Friday, 28 July 2023

The Kukis

The Kukis, also known as the Kuki people or Kukies, are one of the major ethnic groups in the northeastern region of India, particularly in the states of Manipur, Assam, and Mizoram. They are also found in neighboring countries like Myanmar (Burma) and Bangladesh. The Kuki community is known for its distinct culture, traditions, and history, and they have played a significant role in the socio-political landscape of the region.

Population in Manipur:
In Manipur, the Kuki community constitutes a substantial portion of the population. According to the 2011 Census of India, the population of Kukis in Manipur was around 909,758, making up a significant percentage of the state's total population.

Population in Assam:
In Assam, the Kukis are primarily concentrated in the Karbi Anglong district and parts of Dima Hasao district. However, specific data on their population in Assam is not readily available from the latest census.

Population in Mizoram:
In Mizoram, the Kuki community is known as the Mizo-Kuki tribe. The Mizoram Census of 2011 reported a population of around 1,30,409 Mizo-Kuki people in the state.

Other Countries:
Apart from India, the Kuki community is also found in neighboring countries:

a. Myanmar (Burma): The Kukis are known as the Chin-Kuki-Mizo tribe in Myanmar. They mainly inhabit the Chin State, Sagaing Division, and Magway Division. The Kuki-Chin-Mizo tribes have a significant presence in these regions.

b. Bangladesh: The Kuki community is also found in some regions of Bangladesh, particularly in the Chittagong Hill Tracts.

The Kuki community has a rich history and has been known for their warrior traditions and strong cultural identity. They have faced various challenges, including historical conflicts and issues related to their land and identity. However, the Kukis have also contributed to the socio-economic and cultural development of the region they inhabit. Their distinct language, dance, music, and traditional practices continue to play a crucial role in preserving their unique heritage and identity.

Wednesday, 26 July 2023

मणिपुर: चीरहरण और धृतराष्ट्र के घड़ियाली आँसू


*मणिपुर: चीरहरण और धृतराष्ट्र के घड़ियाली आँसू*

 4 मई को मणिपुर के बी-फीनोम गांव में 800-1000 उपद्रवियों की एक सशस्त्र भीड़ ने पहले एक पीड़िता के सामने ही उसके भाई और बाप को मार डाला। 

 महिलाओं के कपड़े फाड़कर नंगा कर दिया, महिलाओं को सड़क पर नंगा घुमा कर बीच सड़क पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह टच किया, भद्दी गालियाँ दिया, धकियाया, इस हिंसा की वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उन्हें एकान्त में ले जाकर गैंगरेप किया।

 सामूहिक बलात्कार और हत्या की ऐसी जघन्य वारदात अभी तक न देखी गयी न सुनी गयी। मगर सरकार इस घटना पर 2 महीने से लीपापोती करती रही।

 इस घटना के 75 दिन बाद वायरल वीडियो देख कर जब पूरी दुनिया भारत सरकार पर थूकने लगी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तब दुनिया के सबसे मोटी चमड़ी वाले (संवेदनहीन) धृतराष्ट्र को शर्म आयी है। 

मगर शर्म दिखावटी थी। यदि वास्तव में इस व्यक्ति में जरा सी भी शर्म होती तो कम से कम मणिपुर के सीएम से इस्तीफा ही माँग लेता। 

मगर इसने उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति फर्जी सहानुभूति दिखाते समय भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों पर निशाना साधते हुए खुद को राजनीतिक रूप से नंगा कर लिया। उफ्फ इतना बेशर्म और नंगा?

