In a shocking revelation, a recent report by the Association for Democratic Reforms (ADR) and the National Election Watch (NEW) found that nearly 40% of India's current MPs have criminal cases against them. This is a staggering number, and it raises serious questions about the state of Indian bourgeois democracy.
The report found that 306 out of 763 MPs (Loksabha and Rajyasabha) have declared criminal cases against themselves. Of these, 194 are facing serious charges, such as murder, attempt to murder, kidnapping, and crimes against women.
The report highlighting that nearly 40% of India's current Members of Parliament (MPs) have criminal cases against them raises significant concerns about the nature of India's bourgeois democracy and the role of the ruling class within it.
Marxists view democracy in capitalist societies as fundamentally shaped by class interests. In India, where capitalism has taken root, the parliament is seen as a platform where the bourgeoisie (capitalist class) and their representatives exert significant influence.
The fact that a substantial portion of MPs faces criminal charges, including serious ones like murder and kidnapping, reflects a deep-seated problem within the political system. This criminalization is a result of the close nexus between political power and economic interests.
This phenomenon highlights the limitations of bourgeois democracy. While on the surface, parliamentary elections provide the illusion of choice and representation, the prevalence of MPs with criminal backgrounds suggests that the ruling class often uses its resources and influence to maintain its grip on power.
In a capitalist society, those with economic power can use it to gain political power. Criminal charges against MPs may sometimes be a reflection of how the capitalist class employs its resources to ensure that its interests are protected within the political arena.
We do not find any parliamentary party agitating this issue.This has led to a loss of public trust in the bourgeois political system. If voters believe that their elected representatives are criminals, they are less likely to participate in the political process. This could lead to a decline in democracy in India.
We believe that in a capitalist society, the state apparatus is inherently corrupt because it served the interests of the bourgeoisie (capitalist class). The capitalist state protects the wealth and privileges of the ruling class at the expense of the working class and ordinary citizens.
Further, capitalism itself bred political corruption. The pursuit of profit and the concentration of wealth in the hands of a few inevitably led to bribery, embezzlement, and other forms of corruption within the political and economic elite.
It can be observed that in India as elsewhere some capitalists and bourgeois politicians are not averse to using criminal means to protect their interests. This includes collusion with organized crime, fraudulent financial practices, and even violent repression of labor movements.
The working class has to engage in a relentless class struggle against the bourgeoisie and its corrupt political system. We believe that the overthrow of the capitalist state is necessary to establish a proletarian dictatorship that would eliminate the corruption inherent in the capitalist system.
A disciplined vanguard party (like the Bolsheviks) is essential to lead the working class in its struggle against the bourgeoisie and the corrupt political establishment. The party will act as the revolutionary force to seize power and establish a dictatorship of the proletariat.
Our ultimate goal is the transition to socialism, where the means of production would be controlled by the working class, and the state itself would wither away. In this envisioned socialist society, the incentive for political corruption and the criminalization of politics would be greatly reduced.
In summary, we see the criminalization of politics as a symptom of the broader corruption inherent in capitalist systems. The working class revolutionary perspective aims at replacing the capitalist state with a proletarian state, ultimately working toward a socialist society where the class struggle and the associated corruption would be eliminated.
