After India gained independence in 1947, there have been several instances of state-sponsored riots that have marred the nation's history. State-sponsored riots refer to incidents of communal violence and strife where government authorities, politicians, or law enforcement agencies either directly participated or indirectly supported the violence, exacerbating the already tense communal relations.
One of the most notorious instances of state-sponsored riots in India occurred during the 1984 anti-Sikh riots, also known as the 1984 Sikh Massacre. Following the assassination of Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguards on October 31, 1984, widespread violence erupted against the Sikh community in Delhi and other parts of the country. The Congress party, which was in power at the time, was accused of orchestrating the violence. Witnesses and survivors reported that mobs were given voter lists and other information by local politicians, indicating the involvement of certain political leaders in the riots.
The 2002 Gujarat riots are another infamous example of state-sponsored violence. After a train carrying Hindu pilgrims caught fire in Godhra, Gujarat, killing 59 people, large-scale communal violence broke out in the state. The Gujarat government, led by Chief Minister Narendra Modi (who later became India's Prime Minister), was accused of not doing enough to control the violence and, in some cases, being complicit in it. The state police were allegedly inactive in protecting the minority community, and there were reports of their involvement in the violence. Human rights organizations and activists have accused the state machinery of either being directly involved or indirectly supporting the rioters during those dark days.
In both instances, the victims belonged to minority communities (Sikhs in 1984 and Muslims in 2002), and the riots were seen as acts of retribution or communal hatred. The failures of the law enforcement agencies to act impartially and protect the lives and properties of the minority communities fueled accusations of state sponsorship or complicity.
The aftermath of state-sponsored riots is often marked by a lack of justice for the victims. Many cases go unaddressed or take years to be resolved, leading to a sense of impunity among the perpetrators. The trust in the administration and law enforcement machinery erodes, and it creates a deep scar in the communal fabric of the nation.
It is crucial to understand that state-sponsored riots are not limited to one political party or one region. Different states and governments have been accused of complicity or inaction in controlling riots over the years, cutting across party lines. It is a grave issue that highlights the need for better communal harmony, a more robust justice system, and unbiased law enforcement to prevent such tragic events from happening in the future.
Efforts must be made to promote inter-community dialogue, religious tolerance, and the rule of law to ensure that India upholds its secular and democratic values, providing equal rights and protection to all its citizens, regardless of their religious or ethnic background.
Manipur before BJP rule
In Manipur, there have been allegations of human rights abuses, extrajudicial killings, and excessive use of force by security forces in dealing with insurgency-related activities. These allegations have been documented by various human rights organizations and have raised concerns about potential state-sponsored violence.
One of the contentious issues in Manipur was the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), which was in force in the region for decades. AFSPA grants special powers and immunity to the armed forces, allowing them to conduct operations and use force in "disturbed areas" with certain legal protections. However, this act has also faced criticism for providing impunity to security forces and leading to alleged abuses.
Cases of encounter killings, where security forces have been accused of extrajudicially killing suspected militants, have drawn significant attention. Human rights activists and organizations have raised concerns about lack of accountability and transparency in such cases, leading to accusations of state-sponsored violence.
It is important to note that the situation in Manipur was complex, with various factors contributing to violence, including historical grievances, identity issues, economic disparities, and the presence of armed groups. While some incidents of violence may have elements of state-sponsored actions, it is not accurate to label the entire situation in Manipur as state-sponsored violence.
A case has been registered against the three members of a fact-finding team which visited Manipur recently and declared that the ethnic clashes in the state were the result of "state-sponsored violence".