  महाभारत का काल्पनिक धृतराष्ट्र भी इतना बेशर्म नहीं था। फासिस्ट राजनेता भयानक रूप से बेशर्म भी होता है, इतना बेशर्म न हो तो फासिस्ट नहीं हो सकता।
 
महिलाओं को सड़क पर नंगा घुमाने की घटना के संबन्ध में हुए एफआईआर के मुताबिक, दंगाइयों की एक भीड़ ने एक गांव पर हमला किया, लूटपाट किया और घरों को जला दिया।

 पांच लोगों का एक परिवार इस भीड़ के क्रूर हमले से बचने के लिए जंगल की ओर भागा  पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही, जब एक भीड़ ने परिवार को घेर लिया तो उन्हें पुलिस ने उन्हें भीड़ को सौंप दिया। 

भीड़ ने पुलिस के सामने ही 56 वर्षीय एक व्यक्ति की मौके पर हत्या करने के बाद तीन महिलाओं पर हमला किया, उनके कपड़े उतरवा दिए गए और उन्हें नग्न करके घुमाया गया। भीड़ ने 21 वर्षीय एक महिला के साथ भी कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। 

एक 19 वर्षीय युवक ने भीड़ को अपनी बहन पर हमला करने से रोकने की कोशिश की तो उसकी भी हत्या कर दी गई।

यह तो एक घटना है जो प्रकाश में आ गयी। सरकार ने मणिपुर का सारा इन्टरनेट बीते ढाई महीने से बंद कर रखा है। अनेकों सूचनाएं बाहर आ नहीं पाती हैं।

  एक अनुमान के मुताबिक ऐसी सैकड़ों जघन्य घटनाएं हुई होंगी। जिसकी सूचना हम तक नहीं पहुँचने दी जा रही है। वहाँ के सीएम ने खुद ही ऐसी सैकड़ों घटनाओं की रिपोर्ट की बात स्वीकार किया है।

हैरानी यह है कि 56 इंच छाती, 14 लाख से अधिक सेना के सक्रिय जवानों के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट" (BPR&D) की मानें तो देश में कुल 19.26 लाख पुलिसकर्मी,10 लाख अर्ध सैनिक बल, कुल 56 करोड़ छोटे हथियार, लाखों की तादाद में बड़े हथियार… इतनी बड़ी ताकत फिर भी मणिपुर ढाई महीने से हिंसा की आग में जल रहा है।

विश्वगुरू होने का दंभ पाले हुए 3 करोड़ साधू चुप हैं और मणिपुर जल रहा है। 
नहीं-नहीं, मणिपुर को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है।

यह कैसे संभव हुआ?

मणिपुर को जलाने की पटकथा इस प्रकार है- कूकी व नागा समुदाय को जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों से बेदखल करने के लिए मैतेई समुदाय की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे आदिवासी खफा हैं। 

इसके अलावा मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग से कूकी और नागा आदिवासी समुदाय काफी तनाव में है।

 उन्हें आशंका है कि सम्पन्न मैतेयी समुदाय के लोग जनजाति का दर्जा पा जायेंगे तो वे आदिवासियों की जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा कर लेंगे और सरकारी नौकरियों की सारी आरक्षित सीटों पर उन्हीं का कब्जा हो जायेगा। 

 भारत की अर्धसामन्ती समाज की दशा देखने से उनकी आशंका जायज दिखती है। इसी लिए जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो आदिवासी (कूकी व नागा)समुदाय और ज्यादा भड़क गया।

अधिकांश जज बड़े सामन्ती घरानों से आते हैं। उन जजों पर शोषकवर्ग का प्रभाव रहता है। संभवतः शोषकवर्गों की मिलीभगत से ही 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया होगा, कि "सरकार चार हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे।"

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कूकी व नागा आदिवासियों ने 3 मई को रैली निकाली। रैली ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (ATSUM) की ओर से निकाली गई थी। 

इस रैली के खिलाफ मैतेई समुदाय के लोग भी सड़क पर उतर गए। इस तरह गैर-आदिवासियों ने आदिवासी समुदाय पर हमला बोल दिया। 

पुलिस ने इसे रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं किया। सेना बुलाई गयी मगर सेना की कार्यवाही भी सरकार की मन्सा के अनुरूप ही दिखाई पड़ी। सेना और पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि भीड़ ने उनके शस्त्रागार से आसानी से हथियार लूट लिया। 

राज्य पुलिस मुख्यालय के एक आधिकारिक आकलन से पता चला कि विभिन्न शस्त्रागारों और पुलिस स्टेशनों से भारी मात्रा में उच्च श्रेणी के गोला-बारूद, एके -47, स्नाइपर राइफल और मोर्टार के गोले सहित 3,500 बंदूकें दंगाइयों की भीड़ लूट ले गई।

 घातक हथियारों सहित कम से कम 5 लाख गोलियां भी भीड़ द्वारा लूट ली गयी हैं। इतनी ताकतवर सेना पुलिस के हथियार इतने बड़े पैमाने पर लूट लिए जाते हैं, कोई सशक्त जवाबी कार्यवाही नहीं होती। आखिर क्यों? 

