJ7LD2rS/?mibextid=VhDh1V

Tuesday, 15 August 2023

अगस्त- मृत्यु का महीना

जब मणिपुर और नूह का ज़ख्म अभी रिस रहा है☘️बंटवारे का ज़ख्म हर सितम के बाद हरा हो उठता है☘️ जुड़वा बहनें भारत पाकिस्तान लहूलुहान हैं आजतक 🌿
ऐसे में मेरी दोस्त Moumita Alam की ये कविता नज़रे इनायत है 🌿अनुवाद अमिता शीरीं का ही है🌿

अगस्त- मृत्यु का महीना

कागज़ों में मैं
अगस्त में पैदा हुई.
मां भूमि से
चीर कर निकाला गया मुझे.
कमज़ोर और कम वज़न वाली.
मेरी मां का बहुत सा खून बह गया.
मां का खून 
आज भी बह रहा है!

उसके पेट पर मौजूद प्रसव चिन्ह की उस क्रूर रेखा
का घाव सदियों पुराना है.
इसे उदासीन निर्दयी कल्पनाओं द्वारा
औचक काटा गया था.
हालांकि यह रेडक्लिफ़ रेखा की तरह 
बिल्कुल नहीं थी.

जब अपनी मां की कोख से
कतरी जा रही थी मैं,
उस नौसिखिए ऑपरेटर ने मेरी रूह भी चीर दी!

मेरी जुड़वा बहन अपनी बीमारी का इल्ज़ाम
मुझ पर धरती है,
मैं भी उसे गरियाती हूं जी भर.

सलीम सिनाई की तरह
हम आधी रात की पवित्र संताने नहीं हैं.

मैं पैदा हुई 16 अगस्त को
बग़ैर किसी जादू के
बल्कि
मौत के बोझ के साथ!

मुझे सुनाई देती है
अपनी मां की कराह.
घाव उसके मांस में 
फैल गया है.
 
क्या वह अभी भी ज़िंदा है?
या मुझे विभ्रम हो रहा है!

वह जवाब नहीं दे सकती
उसके गले में एक झंडा फंस गया है!

कविता के बारे में - (यह कविता मेरे जन्मदिन के बारे में है, मेरे देश के जन्मदिन के बारे में है, झंडे की राजनीति के बारे में है और उस घाव के बारे में है जो कभी नहीं भरता!)

मौमिता आलम

August - the Month of Death
On paper
I was born in August.
Was scissored out
from my mother's land.
Pale and underweight.
My mother bled profusely
and still bleeding.

The crooked line on her abdomen
has an age-old wound.
It was cut randomly
by indifferent, ruthless imagination. 
Though not like the red of the 
Radcliffe's one.

While snipping through my mother's belly
the novice operator tore our souls away.
My twin sister blames me for her sickness
and I curse her too.

Unlike Saleem Sinai
We are not that auspicious midnight children
I was born on the 16th of August.
Without magic.
But with the burden of death.

I hear my mother's groaning.
The wound has infested her famished flesh.
Is she still breathing
Or am I hallucinating?
She can't respond
A flag has got stuck in her throat.

About the poem: This poem is about my birthday, my country's birthday, the flag politics and the wound that never heals.
Moumita Alam

(NHAI) पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी


भारत सरकार के महालेखाकार (CAG) ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है. CAG की रिपोर्ट के मुताबिक, NHAI ने टेंडर प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है.

CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि NHAI ने टेंडर प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • टेंडर प्रक्रिया में समय सीमा का उल्लंघन किया गया है.
  • टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है.
  • टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात किया गया है.
  • टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण सरकार को भारी नुकसान हुआ है.
CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि NHAI ने टेंडर प्रक्रिया में इन नियमों का उल्लंघन करके सरकार को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है. CAG ने NHAI को इन अनियमितताओं को दूर करने और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों से बचने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है.

NHAI ने CAG की रिपोर्ट को खारिज किया है और कहा है कि वह सभी नियमों का पालन करती है. NHAI ने कहा है कि वह CAG की रिपोर्ट के सुझावों पर विचार करेगी और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों से बचने के लिए कदम उठाएगी.

NHAI पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप एक गंभीर मामला है.

नागरिकता नियम, 2003

नागरिकता नियम, 2003 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था। नियम भारत की नागरिकता के अधिग्रहण, पंजीकरण और प्राकृतिककरण की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं।

 नागरिकता नियम, 2003 को 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:

 परिभाषाएं

 जन्म से नागरिकता का अधिग्रहण

 वंश द्वारा नागरिकता का अधिग्रहण

 पंजीकरण द्वारा नागरिकता का अधिग्रहण

 समीकरण

 विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों का पंजीकरण

 देशीयकरण और पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करना

 पंजीकरण और देशीयकरण का निरसन

 आदेश देने की शक्ति

 अपराध और दंड

 मिश्रित

 नागरिकता नियम, 2003 नियमों का एक महत्वपूर्ण समूह है जो भारत की नागरिकता के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है।  वे उन प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करते हैं जिनका नागरिकता प्राप्त करने के लिए पालन किया जाना आवश्यक है, और वे उन आधारों को भी निर्धारित करते हैं जिन पर नागरिकता रद्द की जा सकती है।  कानून और नीति में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

 यहां नागरिकता नियम, 2003 के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं:

 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।

 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, यदि व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता या माता भारत के नागरिक हैं।

 एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन जो कम से कम 12 वर्षों से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

 एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया है, उसे कम से कम 7 वर्षों तक भारत में रहने के बाद भारत का नागरिक बनाया जा सकता है।

 सरकार किसी व्यक्ति का पंजीकरण या देशीयकरण रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि उस व्यक्ति ने धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या भौतिक तथ्य छिपाकर नागरिकता प्राप्त की है।

 नागरिकता नियम, 2003 नियमों का एक महत्वपूर्ण समूह है जो भारत की नागरिकता के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है।  वे उन प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करते हैं जिनका नागरिकता प्राप्त करने के लिए पालन किया जाना आवश्यक है, और वे उन आधारों को भी निर्धारित करते हैं जिन पर नागरिकता रद्द की जा सकती है।  कानून और नीति में बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

Sunday, 13 August 2023

फिदेल एलेजांद्रो कास्त्रो रुज़

Fidel Alejandro Castro Ruz, commonly known as Fidel Castro, was a Cuban revolutionary and politician who significantly shaped the course of Cuban history and international relations during the 20th century. Born on August 13, 1926, in Birán, Cuba, he came from a wealthy family of Spanish descent that owned sugar plantations.

Castro's early life was marked by his education, including studying law at the University of Havana. During his university years, he developed a keen interest in politics and became involved in student activism. He also became increasingly critical of the corrupt and repressive regime of Cuban dictator Fulgencio Batista.

In 1953, Castro led a failed armed attack on the Moncada Barracks in an attempt to overthrow Batista's government. The attack resulted in his arrest and subsequent trial. Despite being sentenced to prison, his impassioned defense speech—known as "History Will Absolve Me"—gained him widespread sympathy and recognition.

After being released from prison in 1955 due to an amnesty, Castro, along with his brother Raúl Castro and revolutionary icon Ernesto "Che" Guevara, fled to Mexico. There, they planned and organized the movement that would eventually lead to the successful overthrow of Batista's regime.

On January 1, 1959, after years of guerrilla warfare, Castro's revolutionary forces succeeded in ousting Batista, and Fidel Castro assumed power as the Prime Minister of Cuba. He quickly implemented a series of radical reforms, including land redistribution, nationalization of key industries, and healthcare and education improvements. These measures aimed to eliminate the influence of foreign corporations and alleviate poverty in Cuba.

Castro's Cuba soon aligned itself with the Soviet Union, a move that led to tense relations with the United States and the onset of the Cold War. The infamous Bay of Pigs invasion in 1961—an attempted U.S.-backed overthrow of the Cuban government—further solidified Castro's commitment to socialism and anti-American sentiment. The same year, the Cuban Missile Crisis brought the world to the brink of nuclear war as the Soviet Union placed nuclear missiles on Cuban soil.

Castro's rule was marked by a mixture of achievements and controversies. On the positive side, his government invested heavily in education and healthcare, resulting in high literacy rates and quality medical services. However, capitalist media has been propagating that his regime was  characterized by political repression, censorship, and human rights abuses. 

Economically, Cuba faced significant challenges, including reliance on Soviet aid and economic stagnation. The dissolution of the Soviet Union in 1991 further exacerbated these issues, leading to a period known as the "Special Period" characterized by severe economic hardship and scarcity.

Fidel Castro remained in power until 2008 when, due to health reasons, he handed over the presidency to his brother Raúl Castro. He officially resigned from the position of First Secretary of the Communist Party of Cuba in 2011. Castro's resignation marked the end of his direct leadership, but his influence on Cuba's political and social landscape persisted.

