The history of weapons deals between India and France spans several decades and includes various agreements related to defense procurement, technology transfer, and strategic partnerships. Here is a broad overview of the significant events in the history of defense cooperation between the two countries:
Early Collaborations (1950s - 1990s): The defense relationship between India and France dates back to the 1950s when they established diplomatic ties. France supported India's non-aligned stance during the Cold War. In the 1960s, France supplied India with Alouette helicopters and Ouragan fighter jets. Collaboration continued in subsequent decades with joint military exercises and training programs.
Mirage 2000 Deal (1980s): One of the most notable defense deals was the procurement of Mirage 2000 fighter jets from France in the 1980s. India acquired the Mirage 2000 as a modern multi-role fighter to enhance its air defense capabilities.
Scorpène Submarines Deal (2005): India and France signed a contract for the purchase of six Scorpène-class submarines. The deal also included technology transfer to India for domestic submarine construction. The project aimed to enhance India's naval capabilities and self-reliance in submarine manufacturing.
Rafale Fighter Jet Deal (2016): One of the most significant defense deals between India and France was the procurement of Rafale fighter jets. In 2016, India signed an agreement to acquire 36 Rafale jets from France's Dassault Aviation. The deal aimed to modernize the Indian Air Force's combat fleet and enhance its operational capabilities.
Joint Military Exercises: India and France have engaged in various joint military exercises to enhance interoperability and strategic cooperation. These exercises include the "Shakti" (Army), "Varuna" (Navy), and "Garuda" (Air Force) series.
Strategic Partnerships: The defense relationship between India and France is part of a broader strategic partnership. Both countries share common interests in regional stability, counterterrorism, maritime security, and cooperation in international forums.
Future Collaborations: The defense cooperation between India and France continues to evolve. There are discussions about further defense deals, joint research and development projects, and technology transfer initiatives. The two countries are exploring opportunities for collaboration in areas such as naval technology, space cooperation, and cybersecurity.
Emergence of Indo-Pacific Focus: Both India and France have expressed interest in maintaining a free and open Indo-Pacific region. This shared interest has led to discussions on maritime security, joint patrols, and collaboration in maintaining regional stability.
It's important to note that defense deals and collaborations between countries are often complex and subject to geopolitical and economic factors. They are driven by mutual interests, technological advancements, strategic priorities, and the need to enhance national security capabilities. The history of the weapons deal between India and France reflects the evolving nature of their defense cooperation and their shared commitment to maintaining regional stability and security.
Between India and Israel
The weapons deal between India and Israel has evolved over the years, transforming from a relatively low-profile cooperation to a significant strategic partnership encompassing defense, technology, and intelligence sharing. The relationship between the two countries has grown stronger since they established diplomatic ties in 1992. Here's a detailed history of the weapons deal between India and Israel:
Early Cooperation (Pre-1992):
Prior to formal diplomatic relations, India and Israel had some low-profile defense cooperation, including arms sales. Israel supplied small arms, artillery, and other military equipment to India, mostly through third-party channels.
Establishment of Diplomatic Relations (1992):
India formally established diplomatic relations with Israel in 1992, which laid the foundation for expanded cooperation, including defense.
Defense Collaboration (1990s-2000s):
The 1990s saw a gradual increase in defense collaboration between India and Israel. Israel became a significant supplier of defense equipment to India, including unmanned aerial vehicles (UAVs), surveillance systems, electronic warfare systems, and anti-tank missiles.
The Barak surface-to-air missile defense system, developed jointly by India and Israel, became a highlight of their defense cooperation. It was installed on Indian Navy warships.
Strategic Shift and Deeper Ties (2000s-2010s):
The early 2000s marked a shift in India's defense procurement strategy, as it began actively seeking advanced defense technologies from Israel to modernize its armed forces.
The India-Israel defense relationship gained further momentum with deals for the Heron and Searcher UAVs, Phalcon Airborne Warning and Control Systems (AWACS), and the Rafael Advanced Defense Systems' Spike anti-tank guided missiles.
Landmark Defense Deals:
One of the most significant deals was the procurement of the Barak-8 missile system, a jointly developed air and missile defense system. It is designed to intercept hostile aircraft, drones, and missiles at various ranges.
In 2017, Israel's state-owned Israel Aerospace Industries (IAI) and the Indian Defense Research and Development Organization (DRDO) co-developed the Medium-Range Surface-to-Air Missile (MRSAM) system, further solidifying their technological collaboration.
Challenges and Controversies:
The defense deals with Israel have faced occasional controversies due to political sensitivities in the region, particularly related to the Israeli-Palestinian conflict.
However, successive Indian governments have maintained the strategic importance of the defense partnership with Israel, citing the advanced technologies and solutions Israel can offer.