भारत की संसद: एक आपराधिक उद्यम*
एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्ल्यू) की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के लगभग 40% वर्तमान सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यह एक चौंका देने वाली संख्या है, और यह भारतीय बुर्जुआ लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है।
रिपोर्ट में पाया गया कि 763 सांसदों (लोकसभा और राज्यसभा) में से 306 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 194 पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के लगभग 40% वर्तमान संसद सदस्यों (सांसदों) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो भारत के बुर्जुआ लोकतंत्र की प्रकृति और इसके भीतर शासक वर्ग की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है।
मार्क्सवादी पूंजीवादी समाजों में लोकतंत्र को मूल रूप से वर्ग हितों द्वारा आकारित मानते हैं। भारत में, जहां पूंजीवाद ने जड़ें जमा ली हैं, संसद को एक ऐसे मंच के रूप में देखा जाता है जहां पूंजीपति वर्ग (पूंजीपति वर्ग) और उनके प्रतिनिधि महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
तथ्य यह है कि सांसदों का एक बड़ा हिस्सा आपराधिक आरोपों का सामना करता है, जिसमें हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक गहरी समस्या को दर्शाता है। यह अपराधीकरण राजनीतिक सत्ता और आर्थिक हितों के बीच घनिष्ठ संबंध का परिणाम है।
यह परिघटना बुर्जुआ लोकतंत्र की सीमाओं को उजागर करती है। जबकि सतही तौर पर, संसदीय चुनाव पसंद और प्रतिनिधित्व का भ्रम प्रदान करते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की व्यापकता से पता चलता है कि शासक वर्ग अक्सर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों और प्रभाव का उपयोग करता है।
पूंजीवादी समाज में, आर्थिक शक्ति वाले लोग इसका उपयोग राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए कर सकते हैं। सांसदों के खिलाफ आपराधिक आरोप कभी-कभी इस बात का प्रतिबिंब हो सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है।
हमें कोई भी संसदीय दल इस मुद्दे पर आंदोलन करते हुए नहीं मिला। इससे बुर्जुआ राजनीतिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हुआ है। यदि मतदाता मानते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपराधी हैं, तो उनके राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की संभावना कम है। इससे भारत में लोकतंत्र में गिरावट आ सकती है.
हमारा मानना है कि पूंजीवादी समाज में, राज्य तंत्र स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट है क्योंकि यह पूंजीपति वर्ग (पूंजीपति वर्ग) के हितों की सेवा करता है। पूंजीवादी राज्य श्रमिक वर्ग और आम नागरिकों की कीमत पर शासक वर्ग के धन और विशेषाधिकारों की रक्षा करता है।
इसके अलावा, पूंजीवाद ने ही राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लाभ की खोज और कुछ लोगों के हाथों में धन के संकेंद्रण ने अनिवार्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग के भीतर रिश्वतखोरी, गबन और अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म दिया।
यह देखा जा सकता है कि अन्य जगहों की तरह भारत में भी कुछ पूंजीपति और बुर्जुआ राजनेता अपने हितों की रक्षा के लिए आपराधिक तरीकों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते हैं। इसमें संगठित अपराध के साथ मिलीभगत, धोखाधड़ी वाली वित्तीय प्रथाएं और यहां तक कि श्रमिक आंदोलनों का हिंसक दमन भी शामिल है।
मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग और उसकी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ निरंतर वर्ग संघर्ष में संलग्न रहना होगा। हमारा मानना है कि सर्वहारा तानाशाही की स्थापना के लिए पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकना आवश्यक है जो पूंजीवादी व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा।
पूंजीपति वर्ग और भ्रष्ट राजनीतिक प्रतिष्ठान के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग का नेतृत्व करने के लिए एक अनुशासित मोहरा पार्टी (बोल्शेविकों की तरह) आवश्यक है। पार्टी सत्ता पर कब्ज़ा करने और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने के लिए क्रांतिकारी ताकत के रूप में कार्य करेगी।
हमारा अंतिम लक्ष्य समाजवाद की ओर परिवर्तन है, जहां उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण होगा और राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस कल्पित समाजवादी समाज में, राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को प्रोत्साहन बहुत कम हो जाएगा।
संक्षेप में, हम राजनीति के अपराधीकरण को पूंजीवादी व्यवस्था में निहित व्यापक भ्रष्टाचार के लक्षण के रूप में देखते हैं। श्रमिक वर्ग के क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य पूंजीवादी राज्य को सर्वहारा राज्य से बदलना है, अंततः एक समाजवादी समाज की दिशा में काम करना है जहां वर्ग संघर्ष और संबंधित भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा।
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