Fidel Castro passed away on November 25, 2016, at the age of 90. His legacy remains complex and controversial, with supporters viewing him as a revolutionary hero who challenged imperialism and promoted social justice, while critics point to his 'authoritarian rule and human rights abuses'. Regardless of one's perspective, Fidel Castro's impact on Cuba, the Cold War, and global politics cannot be denied.

फिदेल एलेजांद्रो कास्त्रो रुज़, जिन्हें आमतौर पर फिदेल कास्त्रो के नाम से जाना जाता है, एक क्यूबा के क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 20 वीं शताब्दी के दौरान क्यूबा के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया।  13 अगस्त, 1926 को क्यूबा के बिरान में जन्मे, वह स्पेनिश मूल के एक धनी परिवार से थे, जिसके पास चीनी के बागान थे।

 कास्त्रो का प्रारंभिक जीवन उनकी शिक्षा से चिह्नित था, जिसमें हवाना विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन भी शामिल था।  अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान, उन्होंने राजनीति में गहरी रुचि विकसित की और छात्र सक्रियता में शामिल हो गए।  वह क्यूबा के तानाशाह फुलगेन्सियो बतिस्ता के भ्रष्ट और दमनकारी शासन के भी आलोचक बन गए।

 1953 में, कास्त्रो ने बतिस्ता की सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में मोनकाडा बैरक पर एक असफल सशस्त्र हमले का नेतृत्व किया।  हमले के परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और बाद में मुकदमा चलाया गया।  जेल की सजा सुनाए जाने के बावजूद, उनके जोशीले बचाव भाषण - जिसे "हिस्ट्री विल एब्सॉल्व मी" के नाम से जाना जाता है - से उन्हें व्यापक सहानुभूति और मान्यता मिली।

 1955 में माफी के कारण जेल से रिहा होने के बाद, कास्त्रो, अपने भाई राउल कास्त्रो और क्रांतिकारी आइकन अर्नेस्टो "चे" ग्वेरा के साथ, मैक्सिको भाग गए।  वहां, उन्होंने उस आंदोलन की योजना बनाई और संगठित किया जो अंततः बतिस्ता के शासन को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंकेगा।

 1 जनवरी, 1959 को, वर्षों के गुरिल्ला युद्ध के बाद, कास्त्रो की क्रांतिकारी सेनाएं बतिस्ता को सत्ता से बाहर करने में सफल रहीं और फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के प्रधान मंत्री के रूप में सत्ता संभाली।  उन्होंने भूमि पुनर्वितरण, प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुधार सहित क्रांतिकारी सुधारों की एक श्रृंखला को तुरंत लागू किया।  इन उपायों का उद्देश्य विदेशी निगमों के प्रभाव को खत्म करना और क्यूबा में गरीबी कम करना था।

 कास्त्रो के क्यूबा ने जल्द ही खुद को सोवियत संघ के साथ जोड़ लिया, एक ऐसा कदम जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध और शीत युद्ध की शुरुआत हुई।  1961 में कुख्यात बे ऑफ पिग्स आक्रमण - जो अमेरिका समर्थित क्यूबा सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास था - ने समाजवाद और अमेरिकी विरोधी भावना के प्रति कास्त्रो की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।  उसी वर्ष, क्यूबा मिसाइल संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया क्योंकि सोवियत संघ ने क्यूबा की धरती पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं।

 कास्त्रो का शासन उपलब्धियों और विवादों के मिश्रण से चिह्नित था।  सकारात्मक पक्ष पर, उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में भारी निवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च साक्षरता दर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्राप्त हुईं।  हालाँकि, पूंजीवादी मीडिया यह प्रचारित कर रहा है कि उनके शासन की विशेषता राजनीतिक दमन, सेंसरशिप और मानवाधिकारों का हनन था।

 आर्थिक रूप से, क्यूबा को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सोवियत सहायता पर निर्भरता और आर्थिक स्थिरता शामिल थी।  1991 में सोवियत संघ के विघटन ने इन मुद्दों को और अधिक बढ़ा दिया, जिससे गंभीर आर्थिक कठिनाई और अभाव की विशेषता वाली अवधि "विशेष अवधि" के रूप में जानी गई।

 फिदेल कास्त्रो 2008 तक सत्ता में बने रहे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने राष्ट्रपति पद अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंप दिया।  उन्होंने 2011 में आधिकारिक तौर पर क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। कास्त्रो के इस्तीफे ने उनके प्रत्यक्ष नेतृत्व के अंत को चिह्नित किया, लेकिन क्यूबा के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर उनका प्रभाव कायम रहा।

 फिदेल कास्त्रो का 25 नवंबर 2016 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी विरासत जटिल और विवादास्पद बनी हुई है, समर्थक उन्हें एक क्रांतिकारी नायक के रूप में देखते हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद को चुनौती दी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, जबकि आलोचक उनके 'सत्तावादी शासन और मानवाधिकारों' की ओर इशारा करते हैं।  गालियाँ'.  किसी के दृष्टिकोण के बावजूद, क्यूबा, ​​​​शीत युद्ध और वैश्विक राजनीति पर फिदेल कास्त्रो के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है।

"अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958" में संशोधन

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद करने से संबंधित नियमों में बदलाव लाने के लिए 2023 में "अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958" में संशोधन किया गया था।  इस संशोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

 पेंशन बंद करना: संशोधन सरकार को अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश के बिना किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन निलंबित या रद्द करने का अधिकार देता है।

 केंद्र का सशक्तिकरण: नए नियमों के तहत, केंद्र सरकार के पास अब प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवाओं में सेवा करने वाले अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने या वापस लेने की विशेष शक्ति है।  यह परिवर्तन राज्य सरकारों से संदर्भ की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जो पहले प्रथा थी।

 'गंभीर कदाचार' और 'गंभीर अपराध' की संशोधित परिभाषाएँ: संशोधन 'गंभीर कदाचार' और 'गंभीर अपराध' के लिए नई परिभाषाएँ पेश करता है।  'गंभीर कदाचार' में अब आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आने वाली जानकारी का संचार या प्रकटीकरण शामिल है, और 'गंभीर अपराध' में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध से जुड़ा कोई भी अपराध शामिल है।

 रोक प्राधिकरण का विस्तार: पहले, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी की सजा के मामले में, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के संदर्भ पर पेंशन रोक या वापस ले सकती थी।  संशोधन में "...संबंधित राज्य सरकार" के बाद "या अन्यथा" जोड़ा गया है, जिससे केंद्र सरकार को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति मिलती है।

 निर्णय की अंतिमता: संशोधित नियम इस बात पर जोर देते हैं कि पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

 सूचना प्रकाशित करने पर प्रतिबंध: उन लोगों के लिए जिन्होंने खुफिया या सुरक्षा-संबंधी संगठनों में सेवा की है, संशोधन में कहा गया है कि संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी प्रकाशन करना गैरकानूनी होगा।  इसमें संगठन के डोमेन से संबंधित संवेदनशील जानकारी शामिल है।

 सरकार का तर्क: इस संशोधन पर सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

 कर्मचारी विरोध: हालाँकि, सरकारी कर्मचारियों ने इस संशोधन का विरोध करते हुए कहा है कि यह उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है।  वे इस संशोधन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

 संक्षेप में, "अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958" में 2023 का संशोधन सरकार को अदालत या न्यायाधिकरण को शामिल किए बिना सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को निलंबित या रद्द करने का अधिकार देता है।  जहां सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी, वहीं कर्मचारी इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं और सरकार से संशोधन पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहे हैं।

Saturday, 12 August 2023

विदेशों में अवैध भारतीय प्रवासियों की स्थिति

विदेशों में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या पर कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है।  हालाँकि, अनुमान बताते हैं कि इनकी संख्या लाखों में हो सकती है, जिनमें से कई का बेईमान नियोक्ताओं और तस्करों द्वारा शोषण किया जाता है।

 अवैध भारतीय प्रवासियों को अक्सर कम वेतन पर खतरनाक और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।  उनके साथ शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार किया जा सकता है, और उनके पासपोर्ट और अन्य पहचान दस्तावेज़ जब्त कर लिए जा सकते हैं, जिससे उनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा।

 कुछ मामलों में, अवैध भारतीय प्रवासियों को जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी कर लाया जाता है।  उन्हें बेहतर जीवन के झूठे वादों का लालच दिया जा सकता है, जिसके बाद वे खुद को दुख और दुर्व्यवहार के जीवन में फंसा पाते हैं।

 अवैध भारतीय प्रवासियों का शोषण एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।  सरकारों को अवैध आप्रवासन और तस्करी पर नकेल कसने की जरूरत है, और उन्हें उन अवैध प्रवासियों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है जो पहले से ही उनके देशों में हैं।

 अवैध भारतीय प्रवासियों के शोषण के बारे में कुछ अतिरिक्त विवरण यहां दिए गए हैं:

 उन्हें अक्सर न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है और खतरनाक परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है।

 उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच से वंचित किया जा सकता है।

 उन्हें शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ सकता है।

 उनके पासपोर्ट और अन्य पहचान दस्तावेज़ जब्त किए जा सकते हैं, जिससे उनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा।

 उन्हें जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी किया जा सकता है।


 मुस्लिम देश में अवैध भारतीय प्रवासी


 मुस्लिम देशों, विशेषकर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में बड़ी संख्या में अवैध भारतीय प्रवासी हैं।  ये प्रवासी अक्सर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में इन देशों में आते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

 कुछ मामलों में, अवैध भारतीय प्रवासियों को जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी कर लाया जाता है।  उन्हें बेहतर जीवन के झूठे वादों का लालच दिया जा सकता है, जिसके बाद वे खुद को दुख और दुर्व्यवहार के जीवन में फंसा पाते हैं।

 अवैध भारतीय प्रवासियों का शोषण एक गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।  सरकारों को अवैध आप्रवासन और तस्करी पर नकेल कसने की जरूरत है, और उन्हें उन अवैध प्रवासियों के लिए सहायता सेवाएं प्रदान करने की जरूरत है जो पहले से ही उनके देशों में हैं।

 यहां मुस्लिम देशों में अवैध भारतीय प्रवासियों के कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं:

 सऊदी अरब में अनुमानतः 20 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं।  इनमें से कई प्रवासी निर्माण और अन्य शारीरिक श्रम वाली नौकरियों में काम करते हैं और उन्हें अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

 संयुक्त अरब अमीरात में अनुमानतः 10 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं।  इनमें से कई प्रवासी सेवा उद्योग में काम करते हैं, और उन्हें अक्सर कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

 कतर में, अनुमानतः 700,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं।  इनमें से कई प्रवासी निर्माण उद्योग में काम करते हैं, और उन्हें अक्सर खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

 अवैध भारतीय प्रवासियों का शोषण एक प्रमुख मानवाधिकार मुद्दा है।  इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना महत्वपूर्ण है।

 यहां कुछ चीजें हैं जो आप मदद के लिए कर सकते हैं:

 अवैध आप्रवासन और मानव तस्करी के मुद्दे के बारे में स्वयं को शिक्षित करें।

 ऐसे सहायता संगठन जो अवैध भारतीय प्रवासियों की मदद के लिए काम कर रहे हैं।

 अपने निर्वाचित अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे इस समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करें।

 अवैध भारतीय प्रवासियों की मदद के लिए अपना समय स्वेच्छा से दें।

 हर छोटी चीज़ मदद करती है।  साथ मिलकर काम करके हम अवैध भारतीय प्रवासियों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं।

On illegal Indian migrants

There is no reliable data on the number of illegal Indian migrants in foreign countries. However, estimates suggest that there could be millions of them, many of whom are exploited by unscrupulous employers and traffickers.

Illegal Indian migrants are often forced to work in dangerous and exploitative conditions for low pay. They may be subjected to physical and sexual abuse, and they may have their passports and other identification documents confiscated, making it difficult for them to escape.

In some cases, illegal Indian migrants are trafficked into forced labor or sexual exploitation. They may be lured with false promises of a better life, only to find themselves trapped in a life of misery and abuse.

The exploitation of illegal Indian migrants is a serious problem that needs to be addressed. Governments need to crack down on illegal immigration and trafficking, and they need to provide support services for illegal migrants who are already in their countries.

Here are some additional details about the exploitation of illegal Indian migrants:

  • They are often paid less than the minimum wage and work long hours in dangerous conditions.
  • They may be denied access to healthcare and education.
  • They may be subjected to physical and sexual abuse.
  • They may have their passports and other identification documents confiscated, making it difficult for them to escape.
  • They may be trafficked into forced labor or sexual exploitation.

Illegal Indian migrants in Muslim country.


There are a significant number of illegal Indian migrants in Muslim countries, particularly in the Middle East and North Africa. These migrants often come to these countries in search of better economic opportunities, but they often face exploitation and abuse.

In some cases, illegal Indian migrants are trafficked into forced labor or sexual exploitation. They may be lured with false promises of a better life, only to find themselves trapped in a life of misery and abuse.

The exploitation of illegal Indian migrants is a serious problem that needs to be addressed. Governments need to crack down on illegal immigration and trafficking, and they need to provide support services for illegal migrants who are already in their countries.

Here are some specific examples of illegal Indian migrants in Muslim countries:

  • In Saudi Arabia, there are an estimated 2 million illegal Indian migrants. Many of these migrants work in construction and other manual labor jobs, and they often face exploitation and abuse.
  • In the United Arab Emirates, there are an estimated 1 million illegal Indian migrants. Many of these migrants work in the service industry, and they often face low wages and poor working conditions.
  • In Qatar, there are an estimated 700,000 illegal Indian migrants. Many of these migrants work in the construction industry, and they often face dangerous working conditions.

The exploitation of illegal Indian migrants is a major human rights issue. It is important to raise awareness of this problem and to work to protect the rights of these vulnerable individuals.

Here are some things you can do to help:

  • Educate yourself about the issue of illegal immigration and human trafficking.
  • Support organizations that are working to help illegal Indian migrants.
  • Contact your elected officials and urge them to take action to address this problem.
  • Volunteer your time to help illegal Indian migrants.

Every little bit helps. By working together, we can make a difference in the lives of illegal Indian migrants.

Friday, 11 August 2023

भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) में फर्जीवाड़ा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) में कई खामियां उजागर की हैं।

 8 अगस्त, 2023 को संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में, CAG ने कहा कि योजना में धोखाधड़ी के कई मामले थे, जिनमें शामिल हैं:

 डुप्लिकेट लाभार्थी: CAG ने पाया कि 7.5 लाख से अधिक लाभार्थी लाभार्थी पहचान प्रणाली (BIS) में एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे।  इससे पता चलता है कि योजना में डुप्लिकेट पंजीकरण हुए होंगे।

 मृत मरीजों का इलाज: सीएजी ने पाया कि कुछ मामलों में ऐसे मरीजों को इलाज मुहैया कराया गया, जिन्हें पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था।  इससे पता चलता है कि योजना को धोखा देने के लिए अस्पतालों और लाभार्थियों के बीच मिलीभगत हो सकती है।

 अमान्य मोबाइल नंबरों का उपयोग: CAG ने पाया कि 1.39 लाख से अधिक लाभार्थी अमान्य मोबाइल नंबरों से जुड़े हुए थे।  इससे पता चलता है कि ये लाभार्थी वास्तविक नहीं रहे होंगे।

 अस्पतालों द्वारा अधिक शुल्क वसूलना: सीएजी ने पाया कि कुछ मामलों में, अस्पताल योजना के तहत मरीजों से अधिक शुल्क ले रहे थे।  इससे पता चलता है कि योजना को धोखा देने के लिए अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच मिलीभगत हो सकती है।

 सीएजी ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी पर भी चिंता जताई है.  रिपोर्ट में कहा गया है कि लाभार्थियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे योजना के लिए पात्र हैं, कोई उचित तंत्र नहीं था।  इससे धोखेबाजों के लिए योजना का फायदा उठाना आसान हो गया है।

 CAG की रिपोर्ट में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.  सरकार को रिपोर्ट में उजागर की गई धोखाधड़ी और अनियमितताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।  अन्यथा, योजना अपनी विश्वसनीयता खो देगी और अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी।

 उपरोक्त के अलावा, CAG रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि:

 कुछ राज्यों में इस योजना को समय पर लागू नहीं किया गया।

 लाभार्थियों में योजना के प्रति जागरूकता की कमी थी।

 योजना की ठीक से निगरानी नहीं की गई और इसके प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

 CAG की रिपोर्ट आयुष्मान भारत योजना के लिए बड़ा झटका है.  इससे योजना की गंभीर खामियां उजागर हो गई हैं और इसके भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।  अगर सरकार इस योजना को बचाना चाहती है तो उसे सीएजी रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) has exposed several flaws in the Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the government's flagship health insurance scheme.

In a report tabled in Parliament on August 8, 2023, the CAG said that there were multiple cases of fraud in the scheme, including:

Duplicate beneficiaries: The CAG found that over 7.5 lakh beneficiaries were linked to a single mobile number in the Beneficiary Identification System (BIS). This suggests that there may have been duplicate registrations in the scheme.

Treatment for dead patients: The CAG found that in some cases, treatment was provided to patients who had already been declared dead. This suggests that there may have been collusion between hospitals and beneficiaries to defraud the scheme.

Use of invalid mobile numbers: The CAG found that over 1.39 lakh beneficiaries were linked to invalid mobile numbers. This suggests that these beneficiaries may not have been genuine.

Overcharging by hospitals: The CAG found that in some cases, hospitals were overcharging patients under the scheme. This suggests that there may have been collusion between hospitals and insurance companies to defraud the scheme.