Diversification and Expansion (Recent Years):
In recent years, the defense cooperation between India and Israel has expanded beyond arms sales and technology transfer to joint research and development (R&D) projects.
Israel's expertise in cybersecurity, intelligence, and counter-terrorism has also become relevant for India, leading to closer cooperation in these areas.
Current Status and Future Prospects:
The India-Israel defense relationship has grown into a robust partnership encompassing a wide range of technologies and equipment.
Both countries are exploring new avenues of collaboration, including naval systems, missile defense, space technology, and advanced weaponry.
Overall, the weapons deal between India and Israel has evolved from initial arms sales to a comprehensive strategic partnership, encompassing defense technology, intelligence sharing, and joint research. This relationship has significantly contributed to India's modernization of its armed forces and its efforts to enhance its defense capabilities.
Between India and Russia
The history of weapons deals between India and Russia dates back several decades and has played a significant role in shaping the defense capabilities of both countries. The collaboration between India and the Soviet Union (and later Russia) in the defense sector has been one of the strongest and enduring partnerships in the international arena. Here is a detailed overview of the history of weapons deals between India and Russia:
Early Collaborations:
The foundation of defense collaboration between India and the Soviet Union was laid in the 1960s. India's strategic concerns and the Cold War dynamics prompted it to seek a reliable partner for defense procurement, as it wanted to reduce its dependency on Western suppliers.
The signing of the Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship, and Cooperation in 1971 further solidified the strategic relationship between the two countries, and defense cooperation was a key aspect of this treaty.
Major Defense Deals:
MiG Aircraft: One of the earliest and most iconic collaborations was the procurement of MiG aircraft by India. The MiG-21, MiG-23, and other variants became the backbone of the Indian Air Force (IAF).
Tanks and Armored Vehicles: India also procured tanks and armored vehicles from the Soviet Union, including the T-72 tanks. These acquisitions bolstered India's ground forces.
Nuclear Submarines: The partnership extended to the naval domain with the acquisition of nuclear submarines. India acquired the INS Chakra, a nuclear-powered attack submarine, from the Soviet Union in the 1980s.
Missiles and Rocket Systems: India procured missile systems, including surface-to-air and anti-tank missiles, from Russia. These acquisitions contributed to enhancing India's defense capabilities.
Aircraft Carriers: Russia played a crucial role in helping India develop its aircraft carrier capabilities. The INS Vikramaditya, formerly known as the Admiral Gorshkov, was procured from Russia and extensively refurbished for the Indian Navy.
Transition from Soviet Union to Russia:
After the dissolution of the Soviet Union in 1991, Russia emerged as its successor state and continued defense collaboration with India.
The post-Soviet era saw some challenges due to economic and political changes in Russia. However, the defense partnership remained strong, and new agreements were signed to continue joint projects.
Joint Ventures and Technology Transfer:
Over the years, the collaboration evolved to include joint ventures and technology transfer. The BrahMos supersonic cruise missile, jointly developed by India and Russia, is a prime example of this collaboration.
The Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) project, also known as the Sukhoi/HAL Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), aimed to develop a next-generation fighter jet. Although the project faced delays and challenges, it exemplified the depth of technological collaboration.
Recent Developments:
The S-400 Triumf air defense system is one of the most significant recent defense deals between India and Russia. Despite international concerns, India went ahead with the deal to acquire this advanced missile defense system.
Ongoing collaborations include the production of the Kamov Ka-226T light utility helicopters in India, enhancing indigenous manufacturing.
Challenges and Diversification:
While India's defense ties with Russia remain strong, there have been efforts to diversify procurement sources. India seeks to balance its partnerships to ensure a steady supply of advanced technologies and weapons.
In conclusion, the history of weapons deals between India and Russia is marked by a long-standing partnership that has significantly contributed to India's defense capabilities. This collaboration has not only encompassed procurement but has also included joint ventures, technology transfer, and the development of advanced weapon systems. Despite challenges and evolving geopolitical dynamics, the India-Russia defense partnership remains a cornerstone of both countries' strategic interests.
Between India and the United States
The history of weapons deals between India and the United States is complex and spans several decades. The relationship between the two countries has evolved from a period of Cold War rivalry and non-alignment to a strategic partnership with growing defense cooperation. Here's an overview of the major milestones in the history of weapons deals between India and the United States:
Cold War Era (1947-1990s):
India adopted a policy of non-alignment during the Cold War, which meant maintaining equidistance from both the United States and the Soviet Union.
The United States initially supported Pakistan during the 1950s and 1960s, particularly due to Pakistan's role as a member of SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) and CENTO (Central Treaty Organization) alliances. This led to limited defense cooperation between the U.S. and Pakistan.