नहीं-नहीं, ऐसा लगता है लूट की छूट देकर इसी तरीके से दँगाइयों को हथियार मुहैया कराया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार जिस मेइतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा दे रही है, उसी समुदाय को हथियार भी मुहैया करा रही है। पहले से भी हथियारों के 90% से अधिक लाइसेंस मेइतेइयों को ही सरकार ने दिया है। 

 कूकी और नागा आदिवासियों की भीड़ ने भी हथियार लूटने की कोशिश किया था मगर सेना, पुलिस की जवाबी कार्यवाही से विफल हो गया।

जब कि मेइतेई समुदाय की भीड़  जब सेना, पुलिस का हथियार लूटा था तो कोई विशेष हिंसक झड़प नहीं हुई थी। सरकार इस भीड़ को ढील न देती तो वह भीड़ हथियार न लूट पाती।

 सरकार की साजिश न होती तो यह दंगा इतने दिनों तक न हो पाता। सरकार अल्पसंख्यक कूकी व नागा आदिवासियों को जंगलों व पहाड़ों से बेदखल करने के लिए बहुसख्यक मेइतेइयों को भड़का रही है। और इसमें जो गोदी मीडिया 'इसाई बनाम हिन्दू' के रूप में दिखा रही है वह झूठ और बेबुनियाद है।

वास्तव में यह दंगा धार्मिक आधार पर नहीं है। क्योंकि नवीनतम जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या कुल 28.56 लाख  है। धार्मिक आधार पर देखें तो मणिपुर राज्य में हिंदू और इसाई आबादी लगभग बराबर है। 

मणिपुर की 41.39% आबादी हिंदू धर्म से है तो 41.29 प्रतिशत ईसाई भी हैं। 8.4% मुसलमान भी हैं। मैतेइयों में लगभग 10% मुसलमान हैं तथा तथा ईसाई भी इसी के आसपास हैं। 

 ठीक इसी तरह नागा और कूकी में भी ज्यादातर लोग इसाई मगर कुछ लोग हिन्दू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। ऐसे में कूकी नागा और मेइतेइयों के बीच धार्मिक झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता।

 झगड़े की असल वजह कुछ और है। आदिवासी यानी कुकी और नागा मिलकर लगभग 40%, हैं जिसमें 25% कुकी और 15% नागा हैं।  मैतेयी 53% हैं। 7% अन्य समुदाय से हैं। 53% मैतेई आबादी सिर्फ 10.02% जमीन पर आबाद है, शेष 89% जमीन पर 40% नागा और कूकी आबाद हैं।  

देखने में यह मैतेइयों के साथ बहुत नाइन्साफी लग रही है। मगर सच्चाई इससे भी अलग है।

 सच्चाई यह है कि पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 2,238 वर्ग किमी यानी 10.02% इलाका ही घाटी है। जबकि 20,089 वर्ग किमी यानी 89% से ज्यादा इलाका जंगल और पहाड़ है। 10.02% जमीन जो घाटी में है वह मैतेइयों के पास है वह जमीन बहुत उपजाऊ है।

 जिसकी वजह से मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग बहुत सम्पन्न हैं। ज्यादातर सामन्त, पूँजीपति और भू-माफिया इसी समुदाय से हैं। उनमें अधिकांश सवर्ण की हैसियत में हैं मगर उन्हें ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। अब उनमें से कुछ दबंग लोग एसटी का दर्जा माँग रहे हैं।

