बहुसंख्यक किसानों को बरगलाने के लिये ही बुर्जुवा राज्य द्वारा विभिन्न तरह की कमिटी बनाये जाते है, उनके रिपोर्ट लागू करने की बाध्यता सरकारों पर नही होती। नवंबर 2014 में गठित स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट का उद्देश्य भी यही था-पूंजी की सत्ता के खिलाफ बहुसंख्यक किसानों में भड़कती आग को झूठी उम्मीद और आशा से ठंडा एवम शांत करना। पिछले 15 वर्षों से बुर्जवा सरकारें इस स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के माध्यम से ठीक यही काम-बहुसंख्यक किसानों को झूठी आशा से बांधे रखने का काम-किया है, उन्हें पूंजी की सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने से रोकने का काम किया है।
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