However, during the 1965 and 1971 Indo-Pak wars, the United States imposed arms embargoes on both India and Pakistan. This had a significant impact on India's perception of U.S. intentions.
Post-Cold War Era (1990s-2000s):
The end of the Cold War led to a shift in global geopolitics, and India started seeking closer ties with the United States.
In the 1990s, India initiated economic reforms and liberalization, and there were discussions about the possibility of defense cooperation with the United States.
The 1998 India-Pakistan nuclear tests and subsequent sanctions imposed by the U.S. under the Glenn Amendment halted defense cooperation for a period.
Post-9/11 Era (2000s):
After the 9/11 attacks, the United States sought allies in the fight against global terrorism, and the perception of India as a stable democracy made it a potential partner.
In 2005, the United States and India signed the New Framework for the U.S.-India Defense Relationship, signaling a new era of defense cooperation.
The U.S.-India Civil Nuclear Agreement (2008) paved the way for increased cooperation in various sectors, including defense.
Major Weapons Deals:
During the 2000s and beyond, the United States started supplying defense equipment to India. Some significant deals include the purchase of C-130J Super Hercules transport aircraft, P-8I maritime surveillance aircraft, and Apache attack helicopters.
The Defense Trade and Technology Initiative (DTTI) was launched in 2012 to facilitate greater defense technology cooperation and co-development of defense systems.
Defense Partnership Strengthening (2010s-2020s):
The U.S. designation of India as a "Major Defense Partner" in 2016 aimed to enhance defense ties and technology sharing.
India and the United States conducted joint military exercises, including the Yudh Abhyas and Malabar exercises, to improve interoperability.
In 2019, India acquired the S-400 missile defense system from Russia, which led to concerns about potential U.S. sanctions under the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).
Current Status (2020s):
The U.S.-India defense relationship continues to deepen, with discussions on various fronts, including information sharing, counterterrorism cooperation, and joint research and development.
Both countries are engaged in negotiations on various defense deals, including the potential acquisition of U.S.-made fighter jets and other advanced systems.
In conclusion, the history of weapons deals between India and the United States has witnessed significant shifts, from initial non-alignment to growing defense cooperation. While there have been periods of tension and divergent interests, both countries are working to build a strategic partnership based on shared security concerns and mutual benefits.
India and Germany
India and Germany have had a history of defense collaboration that dates back several decades. The defense ties between the two countries have included arms deals, technology transfer, joint exercises, and strategic dialogues. Here are some key points regarding their defense cooperation:
Early Collaborations: The defense relationship between India and Germany began to take shape during the Cold War era. India purchased weapons and military equipment from Germany, including submarines and artillery systems.
Submarine Deal: One of the significant defense deals between the two countries was the acquisition of submarines. In the early 1980s, India purchased HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) submarines from Germany. These submarines formed a crucial part of the Indian Navy's maritime capabilities.
Technology Transfer: India and Germany have explored opportunities for technology transfer and co-production in the defense sector. This has included discussions on manufacturing components and systems in India with German collaboration.
Joint Military Exercises: India and Germany have conducted joint military exercises to enhance their interoperability and share best practices. These exercises have focused on various aspects of military operations, such as counter-terrorism and disaster response.
Strategic Dialogues: The two countries have engaged in strategic dialogues to discuss regional and global security challenges, as well as opportunities for enhanced defense cooperation. These dialogues provide a platform to exchange views on defense policies and strategies.
Defense Trade and Procurement: Over the years, India has procured various defense equipment from Germany, including aircraft parts, naval systems, and other military hardware.
Cybersecurity and Intelligence Sharing: The defense relationship has also expanded to areas beyond conventional weaponry. India and Germany have cooperated in cybersecurity and intelligence sharing to address emerging security threats.
Export Control Regime: Both India and Germany have been part of international export control regimes aimed at preventing the proliferation of weapons of mass destruction. Germany's role in these regimes has implications for its defense exports to India.
It's important to note that defense deals and collaborations between countries are subject to various factors, including geopolitical dynamics, technological advancements, policy changes, and domestic considerations. Therefore, the specifics of any arms deal between India and Germany would depend on the prevailing circumstances at the time of the deal.
For the most up-to-date and detailed information on specific arms deals and defense collaborations between India and Germany, I recommend consulting reliable and current sources, such as official government statements, defense industry reports, and reputable news outlets.
Between India and Vietnam
A broad overview of the history of defense ties between India and Vietnam :
Background and Early Ties: India and Vietnam share historical and cultural ties dating back centuries. Both countries have a history of fighting colonial powers and have faced common challenges. The diplomatic relations between India and Vietnam were established in 1972. However, it wasn't until the late 1990s that defense cooperation between the two nations started gaining momentum.