The CAG has also raised concerns about the lack of transparency in the implementation of the scheme. The report said that there was no proper mechanism in place to verify the authenticity of beneficiaries and to ensure that they were eligible for the scheme. This has made it easy for fraudsters to exploit the scheme.

The CAG's report has raised serious questions about the implementation of the Ayushman Bharat scheme. The government needs to take immediate steps to address the fraud and irregularities that have been highlighted in the report. Otherwise, the scheme will lose its credibility and will not be able to achieve its objectives.

In addition to the above, the CAG report also found that:

The scheme was not implemented in a timely manner in some states.

There was a lack of awareness about the scheme among beneficiaries.

The scheme was not properly monitored and there was no system in place to track its performance.

The CAG report is a major setback for the Ayushman Bharat scheme. It has exposed the serious flaws in the scheme and has raised questions about its future. The government needs to take immediate steps to address the concerns raised by the CAG report if it wants to save the scheme.


Wednesday, 9 August 2023

The Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)

The Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) is an Act of the Parliament of India that extends the provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1994 to the Scheduled Areas of the country.

The Scheduled Areas are those areas that have been identified as being inhabited predominantly by Scheduled Tribes. The PESA Act gives Scheduled Tribes a greater say in the management of their own affairs. It also gives them the right to protect their land, water, and other natural resources.

The PESA Act has been hailed as a landmark piece of legislation that has given Scheduled Tribes a greater say in their own development. However, it has also been criticized for being too complex and for not being implemented effectively.

The PESA Act has the following key provisions:

  • It establishes a three-tier system of panchayats in the Scheduled Areas: gram panchayats, panchayat samitis, and zilla parishads.
  • It gives Scheduled Tribes the right to elect their own representatives to the panchayats.
  • It gives the panchayats the power to make laws and regulations on matters that are important to the Scheduled Tribes, such as land, water, and forests.
  • It gives the panchayats the power to levy taxes and other fees.
  • It requires the government to consult the panchayats before making any decisions that affect the Scheduled Areas.

The PESA Act is a complex piece of legislation and it has been difficult to implement effectively. However, it has the potential to be a major force for good in the Scheduled Areas. It gives Scheduled Tribes a greater say in their own development and it protects their land, water, and other natural resources.

Tuesday, 8 August 2023

Thounaojam Vrinda-Manipur

Thounaojam Vrinda is a former Manipur Police Services officer who is known for her work in fighting human trafficking and child sexual abuse. She is the founder of the NGO "Voices Against Trafficking and Exploitation" (VATE), which works to rescue and rehabilitate victims of human trafficking and child sexual abuse.

Vrinda was born in Manipur, India, in 1978. She studied law at the National Law Institute University in Bhopal, India. After graduating, she joined the Manipur Police Services in 2003.

While serving in the police force, Vrinda became increasingly aware of the problem of human trafficking and child sexual abuse in Manipur. She saw firsthand the devastating impact that these crimes had on victims and their families. She was determined to do something to help.

In 2009, Vrinda founded VATE. VATE works to rescue and rehabilitate victims of human trafficking and child sexual abuse. The organization also works to raise awareness about these crimes and to advocate for policy changes that will help to prevent them.

Vrinda has been a vocal advocate for victims of human trafficking and child sexual abuse. She has spoken out against these crimes at conferences and workshops around the world. She has also written extensively about these crimes in newspapers and magazines.

Vrinda's work has been recognized by many organizations, including the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the International Labour Organization (ILO). She was awarded the UN Women Asia Pacific Gender Champion Award in 2015.

In 2017, Vrinda resigned from the Manipur Police Services to focus on her work with VATE. She is currently the Executive Director of VATE.

Vrinda is a role model for women and girls in Manipur and around the world. She is an inspiration to those who are fighting against human trafficking and child sexual abuse. She is a true champion for justice.

थौनाओजम वृंदा मणिपुर पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी हैं जो मानव तस्करी और बाल यौन शोषण से लड़ने में अपने काम के लिए जानी जाती हैं।  वह एनजीओ "वॉयस अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन" (VATE) की संस्थापक हैं, जो मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के पीड़ितों को बचाने और पुनर्वास के लिए काम करती है।

 वृंदा का जन्म 1978 में मणिपुर, भारत में हुआ था। उन्होंने भारत के भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की।  स्नातक होने के बाद, वह 2003 में मणिपुर पुलिस सेवा में शामिल हो गईं।

 पुलिस बल में सेवा करते समय, वृंदा को मणिपुर में मानव तस्करी और बाल यौन शोषण की समस्या के बारे में तेजी से पता चला।  उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि इन अपराधों का पीड़ितों और उनके परिवारों पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा।  वह मदद के लिए कुछ करने के लिए कृतसंकल्प थी।

 2009 में वृंदा ने VATE की स्थापना की।  VATE मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के पीड़ितों को बचाने और पुनर्वास के लिए काम करता है।  संगठन इन अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नीतिगत बदलावों की वकालत करने के लिए भी काम करता है जो उन्हें रोकने में मदद करेंगे।

 वृंदा मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए एक मुखर वकील रही हैं।  उन्होंने दुनिया भर के सम्मेलनों और कार्यशालाओं में इन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई है।  उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में भी इन अपराधों के बारे में विस्तार से लिखा है।

 वृंदा के काम को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) सहित कई संगठनों ने मान्यता दी है।  उन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र महिला एशिया प्रशांत लिंग चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

 2017 में, वृंदा ने VATE के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मणिपुर पुलिस सेवाओं से इस्तीफा दे दिया।  वह वर्तमान में VATE की कार्यकारी निदेशक हैं।

 वृंदा मणिपुर और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए एक आदर्श हैं।  वह उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं।  वह न्याय की सच्ची चैंपियन हैं।

Monday, 7 August 2023

CPI ML Red Star

The Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (CPI ML Red Star) publishes various magazines and publications that promote its ideology and activities. Some of the magazines published by CPI ML Red Star include:

Red Star Monthly: This magazine provides analysis, news, and commentary from a Marxist-Leninist perspective on various national and international issues.

Class Struggle: This publication focuses on theoretical discussions, analysis of class struggle, and Marxist-Leninist perspectives on socio-political developments.

Red Star Pathfinder: This magazine focuses on the struggles of oppressed classes, the working class, and revolutionary movements.

Proletarian Era: This publication deals with ideological discussions, revolutionary history, and political developments.

Red Star Literature: This magazine focuses on revolutionary literature, poetry, and creative works that align with the ideology of CPI ML Red Star.

As for renowned leaders of the CPI ML Red Star party, here are a few notable figures associated with the party:

K. N. Ramachandran (KNR): He was one of the founding members of CPI ML Red Star and played a significant role in shaping the party's ideology. He is known for his commitment to Marxism-Leninism and his efforts to promote revolutionary struggles.

Kavita Krishnan: She is a prominent leader of the CPI ML Red Star and is actively involved in various socio-political issues. She has been associated with student and women's movements and has played a key role in advocating for oppressed sections of society.

R. Manasayya: He is another important leader of the party and has been actively engaged in working for the rights of agricultural laborers, peasants, and oppressed sections of society.

Pradeep Singh Thakur: He is known for his involvement in various people's movements and his commitment to advancing the struggles of the working class and oppressed masses.

Alik Chakraborty: He has been involved in revolutionary struggles and has contributed to the ideological and organizational development of the party.

Sharmistha Choudhury: She is known for her activism in women's rights and anti-imperialist movements and is associated with CPI ML Red Star's efforts in these areas.

These are just a few of the leaders associated with CPI ML Red Star. The party consists of many dedicated activists and organizers who work towards advancing the principles of Marxism-Leninism and promoting the interests of the working class and oppressed masses.



Weapons deals between India and other countries

The history of weapons deals between India and France spans several decades and includes various agreements related to defense procurement, technology transfer, and strategic partnerships. Here is a broad overview of the significant events in the history of defense cooperation between the two countries:

Early Collaborations (1950s - 1990s): The defense relationship between India and France dates back to the 1950s when they established diplomatic ties. France supported India's non-aligned stance during the Cold War. In the 1960s, France supplied India with Alouette helicopters and Ouragan fighter jets. Collaboration continued in subsequent decades with joint military exercises and training programs.

Mirage 2000 Deal (1980s): One of the most notable defense deals was the procurement of Mirage 2000 fighter jets from France in the 1980s. India acquired the Mirage 2000 as a modern multi-role fighter to enhance its air defense capabilities.

Scorpène Submarines Deal (2005): India and France signed a contract for the purchase of six Scorpène-class submarines. The deal also included technology transfer to India for domestic submarine construction. The project aimed to enhance India's naval capabilities and self-reliance in submarine manufacturing.