  शेष जो 90% जमीन है उस जमीन का अधिकांश भाग जंगल और पहाड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा वनविभाग, खनन विभाग, सरकार व सेना के कब्जे में है।

 शेष बहुत थोड़ी अनुपजाऊ जमीन कूकी व नागा समुदाय के पास रही है, इस जमीन को कई पीढ़ियों से कठिन परिश्रम करके कूकी व नागा समुदाय के लोगों ने थोड़ा उपजाऊ बना दिया है। इस जमीन पर मैतेई समुदाय के सामन्ती भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। यद्यपि कूकी व नागा समुदाय में जो नवसामन्त हैं, अधिकांश पर कब्जा उन्हीं का है।

 भारत के बड़े पूँजीपति इन सामन्ती भूमाफियाओं के सहयोग से मणिपुर के जंगल और और पहाड़ों पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की जमीन में लोहा, तांबा, अभ्रक, हीरा और खास तौर पर क्रोमाइट का बड़ा भण्डार है।

  इस भण्डार को ये लोग लूटना चाहते हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद के नाम पर भारी मुनाफा कमाना चाहती हैं।

  सामन्ती भूस्वामी, बड़े पूंजीपति और विदेशी साम्राज्यवादी ये तीनों ताकतें मिलकर मैतेई समुदाय के भूमिहीन व गरीब व मध्यम किसानों को आरक्षण, ड्रग्स की खेती और पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की लालच देकर कूकी व नागा समुदाय के भूमिहीन, गरीब व मध्यम किसानों खिलाफ लम्बे समय से भड़काती रही हैं।

 मणिपुर में जारी हिंसा की असली वजह यही है।

मणिपुर तो जल रहा है। ऐसे ही लोग चुप रहे तो सबकी बारी आयेगी। 

*रजनीश भारती*

➖➖➖➖➖➖➖➖


Republic of Niger

Niger, officially known as the Republic of Niger, is a landlocked country located in West Africa. It is the largest country in the region and is bordered by seven countries: Algeria to the northwest, Libya to the northeast, Chad to the east, Nigeria to the south, Benin to the southwest, Burkina Faso to the southwest, and Mali to the west. Niger spans an area of approximately 1.27 million square kilometers (490,000 square miles) and has a diverse landscape that includes desert regions, savannahs, and the Niger River basin.

Historical Background: Niger has a rich history that dates back to ancient times. The region was once part of several powerful empires, including the Mali Empire and the Songhai Empire. In the 19th century, the French colonized the area and incorporated it into French West Africa. Niger gained its independence from France on August 3, 1960.

Post-Independence Challenges: After gaining independence, Niger faced numerous challenges, including political instability, economic struggles, and periodic droughts. The country experienced a series of military coups and authoritarian rule during the early years of independence. However, in the 1990s, Niger transitioned to a multi-party democracy.

Geography and Environment: Niger is largely covered by the Sahara Desert in the north, which accounts for approximately 80% of its land area. The desert landscape includes vast sand dunes and rocky plateaus. The southern region of Niger is characterized by savannahs and the Niger River basin, which is an important water source and supports agriculture.

The country's climate is predominantly arid, with hot temperatures and limited rainfall. The desertification of the Sahel region (the transition zone between the Sahara Desert and the savannahs) has been a significant environmental concern, leading to land degradation and food insecurity.

Population and Culture: Niger has a diverse population comprising numerous ethnic groups, each with its own languages, traditions, and cultural practices. The Hausa, Zarma, and Tuareg are among the largest ethnic groups. Islam is the predominant religion, and the majority of the population follows Sunni Islam.

Due to its ethnic and cultural diversity, Niger is known for its vibrant music and art scenes. Traditional music, dance, and storytelling play important roles in local cultural expression.

Economy: Niger's economy is primarily agrarian, with the majority of the population engaged in subsistence farming and livestock rearing. The main crops include millet, sorghum, cowpeas, and peanuts. However, frequent droughts and desertification pose significant challenges to agricultural productivity.

Mining is another important sector in Niger's economy. The country is a significant producer of uranium, which is a major export. Niger also has reserves of gold, coal, and oil.