Initial Defense Cooperation: In the late 1990s and early 2000s, India and Vietnam began to enhance their defense cooperation. This included exchange visits by naval ships, defense personnel, and joint training exercises. The defense relationship aimed to strengthen maritime security and cooperation in the Indo-Pacific region.
Arms Deals and Military Equipment: From the mid-2000s onward, India and Vietnam started engaging in arms deals and military equipment procurement. Vietnam expressed interest in acquiring various types of military equipment from India, including naval vessels, aircraft, and other defense technology.
BrahMos Missile System: One of the significant developments in India-Vietnam defense ties is the agreement to supply the BrahMos supersonic cruise missile system. BrahMos, a joint venture between India's DRDO and Russia's NPO Mashinostroyenia, produces one of the world's fastest cruise missiles. The inclusion of the BrahMos system aimed to enhance Vietnam's coastal defense capabilities.
Naval Cooperation: The navies of India and Vietnam have collaborated on several fronts. Naval exercises have been conducted to enhance interoperability and maritime security. These exercises also aim to counter piracy, promote disaster relief efforts, and maintain freedom of navigation in the region.
Strategic Partnership: In 2007, India and Vietnam elevated their bilateral ties to a "Strategic Partnership." This partnership encompasses various areas, including defense, energy, trade, and cultural exchanges. The defense partnership aimed to address common security challenges, including those related to the South China Sea.
Submarine Training and Cooperation: Reports indicated that India had been providing submarine training to Vietnamese personnel. This cooperation aimed to enhance Vietnam's underwater warfare capabilities.
Diversifying Defense Partnerships: Vietnam's defense relationships are not limited to India alone. The country has sought to diversify its defense partnerships to ensure its security interests. Apart from India, Vietnam has also engaged with other countries like Russia, Israel, and several European nations for defense cooperation.
Regional Security and Geostrategic Considerations: The evolving defense partnership between India and Vietnam is influenced by their shared concerns about regional stability and security. Both nations have emphasized the importance of international law, freedom of navigation, and peaceful resolution of disputes in the South China Sea.
Ongoing Developments: As of my last update in September 2021, India and Vietnam were continuing to strengthen their defense ties. There were discussions about further enhancing cooperation in defense technology, joint exercises, and information sharing.
Please note that this overview is based on information available up to September 2021. For the most current and accurate information about the history of weapons deals between India and Vietnam, I recommend checking official government sources, reputable news outlets, and policy research organizations.
भारत और फ्रांस के बीच हथियारों के सौदे का इतिहास कई दशकों तक फैला है और इसमें रक्षा खरीद, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रणनीतिक साझेदारी से संबंधित विभिन्न समझौते शामिल हैं। यहां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का एक व्यापक अवलोकन दिया गया है:
प्रारंभिक सहयोग (1950-1990): भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध 1950 के दशक से हैं जब उन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। शीत युद्ध के दौरान फ्रांस ने भारत के गुटनिरपेक्ष रुख का समर्थन किया था। 1960 के दशक में, फ्रांस ने भारत को अलौएट हेलीकॉप्टर और ऑरागन लड़ाकू जेट की आपूर्ति की। बाद के दशकों में संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ सहयोग जारी रहा।
मिराज 2000 डील (1980 का दशक): सबसे उल्लेखनीय रक्षा सौदों में से एक 1980 के दशक में फ्रांस से मिराज 2000 लड़ाकू जेट की खरीद थी। भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आधुनिक बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान के रूप में मिराज 2000 का अधिग्रहण किया।
स्कॉर्पीन पनडुब्बी डील (2005): भारत और फ्रांस ने छह स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे में घरेलू पनडुब्बी निर्माण के लिए भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल था। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाना और पनडुब्बी निर्माण में आत्मनिर्भरता लाना है।
राफेल फाइटर जेट डील (2016): भारत और फ्रांस के बीच सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में से एक राफेल फाइटर जेट की खरीद थी। 2016 में, भारत ने फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे का उद्देश्य भारतीय वायु सेना के लड़ाकू बेड़े को आधुनिक बनाना और इसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है।