Rafale Fighter Jet Deal (2016): One of the most significant defense deals between India and France was the procurement of Rafale fighter jets. In 2016, India signed an agreement to acquire 36 Rafale jets from France's Dassault Aviation. The deal aimed to modernize the Indian Air Force's combat fleet and enhance its operational capabilities.

Joint Military Exercises: India and France have engaged in various joint military exercises to enhance interoperability and strategic cooperation. These exercises include the "Shakti" (Army), "Varuna" (Navy), and "Garuda" (Air Force) series.

Strategic Partnerships: The defense relationship between India and France is part of a broader strategic partnership. Both countries share common interests in regional stability, counterterrorism, maritime security, and cooperation in international forums.

Future Collaborations: The defense cooperation between India and France continues to evolve. There are discussions about further defense deals, joint research and development projects, and technology transfer initiatives. The two countries are exploring opportunities for collaboration in areas such as naval technology, space cooperation, and cybersecurity.

Emergence of Indo-Pacific Focus: Both India and France have expressed interest in maintaining a free and open Indo-Pacific region. This shared interest has led to discussions on maritime security, joint patrols, and collaboration in maintaining regional stability.

It's important to note that defense deals and collaborations between countries are often complex and subject to geopolitical and economic factors. They are driven by mutual interests, technological advancements, strategic priorities, and the need to enhance national security capabilities. The history of the weapons deal between India and France reflects the evolving nature of their defense cooperation and their shared commitment to maintaining regional stability and security.

Between India and Israel

The weapons deal between India and Israel has evolved over the years, transforming from a relatively low-profile cooperation to a significant strategic partnership encompassing defense, technology, and intelligence sharing. The relationship between the two countries has grown stronger since they established diplomatic ties in 1992. Here's a detailed history of the weapons deal between India and Israel:

Early Cooperation (Pre-1992):

Prior to formal diplomatic relations, India and Israel had some low-profile defense cooperation, including arms sales. Israel supplied small arms, artillery, and other military equipment to India, mostly through third-party channels.

Establishment of Diplomatic Relations (1992):

India formally established diplomatic relations with Israel in 1992, which laid the foundation for expanded cooperation, including defense.

Defense Collaboration (1990s-2000s):

The 1990s saw a gradual increase in defense collaboration between India and Israel. Israel became a significant supplier of defense equipment to India, including unmanned aerial vehicles (UAVs), surveillance systems, electronic warfare systems, and anti-tank missiles.

The Barak surface-to-air missile defense system, developed jointly by India and Israel, became a highlight of their defense cooperation. It was installed on Indian Navy warships.

Strategic Shift and Deeper Ties (2000s-2010s):

The early 2000s marked a shift in India's defense procurement strategy, as it began actively seeking advanced defense technologies from Israel to modernize its armed forces.

The India-Israel defense relationship gained further momentum with deals for the Heron and Searcher UAVs, Phalcon Airborne Warning and Control Systems (AWACS), and the Rafael Advanced Defense Systems' Spike anti-tank guided missiles.

Landmark Defense Deals:

One of the most significant deals was the procurement of the Barak-8 missile system, a jointly developed air and missile defense system. It is designed to intercept hostile aircraft, drones, and missiles at various ranges.

In 2017, Israel's state-owned Israel Aerospace Industries (IAI) and the Indian Defense Research and Development Organization (DRDO) co-developed the Medium-Range Surface-to-Air Missile (MRSAM) system, further solidifying their technological collaboration.

Challenges and Controversies:

The defense deals with Israel have faced occasional controversies due to political sensitivities in the region, particularly related to the Israeli-Palestinian conflict.

However, successive Indian governments have maintained the strategic importance of the defense partnership with Israel, citing the advanced technologies and solutions Israel can offer.

Diversification and Expansion (Recent Years):

In recent years, the defense cooperation between India and Israel has expanded beyond arms sales and technology transfer to joint research and development (R&D) projects.

Israel's expertise in cybersecurity, intelligence, and counter-terrorism has also become relevant for India, leading to closer cooperation in these areas.

Current Status and Future Prospects:

The India-Israel defense relationship has grown into a robust partnership encompassing a wide range of technologies and equipment.

Both countries are exploring new avenues of collaboration, including naval systems, missile defense, space technology, and advanced weaponry.

Overall, the weapons deal between India and Israel has evolved from initial arms sales to a comprehensive strategic partnership, encompassing defense technology, intelligence sharing, and joint research. This relationship has significantly contributed to India's modernization of its armed forces and its efforts to enhance its defense capabilities.

Between India and Russia

The history of weapons deals between India and Russia dates back several decades and has played a significant role in shaping the defense capabilities of both countries. The collaboration between India and the Soviet Union (and later Russia) in the defense sector has been one of the strongest and enduring partnerships in the international arena. Here is a detailed overview of the history of weapons deals between India and Russia:

Early Collaborations:

The foundation of defense collaboration between India and the Soviet Union was laid in the 1960s. India's strategic concerns and the Cold War dynamics prompted it to seek a reliable partner for defense procurement, as it wanted to reduce its dependency on Western suppliers.

The signing of the Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship, and Cooperation in 1971 further solidified the strategic relationship between the two countries, and defense cooperation was a key aspect of this treaty.

Major Defense Deals:

MiG Aircraft: One of the earliest and most iconic collaborations was the procurement of MiG aircraft by India. The MiG-21, MiG-23, and other variants became the backbone of the Indian Air Force (IAF).

Tanks and Armored Vehicles: India also procured tanks and armored vehicles from the Soviet Union, including the T-72 tanks. These acquisitions bolstered India's ground forces.

Nuclear Submarines: The partnership extended to the naval domain with the acquisition of nuclear submarines. India acquired the INS Chakra, a nuclear-powered attack submarine, from the Soviet Union in the 1980s.

Missiles and Rocket Systems: India procured missile systems, including surface-to-air and anti-tank missiles, from Russia. These acquisitions contributed to enhancing India's defense capabilities.

Aircraft Carriers: Russia played a crucial role in helping India develop its aircraft carrier capabilities. The INS Vikramaditya, formerly known as the Admiral Gorshkov, was procured from Russia and extensively refurbished for the Indian Navy.

Transition from Soviet Union to Russia:

After the dissolution of the Soviet Union in 1991, Russia emerged as its successor state and continued defense collaboration with India.

The post-Soviet era saw some challenges due to economic and political changes in Russia. However, the defense partnership remained strong, and new agreements were signed to continue joint projects.

Joint Ventures and Technology Transfer:

Over the years, the collaboration evolved to include joint ventures and technology transfer. The BrahMos supersonic cruise missile, jointly developed by India and Russia, is a prime example of this collaboration.

The Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) project, also known as the Sukhoi/HAL Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), aimed to develop a next-generation fighter jet. Although the project faced delays and challenges, it exemplified the depth of technological collaboration.

Recent Developments:

The S-400 Triumf air defense system is one of the most significant recent defense deals between India and Russia. Despite international concerns, India went ahead with the deal to acquire this advanced missile defense system.

Ongoing collaborations include the production of the Kamov Ka-226T light utility helicopters in India, enhancing indigenous manufacturing.

Challenges and Diversification:

While India's defense ties with Russia remain strong, there have been efforts to diversify procurement sources. India seeks to balance its partnerships to ensure a steady supply of advanced technologies and weapons.

In conclusion, the history of weapons deals between India and Russia is marked by a long-standing partnership that has significantly contributed to India's defense capabilities. This collaboration has not only encompassed procurement but has also included joint ventures, technology transfer, and the development of advanced weapon systems. Despite challenges and evolving geopolitical dynamics, the India-Russia defense partnership remains a cornerstone of both countries' strategic interests.

Between India and the United States 

The history of weapons deals between India and the United States is complex and spans several decades. The relationship between the two countries has evolved from a period of Cold War rivalry and non-alignment to a strategic partnership with growing defense cooperation. Here's an overview of the major milestones in the history of weapons deals between India and the United States:

Cold War Era (1947-1990s):

India adopted a policy of non-alignment during the Cold War, which meant maintaining equidistance from both the United States and the Soviet Union.

The United States initially supported Pakistan during the 1950s and 1960s, particularly due to Pakistan's role as a member of SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) and CENTO (Central Treaty Organization) alliances. This led to limited defense cooperation between the U.S. and Pakistan.

However, during the 1965 and 1971 Indo-Pak wars, the United States imposed arms embargoes on both India and Pakistan. This had a significant impact on India's perception of U.S. intentions.

Post-Cold War Era (1990s-2000s):

The end of the Cold War led to a shift in global geopolitics, and India started seeking closer ties with the United States.

In the 1990s, India initiated economic reforms and liberalization, and there were discussions about the possibility of defense cooperation with the United States.

The 1998 India-Pakistan nuclear tests and subsequent sanctions imposed by the U.S. under the Glenn Amendment halted defense cooperation for a period.

Post-9/11 Era (2000s):

After the 9/11 attacks, the United States sought allies in the fight against global terrorism, and the perception of India as a stable democracy made it a potential partner.