Challenges: Niger faces several challenges, including poverty, food insecurity, and a high fertility rate. The country ranks among the world's least developed nations, with a large portion of its population living below the poverty line. Additionally, Niger's health and education systems are underdeveloped, and access to clean water remains a concern in many areas.

The region also faces security challenges, particularly from armed groups and jihadist organizations operating in the Sahel region. Instability and conflicts in neighboring countries have spilled over into Niger, leading to internal displacement and security concerns.

In recent years, Niger has worked with regional and international partners to address these challenges and promote sustainable development and security in the country.

In conclusion, Niger is a diverse and culturally rich country in West Africa, but it faces numerous social, economic, and environmental challenges. Despite these obstacles, the people of Niger are resilient and continue to work towards a brighter future for their nation.


Niger has a multi-party system, and various political parties participate in the country's democratic processes, elections, and governance. Here are some of the prominent political parties in Niger:

Nigerien Party for Democracy and Socialism (PNDS-Tarayya): The PNDS-Tarayya is the ruling party of Niger and is currently led by President Mohamed Bazoum. It is a center-right political party that advocates for democratic governance, market-oriented economic policies, and social welfare programs.

National Movement for the Development of Society (MNSD-Nassara): The MNSD-Nassara is one of the major political parties in Niger. It was the ruling party before the current PNDS-Tarayya government came to power. The party is considered center-right and has a history of participating in various coalition governments.

Democratic and Social Convention-Rahama (CDS-Rahama): The CDS-Rahama is a center-left political party in Niger. It is known for its support base in urban areas and among intellectuals. It has been active in opposition politics and has occasionally formed alliances with other opposition parties.

Nigerien Alliance for Democracy and Progress (ANDP-Zaman Lahiya): The ANDP-Zaman Lahiya is a center-right party and has been involved in both ruling coalitions and opposition politics. It was founded by former President Ali Saibou.

Social Democratic Rally (RSD-Gaskiya): The RSD-Gaskiya is a center-left political party in Niger. It has been active in opposition politics and has participated in various alliances to challenge the ruling party.

Union for Democracy and the Republic (UDR-Tabbat): The UDR-Tabbat is a center-right political party in Niger. It has participated in various coalition governments in the past.

Democratic and Republican Renewal (RDR-Tchanji): The RDR-Tchanji is a center-right party that has been involved in both ruling coalitions and opposition politics.

Nigerien Party for Autonomy (PNA-Al'ouma): The PNA-Al'ouma is a regional party with a support base in the Agadez region of Niger.

Movement for the Development of Niger (MDN-Hankuri): The MDN-Hankuri is a political party that represents the interests of the Tuareg ethnic group.


There are several communist and left-wing political parties in Niger, but they have historically held limited influence compared to other political forces. Niger is a landlocked country in West Africa, and its political landscape is diverse and complex, with various parties representing different ideologies and interests.

Some of the communist and left-wing political parties in Niger include:

Nigerien Party for Democracy and Socialism (PNDS-Tarayya): PNDS-Tarayya is the ruling party in Niger and is often described as a social-democratic party. It was founded in 1990 and has its roots in the socialist movement of Niger. President Mahamadou Issoufou, who was in office until April 2021, is a member of PNDS-Tarayya. While the party no longer identifies as communist, it has a left-leaning platform that focuses on social justice, economic development, and poverty reduction.

Nigerien Party for Self-Management (PNA-Al'ouma): PNA-Al'ouma is a left-wing party founded in 2000. It advocates for self-management, workers' rights, and socialism. The party has participated in various elections but has not won significant seats in the National Assembly.

Party for Socialism and Democracy in Niger (PSDN): PSDN is a communist party in Niger. It was founded in 1992 and aims to promote socialism, workers' rights, and social justice. PSDN has a small support base and has contested in elections without gaining significant electoral success.

Progressive Movement for a Federation of African Socialists (MPSF-Fasoko): MPSF-Fasoko is a socialist party with a focus on pan-Africanism and socialism. It advocates for the unification of socialist movements across Africa. Like other left-wing parties in Niger, MPSF-Fasoko has faced challenges in gaining widespread support.