1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद, राज्य-प्रायोजित दंगों के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने देश के इतिहास को ख़राब कर दिया है। राज्य-प्रायोजित दंगे सांप्रदायिक हिंसा और संघर्ष की घटनाओं को संदर्भित करते हैं जहां सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, या कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने या तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का समर्थन किया, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण सांप्रदायिक संबंध और खराब हो गए।
भारत में राज्य-प्रायोजित दंगों के सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हुआ, जिसे 1984 सिख नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। 31 अक्टूबर, 1984 को प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा भड़क उठी। कांग्रेस पार्टी, जो उस समय सत्ता में थी, पर हिंसा को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था। गवाहों और जीवित बचे लोगों ने बताया कि भीड़ को स्थानीय राजनेताओं द्वारा मतदाता सूची और अन्य जानकारी दी गई थी, जो दंगों में कुछ राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता का संकेत देती है।
2002 के गुजरात दंगे राज्य प्रायोजित हिंसा का एक और कुख्यात उदाहरण हैं। गुजरात के गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही ट्रेन में आग लगने से 59 लोगों की मौत के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (जो बाद में भारत के प्रधान मंत्री बने) के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार पर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने और कुछ मामलों में इसमें शामिल होने का आरोप लगाया गया। राज्य पुलिस कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा में निष्क्रिय थी और हिंसा में उनकी संलिप्तता की खबरें थीं। मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने राज्य मशीनरी पर उन काले दिनों के दौरान दंगाइयों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का आरोप लगाया है।
दोनों मामलों में, पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों (1984 में सिख और 2002 में मुस्लिम) से थे, और दंगों को प्रतिशोध या सांप्रदायिक घृणा के कृत्य के रूप में देखा गया था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्पक्षता से कार्य करने और अल्पसंख्यक समुदायों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने में विफलताओं ने राज्य प्रायोजन या मिलीभगत के आरोपों को हवा दी।
राज्य-प्रायोजित दंगों के बाद अक्सर पीड़ितों के लिए न्याय की कमी देखी जाती है। कई मामले अनसुलझे रह जाते हैं या सुलझने में वर्षों लग जाते हैं, जिससे अपराधियों में दण्ड से मुक्ति की भावना पैदा हो जाती है। प्रशासन और कानून प्रवर्तन मशीनरी में विश्वास खत्म हो जाता है और यह राष्ट्र के सांप्रदायिक ताने-बाने पर गहरा घाव पैदा करता है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि राज्य प्रायोजित दंगे किसी एक राजनीतिक दल या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और सरकारों पर पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर दंगों को नियंत्रित करने में मिलीभगत या निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर सांप्रदायिक सद्भाव, अधिक मजबूत न्याय प्रणाली और निष्पक्ष कानून प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर-सामुदायिक संवाद, धार्मिक सहिष्णुता और कानून के शासन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए कि भारत अपने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखे, अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करे।
भाजपा शासन के पहले का मणिपुर
मणिपुर में मानवाधिकारों के हनन, न्यायेतर हत्याएं और उग्रवाद संबंधी गतिविधियों से निपटने में सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को विभिन्न मानवाधिकार संगठनों द्वारा प्रलेखित किया गया है और संभावित राज्य-प्रायोजित हिंसा के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
मणिपुर में विवादास्पद मुद्दों में से एक सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) था, जो दशकों से इस क्षेत्र में लागू था। AFSPA सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां और प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे उन्हें कुछ कानूनी सुरक्षा के साथ "अशांत क्षेत्रों" में संचालन करने और बल का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। हालाँकि, इस अधिनियम को सुरक्षा बलों को छूट प्रदान करने और कथित दुर्व्यवहार के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है।
मुठभेड़ हत्याओं के मामलों ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, जहां सुरक्षा बलों पर संदिग्ध आतंकवादियों को न्यायेतर तरीके से मारने का आरोप लगाया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने ऐसे मामलों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंता जताई है, जिसके कारण राज्य प्रायोजित हिंसा के आरोप लगाए गए हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में स्थिति जटिल थी, जिसमें हिंसा में योगदान देने वाले विभिन्न कारक थे, जिनमें ऐतिहासिक शिकायतें, पहचान के मुद्दे, आर्थिक असमानताएं और सशस्त्र समूहों की उपस्थिति शामिल थी। हालाँकि हिंसा की कुछ घटनाओं में राज्य-प्रायोजित कार्रवाइयों के तत्व हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर में पूरी स्थिति को राज्य-प्रायोजित हिंसा का नाम देना सही नहीं है।
हाल ही में मणिपुर का दौरा करने वाले एक तथ्य-खोज दल के तीन सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने अपने जांच के आधार पर घोषणा की है कि राज्य में जातीय झड़पें "राज्य प्रायोजित हिंसा" का परिणाम थीं।
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