In 2005, the United States and India signed the New Framework for the U.S.-India Defense Relationship, signaling a new era of defense cooperation.

The U.S.-India Civil Nuclear Agreement (2008) paved the way for increased cooperation in various sectors, including defense.

Major Weapons Deals:

During the 2000s and beyond, the United States started supplying defense equipment to India. Some significant deals include the purchase of C-130J Super Hercules transport aircraft, P-8I maritime surveillance aircraft, and Apache attack helicopters.

The Defense Trade and Technology Initiative (DTTI) was launched in 2012 to facilitate greater defense technology cooperation and co-development of defense systems.

Defense Partnership Strengthening (2010s-2020s):

The U.S. designation of India as a "Major Defense Partner" in 2016 aimed to enhance defense ties and technology sharing.

India and the United States conducted joint military exercises, including the Yudh Abhyas and Malabar exercises, to improve interoperability.

In 2019, India acquired the S-400 missile defense system from Russia, which led to concerns about potential U.S. sanctions under the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Current Status (2020s):

The U.S.-India defense relationship continues to deepen, with discussions on various fronts, including information sharing, counterterrorism cooperation, and joint research and development.

Both countries are engaged in negotiations on various defense deals, including the potential acquisition of U.S.-made fighter jets and other advanced systems.

In conclusion, the history of weapons deals between India and the United States has witnessed significant shifts, from initial non-alignment to growing defense cooperation. While there have been periods of tension and divergent interests, both countries are working to build a strategic partnership based on shared security concerns and mutual benefits.

India and Germany

India and Germany have had a history of defense collaboration that dates back several decades. The defense ties between the two countries have included arms deals, technology transfer, joint exercises, and strategic dialogues. Here are some key points regarding their defense cooperation:

Early Collaborations: The defense relationship between India and Germany began to take shape during the Cold War era. India purchased weapons and military equipment from Germany, including submarines and artillery systems.

Submarine Deal: One of the significant defense deals between the two countries was the acquisition of submarines. In the early 1980s, India purchased HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) submarines from Germany. These submarines formed a crucial part of the Indian Navy's maritime capabilities.

Technology Transfer: India and Germany have explored opportunities for technology transfer and co-production in the defense sector. This has included discussions on manufacturing components and systems in India with German collaboration.

Joint Military Exercises: India and Germany have conducted joint military exercises to enhance their interoperability and share best practices. These exercises have focused on various aspects of military operations, such as counter-terrorism and disaster response.

Strategic Dialogues: The two countries have engaged in strategic dialogues to discuss regional and global security challenges, as well as opportunities for enhanced defense cooperation. These dialogues provide a platform to exchange views on defense policies and strategies.

Defense Trade and Procurement: Over the years, India has procured various defense equipment from Germany, including aircraft parts, naval systems, and other military hardware.

Cybersecurity and Intelligence Sharing: The defense relationship has also expanded to areas beyond conventional weaponry. India and Germany have cooperated in cybersecurity and intelligence sharing to address emerging security threats.

Export Control Regime: Both India and Germany have been part of international export control regimes aimed at preventing the proliferation of weapons of mass destruction. Germany's role in these regimes has implications for its defense exports to India.

It's important to note that defense deals and collaborations between countries are subject to various factors, including geopolitical dynamics, technological advancements, policy changes, and domestic considerations. Therefore, the specifics of any arms deal between India and Germany would depend on the prevailing circumstances at the time of the deal.

For the most up-to-date and detailed information on specific arms deals and defense collaborations between India and Germany, I recommend consulting reliable and current sources, such as official government statements, defense industry reports, and reputable news outlets.

Between India and Vietnam

A broad overview of the history of defense ties between India and Vietnam :

Background and Early Ties: India and Vietnam share historical and cultural ties dating back centuries. Both countries have a history of fighting colonial powers and have faced common challenges. The diplomatic relations between India and Vietnam were established in 1972. However, it wasn't until the late 1990s that defense cooperation between the two nations started gaining momentum.

Initial Defense Cooperation: In the late 1990s and early 2000s, India and Vietnam began to enhance their defense cooperation. This included exchange visits by naval ships, defense personnel, and joint training exercises. The defense relationship aimed to strengthen maritime security and cooperation in the Indo-Pacific region.

Arms Deals and Military Equipment: From the mid-2000s onward, India and Vietnam started engaging in arms deals and military equipment procurement. Vietnam expressed interest in acquiring various types of military equipment from India, including naval vessels, aircraft, and other defense technology.

BrahMos Missile System: One of the significant developments in India-Vietnam defense ties is the agreement to supply the BrahMos supersonic cruise missile system. BrahMos, a joint venture between India's DRDO and Russia's NPO Mashinostroyenia, produces one of the world's fastest cruise missiles. The inclusion of the BrahMos system aimed to enhance Vietnam's coastal defense capabilities.

Naval Cooperation: The navies of India and Vietnam have collaborated on several fronts. Naval exercises have been conducted to enhance interoperability and maritime security. These exercises also aim to counter piracy, promote disaster relief efforts, and maintain freedom of navigation in the region.

Strategic Partnership: In 2007, India and Vietnam elevated their bilateral ties to a "Strategic Partnership." This partnership encompasses various areas, including defense, energy, trade, and cultural exchanges. The defense partnership aimed to address common security challenges, including those related to the South China Sea.

Submarine Training and Cooperation: Reports indicated that India had been providing submarine training to Vietnamese personnel. This cooperation aimed to enhance Vietnam's underwater warfare capabilities.

Diversifying Defense Partnerships: Vietnam's defense relationships are not limited to India alone. The country has sought to diversify its defense partnerships to ensure its security interests. Apart from India, Vietnam has also engaged with other countries like Russia, Israel, and several European nations for defense cooperation.

Regional Security and Geostrategic Considerations: The evolving defense partnership between India and Vietnam is influenced by their shared concerns about regional stability and security. Both nations have emphasized the importance of international law, freedom of navigation, and peaceful resolution of disputes in the South China Sea.

Ongoing Developments: As of my last update in September 2021, India and Vietnam were continuing to strengthen their defense ties. There were discussions about further enhancing cooperation in defense technology, joint exercises, and information sharing.

Please note that this overview is based on information available up to September 2021. For the most current and accurate information about the history of weapons deals between India and Vietnam, I recommend checking official government sources, reputable news outlets, and policy research organizations.




भारत और फ्रांस के बीच हथियारों के सौदे का इतिहास कई दशकों तक फैला है और इसमें रक्षा खरीद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रणनीतिक साझेदारी से संबंधित विभिन्न समझौते शामिल हैं।  यहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का एक व्यापक अवलोकन दिया गया है:

 प्रारंभिक सहयोग (1950-1990): भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध 1950 के दशक से हैं जब उन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।  शीत युद्ध के दौरान फ्रांस ने भारत के गुटनिरपेक्ष रुख का समर्थन किया था।  1960 के दशक में, फ्रांस ने भारत को अलौएट हेलीकॉप्टर और ऑरागन लड़ाकू जेट की आपूर्ति की।  बाद के दशकों में संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ सहयोग जारी रहा।

 मिराज 2000 डील (1980 का दशक): सबसे उल्लेखनीय रक्षा सौदों में से एक 1980 के दशक में फ्रांस से मिराज 2000 लड़ाकू जेट की खरीद थी।  भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आधुनिक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान के रूप में मिराज 2000 का अधिग्रहण किया।

 स्कॉर्पीन पनडुब्बी डील (2005): भारत और फ्रांस ने छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।  इस सौदे में घरेलू पनडुब्बी निर्माण के लिए भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल था।  इस परियोजना का उद्देश्य भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना और पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भरता लाना है।

 राफेल फाइटर जेट डील (2016): भारत और फ्रांस के बीच सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में से एक राफेल फाइटर जेट की खरीद थी।  2016 में, भारत ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।  इस सौदे का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के लड़ाकू बेड़े को आधुनिक बनाना और इसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है।

 संयुक्त सैन्य अभ्यास: भारत और फ्रांस अंतरसंचालनीयता और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यासों में लगे हुए हैं।  इन अभ्यासों में "शक्ति" (सेना), "वरुण" (नौसेना), और "गरुड़" (वायु सेना) श्रृंखला शामिल हैं।

 रणनीतिक साझेदारी: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है।  दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग में साझा हित साझा करते हैं।

 भविष्य के सहयोग: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग लगातार विकसित हो रहा है।  आगे के रक्षा सौदों, संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहलों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं।  दोनों देश नौसेना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं।

 इंडो-पैसिफिक फोकस का उद्भव: भारत और फ्रांस दोनों ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने में रुचि व्यक्त की है।  इस साझा हित के कारण समुद्री सुरक्षा, संयुक्त गश्त और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहयोग पर चर्चा हुई है।