संयुक्त सैन्य अभ्यास: भारत और फ्रांस अंतरसंचालनीयता और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न संयुक्त सैन्य अभ्यासों में लगे हुए हैं। इन अभ्यासों में "शक्ति" (सेना), "वरुण" (नौसेना), और "गरुड़" (वायु सेना) श्रृंखला शामिल हैं।
रणनीतिक साझेदारी: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग में साझा हित साझा करते हैं।
भविष्य के सहयोग: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग लगातार विकसित हो रहा है। आगे के रक्षा सौदों, संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहलों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। दोनों देश नौसेना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सहयोग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं।
इंडो-पैसिफिक फोकस का उद्भव: भारत और फ्रांस दोनों ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने में रुचि व्यक्त की है। इस साझा हित के कारण समुद्री सुरक्षा, संयुक्त गश्त और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहयोग पर चर्चा हुई है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देशों के बीच रक्षा सौदे और सहयोग अक्सर जटिल होते हैं और भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों के अधीन होते हैं। वे आपसी हितों, तकनीकी प्रगति, रणनीतिक प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता से प्रेरित हैं। भारत और फ्रांस के बीच हथियार सौदे का इतिहास उनके रक्षा सहयोग की विकसित प्रकृति और क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत और इज़राइल के बीच
भारत और इज़राइल के बीच हथियारों का सौदा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, जो अपेक्षाकृत कम-प्रोफ़ाइल सहयोग से रक्षा, प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी साझा करने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में बदल गया है। 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। यहां भारत और इज़राइल के बीच हथियार सौदे का विस्तृत इतिहास दिया गया है:
प्रारंभिक सहयोग (1992 से पहले):
औपचारिक राजनयिक संबंधों से पहले, भारत और इज़राइल के बीच हथियारों की बिक्री सहित कुछ कम-प्रोफ़ाइल रक्षा सहयोग थे। इज़राइल ने भारत को छोटे हथियार, तोपखाने और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की, ज्यादातर तीसरे पक्ष के चैनलों के माध्यम से।
राजनयिक संबंधों की स्थापना (1992):
भारत ने 1992 में औपचारिक रूप से इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसने रक्षा सहित विस्तारित सहयोग की नींव रखी।
रक्षा सहयोग (1990-2000):
1990 के दशक में भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग में धीरे-धीरे वृद्धि देखी गई। इज़राइल भारत को रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसमें मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और टैंक रोधी मिसाइलें शामिल हैं।
भारत और इज़राइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल रक्षा प्रणाली, उनके रक्षा सहयोग का मुख्य आकर्षण बन गई। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर स्थापित किया गया था।
रणनीतिक बदलाव और गहरे संबंध (2000-2010):
2000 के दशक की शुरुआत में भारत की रक्षा खरीद रणनीति में बदलाव आया, क्योंकि इसने अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए सक्रिय रूप से इज़राइल से उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों की मांग करना शुरू कर दिया।
हेरॉन और सर्चर यूएवी, फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स (AWACS), और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के सौदों के साथ भारत-इजरायल रक्षा संबंधों को और गति मिली।
ऐतिहासिक रक्षा सौदे:
सबसे महत्वपूर्ण सौदों में से एक संयुक्त रूप से विकसित वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली बराक-8 मिसाइल प्रणाली की खरीद थी। इसे विभिन्न दूरी पर शत्रु विमान, ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2017 में, इज़राइल के राज्य के स्वामित्व वाली इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) प्रणाली को सह-विकसित किया, जिससे उनके तकनीकी सहयोग को और मजबूत किया गया।
चुनौतियाँ और विवाद:
इज़राइल के साथ रक्षा सौदों को क्षेत्र में राजनीतिक संवेदनशीलताओं, विशेष रूप से इज़राइली-फिलिस्तीनी संघर्ष से संबंधित, के कारण कभी-कभी विवादों का सामना करना पड़ा है।
हालाँकि, लगातार भारतीय सरकारों ने इज़राइल द्वारा पेश की जा सकने वाली उन्नत तकनीकों और समाधानों का हवाला देते हुए, इज़राइल के साथ रक्षा साझेदारी के रणनीतिक महत्व को बनाए रखा है।
विविधीकरण और विस्तार (हाल के वर्ष):
हाल के वर्षों में, भारत और इज़राइल के बीच रक्षा सहयोग हथियारों की बिक्री और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं तक बढ़ गया है।
साइबर सुरक्षा, खुफिया और आतंकवाद-निरोध में इज़राइल की विशेषज्ञता भी भारत के लिए प्रासंगिक हो गई है, जिससे इन क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग हो रहा है।
वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ:
भारत-इज़राइल रक्षा संबंध प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हुए एक मजबूत साझेदारी में विकसित हुआ है।
दोनों देश सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं, जिनमें नौसेना प्रणाली, मिसाइल रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत हथियार शामिल हैं।
कुल मिलाकर, भारत और इज़राइल के बीच हथियारों का सौदा प्रारंभिक हथियारों की बिक्री से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विकसित हुआ है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त अनुसंधान शामिल है। इस रिश्ते ने भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारत और रूस के बीच
