मोदी सरकार ने तीन कृषि बिल, बिजली कानून में संशोधन और पराली जलाने पर किसानों पर भारी जुर्माना लगाने सम्बन्धी कानून पास किये गए है। क्या ये कृषि बिल/कानून किसानो के विरोध में है जिसके चलते इसका व्यापक विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है? किसान साथ मे एमएसपी सम्बंधित कानून बनाने की मांग भी कर रहे है। बुर्जुवा राज्य किसानों के आंदोलन/प्रतिरोध को ध्वस्त करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।
कुछ लोगो का कहना है कि यह धनी किसानों/कुलको का आंदोलन है। और उनके द्वारा यह व्यापक प्रचार भी किया जा रहा है।
इस लिये क्या धनी किसानों के प्रतिरोध आंदोलन को कुचल दिया जाना चाहिये?
उनका कहना है कि समाजवादी क्रांति की मंजिल में लेनिन ने ऐसी ही शिक्षा दी थी। 1919 के नवंबर में लिखे लेनिन के लेख से वे उद्धरित करते है :
Our task in the rural districts is to destroy the landowner and smash the resistance of the exploiter and the kulak profiteer. For this purpose we can safely rely only on the semi-proletarians, the "poor peasants". But the middle peasant is not our enemy. He wavered, is wavering, and will continue to waver. The task of influencing the waverers is not identical with the task of overthrowing the exploiter and defeating the active enemy. The task at the present moment is to come to an agreement with the middle peasant—while not for a moment renouncing the struggle against the kulak and at the same time firmly relying solely on the poor peasant—for a turn in our direction on the part of the middle peasants is now inevitable owing to the causes enumerated above.
This applies also to the handicraftsman, the artisan, and the worker whose conditions are most petty-bourgeois or whose views are most petty-bourgeois, and to many office workers and army officers, and, in particular, to the intellectuals generally.
VI Lenin on
The Valuable Admissions Of Pitirim Sorokin
Written: 20 November, 1918
First Published: 21 November 1918, Pravda No. 252
सर्वहारा राज्य के दौरान कुलको के प्रतिरोध को दबाये जाने की बात समझ मे आती है, लेकिन बुर्जवा राज्य में कुलको के प्रतिरोध के सन्दर्भ में यह उद्धरण कैसे महत्वपूर्ण है, ये बात तो समझ के बाहर है।
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