 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देशों के बीच रक्षा सौदे और सहयोग अक्सर जटिल होते हैं और भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों के अधीन होते हैं।  वे आपसी हितों, तकनीकी प्रगति, रणनीतिक प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता से प्रेरित हैं।  भारत और फ्रांस के बीच हथियार सौदे का इतिहास उनके रक्षा सहयोग की विकसित प्रकृति और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत और इज़राइल के बीच

भारत और इज़राइल के बीच हथियारों का सौदा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, जो अपेक्षाकृत कम-प्रोफ़ाइल सहयोग से रक्षा, प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी साझा करने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है।  1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। यहां भारत और इज़राइल के बीच हथियार सौदे का विस्तृत इतिहास दिया गया है:

 प्रारंभिक सहयोग (1992 से पहले):

 औपचारिक राजनयिक संबंधों से पहले, भारत और इज़राइल के बीच हथियारों की बिक्री सहित कुछ कम-प्रोफ़ाइल रक्षा सहयोग थे।  इज़राइल ने भारत को छोटे हथियार, तोपखाने और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की, ज्यादातर तीसरे पक्ष के चैनलों के माध्यम से।

 राजनयिक संबंधों की स्थापना (1992):

 भारत ने 1992 में औपचारिक रूप से इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसने रक्षा सहित विस्तारित सहयोग की नींव रखी।

 रक्षा सहयोग (1990-2000):

 1990 के दशक में भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई।  इज़राइल भारत को रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसमें मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और टैंक रोधी मिसाइलें शामिल हैं।

 भारत और इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल रक्षा प्रणाली, उनके रक्षा सहयोग का मुख्य आकर्षण बन गई।  इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर स्थापित किया गया था।

 रणनीतिक बदलाव और गहरे संबंध (2000-2010):

 2000 के दशक की शुरुआत में भारत की रक्षा खरीद रणनीति में बदलाव आया, क्योंकि इसने अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से इज़राइल से उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की मांग करना शुरू कर दिया।

 हेरॉन और सर्चर यूएवी, फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स (AWACS), और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के सौदों के साथ भारत-इजरायल रक्षा संबंधों को और गति मिली।

 ऐतिहासिक रक्षा सौदे:

 सबसे महत्वपूर्ण सौदों में से एक संयुक्त रूप से विकसित वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली बराक-8 मिसाइल प्रणाली की खरीद थी।  इसे विभिन्न दूरी पर शत्रु विमान, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

 2017 में, इज़राइल के राज्य के स्वामित्व वाली इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) प्रणाली को सह-विकसित किया, जिससे उनके तकनीकी सहयोग को और मजबूत किया गया।

 चुनौतियाँ और विवाद:

 इज़राइल के साथ रक्षा सौदों को क्षेत्र में राजनीतिक संवेदनशीलताओं, विशेष रूप से इज़राइली-फिलिस्तीनी संघर्ष से संबंधित, के कारण कभी-कभी विवादों का सामना करना पड़ा है।

 हालाँकि, लगातार भारतीय सरकारों ने इज़राइल द्वारा पेश की जा सकने वाली उन्नत तकनीकों और समाधानों का हवाला देते हुए, इज़राइल के साथ रक्षा साझेदारी के रणनीतिक महत्व को बनाए रखा है।

 विविधीकरण और विस्तार (हाल के वर्ष):

 हाल के वर्षों में, भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग हथियारों की बिक्री और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं तक बढ़ गया है।

 साइबर सुरक्षा, खुफिया और आतंकवाद-निरोध में इज़राइल की विशेषज्ञता भी भारत के लिए प्रासंगिक हो गई है, जिससे इन क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग हो रहा है।

 वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ:

 भारत-इज़राइल रक्षा संबंध प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए एक मजबूत साझेदारी में विकसित हुआ है।

 दोनों देश सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं, जिनमें नौसेना प्रणाली, मिसाइल रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत हथियार शामिल हैं।

 कुल मिलाकर, भारत और इज़राइल के बीच हथियारों का सौदा प्रारंभिक हथियारों की बिक्री से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विकसित हुआ है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त अनुसंधान शामिल है।  इस रिश्ते ने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।


भारत और रूस के बीच 

भारत और रूस के बीच हथियारों के सौदे का इतिहास कई दशकों पुराना है और इसने दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  रक्षा क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ (और बाद में रूस) के बीच सहयोग अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे मजबूत और स्थायी साझेदारियों में से एक रहा है।  यहां भारत और रूस के बीच हथियार सौदों के इतिहास का विस्तृत अवलोकन दिया गया है:

 प्रारंभिक सहयोग:

 भारत और सोवियत संघ के बीच रक्षा सहयोग की नींव 1960 के दशक में रखी गई थी।  भारत की रणनीतिक चिंताओं और शीत युद्ध की गतिशीलता ने उसे रक्षा खरीद के लिए एक विश्वसनीय भागीदार की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था।

 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग की भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया और रक्षा सहयोग इस संधि का एक प्रमुख पहलू था।

 प्रमुख रक्षा सौदे:

 मिग विमान: सबसे शुरुआती और सबसे प्रतिष्ठित सहयोगों में से एक भारत द्वारा मिग विमान की खरीद थी।  मिग-21, मिग-23 और अन्य वेरिएंट भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की रीढ़ बन गए।

 टैंक और बख्तरबंद वाहन: भारत ने सोवियत संघ से टैंक और बख्तरबंद वाहन भी खरीदे, जिनमें टी-72 टैंक भी शामिल थे।  इन अधिग्रहणों से भारत की जमीनी ताकतें मजबूत हुईं।

 परमाणु पनडुब्बियां: परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण के साथ यह साझेदारी नौसैनिक क्षेत्र तक विस्तारित हुई।  भारत ने 1980 के दशक में सोवियत संघ से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी आईएनएस चक्र हासिल की थी।

 मिसाइलें और रॉकेट प्रणालियाँ: भारत ने रूस से सतह से हवा में मार करने वाली और टैंक रोधी मिसाइलों सहित मिसाइल प्रणालियाँ खरीदीं।  इन अधिग्रहणों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान दिया।

 विमान वाहक: रूस ने भारत को अपनी विमान वाहक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।  आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे पहले एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था, रूस से खरीदा गया था और भारतीय नौसेना के लिए बड़े पैमाने पर नवीनीकृत किया गया था।

 सोवियत संघ से रूस में संक्रमण:

 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस उसके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उभरा और भारत के साथ रक्षा सहयोग जारी रखा।

 सोवियत काल के बाद रूस में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कुछ चुनौतियाँ देखी गईं।  हालाँकि, रक्षा साझेदारी मजबूत बनी रही और संयुक्त परियोजनाओं को जारी रखने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

 संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:

 इन वर्षों में, सहयोग संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करने के लिए विकसित हुआ।  भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल इस सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है।

 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) परियोजना, जिसे सुखोई/एचएएल पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करना है।  हालाँकि परियोजना को देरी और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने तकनीकी सहयोग की गहराई का उदाहरण दिया।

 नव गतिविधि:

 S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली भारत और रूस के बीच हाल के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में से एक है।  अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद, भारत इस उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को हासिल करने के सौदे पर आगे बढ़ा।

 चल रहे सहयोगों में भारत में कामोव केए-226टी हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टरों का उत्पादन, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाना शामिल है।

 चुनौतियाँ और विविधीकरण:

 जबकि रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत बने हुए हैं, खरीद स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए गए हैं।  भारत उन्नत प्रौद्योगिकियों और हथियारों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी साझेदारी को संतुलित करना चाहता है।

 निष्कर्षतः, भारत और रूस के बीच हथियारों के सौदों का इतिहास एक दीर्घकालिक साझेदारी द्वारा चिह्नित है जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।  इस सहयोग में न केवल खरीद शामिल है बल्कि संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उन्नत हथियार प्रणालियों का विकास भी शामिल है।  चुनौतियों और उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता के बावजूद, भारत-रूस रक्षा साझेदारी दोनों देशों के रणनीतिक हितों की आधारशिला बनी हुई है।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हथियारों के सौदे का इतिहास जटिल है और कई दशकों तक फैला हुआ है।  दोनों देशों के बीच संबंध शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता और गुटनिरपेक्षता के दौर से बढ़ते रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक साझेदारी तक विकसित हुए हैं।  यहां भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हथियार सौदों के इतिहास में प्रमुख मील के पत्थर का अवलोकन दिया गया है:

 शीत युद्ध काल (1947-1990):

 शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से समान दूरी बनाए रखना था।

 संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में 1950 और 1960 के दशक के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, विशेष रूप से SEATO (दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन) और CENTO (केंद्रीय संधि संगठन) गठबंधन के सदस्य के रूप में पाकिस्तान की भूमिका के कारण।  इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग सीमित हो गया।

 हालाँकि, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए।  इसका अमेरिकी इरादों के बारे में भारत की धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