भारत और रूस के बीच हथियारों के सौदे का इतिहास कई दशकों पुराना है और इसने दोनों देशों की रक्षा क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में भारत और सोवियत संघ (और बाद में रूस) के बीच सहयोग अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे मजबूत और स्थायी साझेदारियों में से एक रहा है। यहां भारत और रूस के बीच हथियार सौदों के इतिहास का विस्तृत अवलोकन दिया गया है:
प्रारंभिक सहयोग:
भारत और सोवियत संघ के बीच रक्षा सहयोग की नींव 1960 के दशक में रखी गई थी। भारत की रणनीतिक चिंताओं और शीत युद्ध की गतिशीलता ने उसे रक्षा खरीद के लिए एक विश्वसनीय भागीदार की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था।
1971 में शांति, मित्रता और सहयोग की भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत किया और रक्षा सहयोग इस संधि का एक प्रमुख पहलू था।
प्रमुख रक्षा सौदे:
मिग विमान: सबसे शुरुआती और सबसे प्रतिष्ठित सहयोगों में से एक भारत द्वारा मिग विमान की खरीद थी। मिग-21, मिग-23 और अन्य वेरिएंट भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की रीढ़ बन गए।
टैंक और बख्तरबंद वाहन: भारत ने सोवियत संघ से टैंक और बख्तरबंद वाहन भी खरीदे, जिनमें टी-72 टैंक भी शामिल थे। इन अधिग्रहणों से भारत की जमीनी ताकतें मजबूत हुईं।
परमाणु पनडुब्बियां: परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण के साथ यह साझेदारी नौसैनिक क्षेत्र तक विस्तारित हुई। भारत ने 1980 के दशक में सोवियत संघ से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी आईएनएस चक्र हासिल की थी।
मिसाइलें और रॉकेट प्रणालियाँ: भारत ने रूस से सतह से हवा में मार करने वाली और टैंक रोधी मिसाइलों सहित मिसाइल प्रणालियाँ खरीदीं। इन अधिग्रहणों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान दिया।
विमान वाहक: रूस ने भारत को अपनी विमान वाहक क्षमताओं को विकसित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे पहले एडमिरल गोर्शकोव के नाम से जाना जाता था, रूस से खरीदा गया था और भारतीय नौसेना के लिए बड़े पैमाने पर नवीनीकृत किया गया था।
सोवियत संघ से रूस में संक्रमण:
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, रूस उसके उत्तराधिकारी राज्य के रूप में उभरा और भारत के साथ रक्षा सहयोग जारी रखा।
सोवियत काल के बाद रूस में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण कुछ चुनौतियाँ देखी गईं। हालाँकि, रक्षा साझेदारी मजबूत बनी रही और संयुक्त परियोजनाओं को जारी रखने के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:
इन वर्षों में, सहयोग संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को शामिल करने के लिए विकसित हुआ। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल इस सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है।
पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) परियोजना, जिसे सुखोई/एचएएल पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान (एफजीएफए) के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करना है। हालाँकि परियोजना को देरी और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने तकनीकी सहयोग की गहराई का उदाहरण दिया।
नव गतिविधि:
S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली भारत और रूस के बीच हाल के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद, भारत इस उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को हासिल करने के सौदे पर आगे बढ़ा।
चल रहे सहयोगों में भारत में कामोव केए-226टी हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टरों का उत्पादन, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाना शामिल है।
चुनौतियाँ और विविधीकरण:
जबकि रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत बने हुए हैं, खरीद स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए गए हैं। भारत उन्नत प्रौद्योगिकियों और हथियारों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी साझेदारी को संतुलित करना चाहता है।
निष्कर्षतः, भारत और रूस के बीच हथियारों के सौदों का इतिहास एक दीर्घकालिक साझेदारी द्वारा चिह्नित है जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस सहयोग में न केवल खरीद शामिल है बल्कि संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उन्नत हथियार प्रणालियों का विकास भी शामिल है। चुनौतियों और उभरती भू-राजनीतिक गतिशीलता के बावजूद, भारत-रूस रक्षा साझेदारी दोनों देशों के रणनीतिक हितों की आधारशिला बनी हुई है।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हथियारों के सौदे का इतिहास जटिल है और कई दशकों तक फैला हुआ है। दोनों देशों के बीच संबंध शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता और गुटनिरपेक्षता के दौर से बढ़ते रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक साझेदारी तक विकसित हुए हैं। यहां भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हथियार सौदों के इतिहास में प्रमुख मील के पत्थर का अवलोकन दिया गया है:
शीत युद्ध काल (1947-1990):
शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से समान दूरी बनाए रखना था।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में 1950 और 1960 के दशक के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया, विशेष रूप से SEATO (दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन) और CENTO (केंद्रीय संधि संगठन) गठबंधन के सदस्य के रूप में पाकिस्तान की भूमिका के कारण। इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग सीमित हो गया।