 शीत युद्ध के बाद का युग (1990-2000):

 शीत युद्ध की समाप्ति से वैश्विक भू-राजनीति में बदलाव आया और भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की तलाश शुरू कर दी।

 1990 के दशक में, भारत ने आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग की संभावना के बारे में चर्चा हुई।

 1998 में भारत-पाकिस्तान परमाणु परीक्षण और उसके बाद ग्लेन संशोधन के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने एक अवधि के लिए रक्षा सहयोग को रोक दिया।

 9/11 के बाद का युग (2000):

 9/11 के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगियों की तलाश की, और एक स्थिर लोकतंत्र के रूप में भारत की धारणा ने इसे एक संभावित भागीदार बना दिया।

 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अमेरिकी-भारत रक्षा संबंध के लिए नए ढांचे पर हस्ताक्षर किए, जिसने रक्षा सहयोग के एक नए युग का संकेत दिया।

 अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते (2008) ने रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया।

 प्रमुख हथियार सौदे:

 2000 और उसके बाद के दशक के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शुरू की।  कुछ महत्वपूर्ण सौदों में C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान, P-8I समुद्री निगरानी विमान और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद शामिल है।

 अधिक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और रक्षा प्रणालियों के सह-विकास की सुविधा के लिए 2012 में रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल (डीटीटीआई) शुरू की गई थी।

 रक्षा साझेदारी सुदृढ़ीकरण (2010-2020):

 2016 में अमेरिका द्वारा भारत को "प्रमुख रक्षा भागीदार" के रूप में नामित करने का उद्देश्य रक्षा संबंधों और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ाना था।

 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरसंचालनीयता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास और मालाबार अभ्यास सहित संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए।

 2019 में, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का अधिग्रहण किया, जिसके कारण काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में चिंताएं पैदा हो गईं।

 वर्तमान स्थिति (2020):

 सूचना साझा करने, आतंकवाद विरोधी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान और विकास सहित विभिन्न मोर्चों पर चर्चा के साथ, अमेरिका-भारत रक्षा संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं।

 दोनों देश विभिन्न रक्षा सौदों पर बातचीत में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका निर्मित लड़ाकू जेट और अन्य उन्नत प्रणालियों की संभावित खरीद भी शामिल है।

 निष्कर्षतः, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हथियारों के सौदे के इतिहास में प्रारंभिक गुटनिरपेक्षता से लेकर बढ़ते रक्षा सहयोग तक महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं।  हालांकि तनाव और अलग-अलग हितों के दौर रहे हैं, दोनों देश साझा सुरक्षा चिंताओं और पारस्परिक लाभ के आधार पर रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

भारत और जर्मनी के बीच

भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास कई दशकों पुराना है।  दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में हथियार सौदे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अभ्यास और रणनीतिक संवाद शामिल हैं।  उनके रक्षा सहयोग के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

 प्रारंभिक सहयोग: भारत और जर्मनी के बीच रक्षा संबंध शीत युद्ध के युग के दौरान आकार लेना शुरू हुआ।  भारत ने जर्मनी से पनडुब्बियों और तोपखाने प्रणालियों सहित हथियार और सैन्य उपकरण खरीदे।

 पनडुब्बी सौदा: दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में से एक पनडुब्बियों का अधिग्रहण था।  1980 के दशक की शुरुआत में, भारत ने जर्मनी से HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) पनडुब्बियां खरीदीं।  ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।

 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: भारत और जर्मनी ने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-उत्पादन के अवसर तलाशे हैं।  इसमें जर्मन सहयोग से भारत में घटकों और प्रणालियों के निर्माण पर चर्चा शामिल है।

 संयुक्त सैन्य अभ्यास: भारत और जर्मनी ने अपनी अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है।  इन अभ्यासों में सैन्य अभियानों के विभिन्न पहलुओं, जैसे आतंकवाद-निरोध और आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

 रणनीतिक संवाद: दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ उन्नत रक्षा सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए रणनीतिक संवाद में लगे हुए हैं।  ये संवाद रक्षा नीतियों और रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

 रक्षा व्यापार और खरीद: पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने जर्मनी से विभिन्न रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें विमान के हिस्से, नौसेना प्रणाली और अन्य सैन्य हार्डवेयर शामिल हैं।

 साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करना: रक्षा संबंध पारंपरिक हथियारों से परे क्षेत्रों तक भी विस्तारित हो गया है।  भारत और जर्मनी ने उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग किया है।

 निर्यात नियंत्रण व्यवस्था: भारत और जर्मनी दोनों अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है।  इन शासनों में जर्मनी की भूमिका का भारत में उसके रक्षा निर्यात पर प्रभाव पड़ता है।

 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देशों के बीच रक्षा सौदे और सहयोग विभिन्न कारकों के अधीन हैं, जिनमें भू-राजनीतिक गतिशीलता, तकनीकी प्रगति, नीति परिवर्तन और घरेलू विचार शामिल हैं।  इसलिए, भारत और जर्मनी के बीच किसी भी हथियार सौदे की विशिष्टता सौदे के समय मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

 भारत और जर्मनी के बीच विशिष्ट हथियार सौदों और रक्षा सहयोग पर सबसे नवीनतम और विस्तृत जानकारी के लिए, मैं आधिकारिक सरकारी बयान, रक्षा उद्योग रिपोर्ट और प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट जैसे विश्वसनीय और वर्तमान स्रोतों से परामर्श लेने की सलाह देता हूं।

भारत और वियतनाम के बीच 

भारत और वियतनाम के बीच रक्षा संबंधों के इतिहास का एक व्यापक अवलोकन:

 पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संबंध: भारत और वियतनाम सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं।  दोनों देशों का औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ने का इतिहास रहा है और उन्होंने साझा चुनौतियों का सामना किया है।  भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए थे। हालाँकि, 1990 के दशक के अंत तक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग ने गति पकड़नी शुरू नहीं की थी।

 प्रारंभिक रक्षा सहयोग: 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत और वियतनाम ने अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाना शुरू किया।  इसमें नौसेना के जहाजों, रक्षा कर्मियों द्वारा आदान-प्रदान दौरे और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शामिल थे।  रक्षा संबंध का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है।

 हथियारों के सौदे और सैन्य उपकरण: 2000 के दशक के मध्य से, भारत और वियतनाम ने हथियारों के सौदे और सैन्य उपकरणों की खरीद में संलग्न होना शुरू कर दिया।  वियतनाम ने भारत से नौसैनिक जहाज, विमान और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरण प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की।

 ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली: भारत-वियतनाम रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विकासों में से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का समझौता है।  ब्रह्मोस, भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उद्यम, दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक का उत्पादन करता है।  ब्रह्मोस प्रणाली को शामिल करने का उद्देश्य वियतनाम की तटीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है।

 नौसेना सहयोग: भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने कई मोर्चों पर सहयोग किया है।  अंतरसंचालनीयता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नौसेना अभ्यास आयोजित किए गए हैं।  इन अभ्यासों का उद्देश्य समुद्री डकैती का मुकाबला करना, आपदा राहत प्रयासों को बढ़ावा देना और क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखना भी है।

 रणनीतिक साझेदारी: 2007 में, भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया।  इस साझेदारी में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।  रक्षा साझेदारी का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर सहित आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।

 पनडुब्बी प्रशिक्षण और सहयोग: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत वियतनामी कर्मियों को पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।  इस सहयोग का उद्देश्य वियतनाम की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है।

 रक्षा साझेदारियों में विविधता: वियतनाम के रक्षा संबंध केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं।  देश ने अपने सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने की मांग की है।  भारत के अलावा, वियतनाम ने रक्षा सहयोग के लिए रूस, इज़राइल और कई यूरोपीय देशों जैसे अन्य देशों के साथ भी काम किया है।

 क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-रणनीतिक विचार: भारत और वियतनाम के बीच विकसित हो रही रक्षा साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के बारे में उनकी साझा चिंताओं से प्रभावित है।  दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और दक्षिण चीन सागर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया है।

 चल रहे विकास: सितंबर 2021 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार, भारत और वियतनाम अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना जारी रख रहे थे।  रक्षा प्रौद्योगिकी, संयुक्त अभ्यास और सूचना साझाकरण में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई।

 कृपया ध्यान दें कि यह अवलोकन सितंबर 2021 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। भारत और वियतनाम के बीच हथियार सौदों के इतिहास के बारे में सबसे वर्तमान और सटीक जानकारी के लिए, मैं आधिकारिक सरकारी स्रोतों, प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट और नीति अनुसंधान संगठनों की जांच करने की सलाह देता हूं।

१९५३ में स्टालिन की शव यात्रा पर उमड़ा सैलाब 

*On this day in 1953, a sea of humanity thronged the streets for Stalin's funeral procession.* Joseph Stalin, the Soviet Union's fea...