हालाँकि, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए। इसका अमेरिकी इरादों के बारे में भारत की धारणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
शीत युद्ध के बाद का युग (1990-2000):
शीत युद्ध की समाप्ति से वैश्विक भू-राजनीति में बदलाव आया और भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की तलाश शुरू कर दी।
1990 के दशक में, भारत ने आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत की और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग की संभावना के बारे में चर्चा हुई।
1998 में भारत-पाकिस्तान परमाणु परीक्षण और उसके बाद ग्लेन संशोधन के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने एक अवधि के लिए रक्षा सहयोग को रोक दिया।
9/11 के बाद का युग (2000):
9/11 के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोगियों की तलाश की, और एक स्थिर लोकतंत्र के रूप में भारत की धारणा ने इसे एक संभावित भागीदार बना दिया।
2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने अमेरिकी-भारत रक्षा संबंध के लिए नए ढांचे पर हस्ताक्षर किए, जिसने रक्षा सहयोग के एक नए युग का संकेत दिया।
अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते (2008) ने रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया।
प्रमुख हथियार सौदे:
2000 और उसके बाद के दशक के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शुरू की। कुछ महत्वपूर्ण सौदों में C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान, P-8I समुद्री निगरानी विमान और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद शामिल है।
अधिक रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग और रक्षा प्रणालियों के सह-विकास की सुविधा के लिए 2012 में रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी पहल (डीटीटीआई) शुरू की गई थी।
रक्षा साझेदारी सुदृढ़ीकरण (2010-2020):
2016 में अमेरिका द्वारा भारत को "प्रमुख रक्षा भागीदार" के रूप में नामित करने का उद्देश्य रक्षा संबंधों और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ाना था।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरसंचालनीयता में सुधार के लिए युद्ध अभ्यास और मालाबार अभ्यास सहित संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए।
2019 में, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का अधिग्रहण किया, जिसके कारण काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में चिंताएं पैदा हो गईं।
वर्तमान स्थिति (2020):
सूचना साझा करने, आतंकवाद विरोधी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान और विकास सहित विभिन्न मोर्चों पर चर्चा के साथ, अमेरिका-भारत रक्षा संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं।
दोनों देश विभिन्न रक्षा सौदों पर बातचीत में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका निर्मित लड़ाकू जेट और अन्य उन्नत प्रणालियों की संभावित खरीद भी शामिल है।
निष्कर्षतः, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हथियारों के सौदे के इतिहास में प्रारंभिक गुटनिरपेक्षता से लेकर बढ़ते रक्षा सहयोग तक महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। हालांकि तनाव और अलग-अलग हितों के दौर रहे हैं, दोनों देश साझा सुरक्षा चिंताओं और पारस्परिक लाभ के आधार पर रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
भारत और जर्मनी के बीच
भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग का इतिहास कई दशकों पुराना है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में हथियार सौदे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अभ्यास और रणनीतिक संवाद शामिल हैं। उनके रक्षा सहयोग के संबंध में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
प्रारंभिक सहयोग: भारत और जर्मनी के बीच रक्षा संबंध शीत युद्ध के युग के दौरान आकार लेना शुरू हुआ। भारत ने जर्मनी से पनडुब्बियों और तोपखाने प्रणालियों सहित हथियार और सैन्य उपकरण खरीदे।
पनडुब्बी सौदा: दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदों में से एक पनडुब्बियों का अधिग्रहण था। 1980 के दशक की शुरुआत में, भारत ने जर्मनी से HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) पनडुब्बियां खरीदीं। ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: भारत और जर्मनी ने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-उत्पादन के अवसर तलाशे हैं। इसमें जर्मन सहयोग से भारत में घटकों और प्रणालियों के निर्माण पर चर्चा शामिल है।
संयुक्त सैन्य अभ्यास: भारत और जर्मनी ने अपनी अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। इन अभ्यासों में सैन्य अभियानों के विभिन्न पहलुओं, जैसे आतंकवाद-निरोध और आपदा प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
रणनीतिक संवाद: दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के साथ-साथ उन्नत रक्षा सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने के लिए रणनीतिक संवाद में लगे हुए हैं। ये संवाद रक्षा नीतियों और रणनीतियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
रक्षा व्यापार और खरीद: पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने जर्मनी से विभिन्न रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें विमान के हिस्से, नौसेना प्रणाली और अन्य सैन्य हार्डवेयर शामिल हैं।
साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करना: रक्षा संबंध पारंपरिक हथियारों से परे क्षेत्रों तक भी विस्तारित हो गया है। भारत और जर्मनी ने उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग किया है।
निर्यात नियंत्रण व्यवस्था: भारत और जर्मनी दोनों अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना है। इन शासनों में जर्मनी की भूमिका का भारत में उसके रक्षा निर्यात पर प्रभाव पड़ता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देशों के बीच रक्षा सौदे और सहयोग विभिन्न कारकों के अधीन हैं, जिनमें भू-राजनीतिक गतिशीलता, तकनीकी प्रगति, नीति परिवर्तन और घरेलू विचार शामिल हैं। इसलिए, भारत और जर्मनी के बीच किसी भी हथियार सौदे की विशिष्टता सौदे के समय मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।
भारत और जर्मनी के बीच विशिष्ट हथियार सौदों और रक्षा सहयोग पर सबसे नवीनतम और विस्तृत जानकारी के लिए, मैं आधिकारिक सरकारी बयान, रक्षा उद्योग रिपोर्ट और प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट जैसे विश्वसनीय और वर्तमान स्रोतों से परामर्श लेने की सलाह देता हूं।
भारत और वियतनाम के बीच
भारत और वियतनाम के बीच रक्षा संबंधों के इतिहास का एक व्यापक अवलोकन:
पृष्ठभूमि और प्रारंभिक संबंध: भारत और वियतनाम सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों का औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ने का इतिहास रहा है और उन्होंने साझा चुनौतियों का सामना किया है। भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंध 1972 में स्थापित हुए थे। हालाँकि, 1990 के दशक के अंत तक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग ने गति पकड़नी शुरू नहीं की थी।
प्रारंभिक रक्षा सहयोग: 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में, भारत और वियतनाम ने अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाना शुरू किया। इसमें नौसेना के जहाजों, रक्षा कर्मियों द्वारा आदान-प्रदान दौरे और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शामिल थे। रक्षा संबंध का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है।
हथियारों के सौदे और सैन्य उपकरण: 2000 के दशक के मध्य से, भारत और वियतनाम ने हथियारों के सौदे और सैन्य उपकरणों की खरीद में संलग्न होना शुरू कर दिया। वियतनाम ने भारत से नौसैनिक जहाज, विमान और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरण प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की।
ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली: भारत-वियतनाम रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विकासों में से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति का समझौता है। ब्रह्मोस, भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का संयुक्त उद्यम, दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक का उत्पादन करता है। ब्रह्मोस प्रणाली को शामिल करने का उद्देश्य वियतनाम की तटीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है।
नौसेना सहयोग: भारत और वियतनाम की नौसेनाओं ने कई मोर्चों पर सहयोग किया है। अंतरसंचालनीयता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नौसेना अभ्यास आयोजित किए गए हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य समुद्री डकैती का मुकाबला करना, आपदा राहत प्रयासों को बढ़ावा देना और क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता को बनाए रखना भी है।
रणनीतिक साझेदारी: 2007 में, भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाया। इस साझेदारी में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा साझेदारी का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर सहित आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।
पनडुब्बी प्रशिक्षण और सहयोग: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत वियतनामी कर्मियों को पनडुब्बी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस सहयोग का उद्देश्य वियतनाम की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है।
रक्षा साझेदारियों में विविधता: वियतनाम के रक्षा संबंध केवल भारत तक ही सीमित नहीं हैं। देश ने अपने सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने की मांग की है। भारत के अलावा, वियतनाम ने रक्षा सहयोग के लिए रूस, इज़राइल और कई यूरोपीय देशों जैसे अन्य देशों के साथ भी काम किया है।
क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-रणनीतिक विचार: भारत और वियतनाम के बीच विकसित हो रही रक्षा साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के बारे में उनकी साझा चिंताओं से प्रभावित है। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और दक्षिण चीन सागर में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया है।
चल रहे विकास: सितंबर 2021 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार, भारत और वियतनाम अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करना जारी रख रहे थे। रक्षा प्रौद्योगिकी, संयुक्त अभ्यास और सूचना साझाकरण में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई।
कृपया ध्यान दें कि यह अवलोकन सितंबर 2021 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। भारत और वियतनाम के बीच हथियार सौदों के इतिहास के बारे में सबसे वर्तमान और सटीक जानकारी के लिए, मैं आधिकारिक सरकारी स्रोतों, प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट और नीति अनुसंधान संगठनों की जांच करने की सलाह देता हूं।