It is important to note that the political landscape in Niger is characterized by frequent shifts in party affiliations, coalitions, and political alliances. While some parties may identify as communist or socialist, their specific ideologies and policy positions can vary widely. Additionally, Niger has experienced periods of military rule and political instability, which have influenced the functioning of political parties.

In recent years, Niger has faced significant challenges, including poverty, insecurity, and political instability. The country's political parties, including communist and left-wing groups, continue to play a role in shaping the nation's political discourse and advocating for social and economic reforms. However, the dominance of more centrist and conservative parties has limited the electoral success of leftist parties in Niger's political landscape.




नाइजर, जिसे आधिकारिक तौर पर नाइजर गणराज्य के रूप में जाना जाता है, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक भूमि से घिरा देश है।  यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमा सात देशों से लगती है: उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया, उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया, दक्षिण पश्चिम में बेनिन, दक्षिण पश्चिम में बुर्किना फासो और पश्चिम में माली।  नाइजर लगभग 1.27 मिलियन वर्ग किलोमीटर (490,000 वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला है और इसमें एक विविध परिदृश्य है जिसमें रेगिस्तानी क्षेत्र, सवाना और नाइजर नदी बेसिन शामिल हैं।

 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: नाइजर का एक समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है।  यह क्षेत्र कभी माली साम्राज्य और सोंगहाई साम्राज्य सहित कई शक्तिशाली साम्राज्यों का हिस्सा था।  19वीं शताब्दी में, फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया और इसे फ्रांसीसी पश्चिम अफ्रीका में शामिल कर लिया।  नाइजर को 3 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजादी मिली।

 स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियाँ: स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, नाइजर को राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संघर्ष और समय-समय पर पड़ने वाले सूखे सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।  स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों के दौरान देश ने सैन्य तख्तापलट और सत्तावादी शासन की एक श्रृंखला का अनुभव किया।  हालाँकि, 1990 के दशक में, नाइजर एक बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया।

 भूगोल और पर्यावरण: नाइजर उत्तर में बड़े पैमाने पर सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो इसके भूमि क्षेत्र का लगभग 80% हिस्सा है।  रेगिस्तानी परिदृश्य में विशाल रेत के टीले और चट्टानी पठार शामिल हैं।  नाइजर के दक्षिणी क्षेत्र की विशेषता सवाना और नाइजर नदी बेसिन है, जो एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है और कृषि का समर्थन करता है।

 गर्म तापमान और सीमित वर्षा के साथ देश की जलवायु मुख्यतः शुष्क है।  साहेल क्षेत्र (सहारा रेगिस्तान और सवाना के बीच संक्रमण क्षेत्र) का मरुस्थलीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता का विषय रहा है, जिससे भूमि क्षरण और खाद्य असुरक्षा पैदा हुई है।

 जनसंख्या और संस्कृति: नाइजर की आबादी विविध है, जिसमें कई जातीय समूह शामिल हैं, प्रत्येक की अपनी भाषाएं, परंपराएं और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं।  हौसा, ज़र्मा और तुआरेग सबसे बड़े जातीय समूहों में से हैं।  इस्लाम प्रमुख धर्म है, और अधिकांश आबादी सुन्नी इस्लाम का पालन करती है।

 अपनी जातीय और सांस्कृतिक विविधता के कारण, नाइजर अपने जीवंत संगीत और कला दृश्यों के लिए जाना जाता है।  पारंपरिक संगीत, नृत्य और कहानी सुनाना स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 अर्थव्यवस्था: नाइजर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहां अधिकांश आबादी निर्वाह खेती और पशुधन पालन में लगी हुई है।  मुख्य फसलों में बाजरा, ज्वार, लोबिया और मूंगफली शामिल हैं।  हालाँकि, लगातार सूखा और मरुस्थलीकरण कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है।

 नाइजर की अर्थव्यवस्था में खनन एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है।  देश यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, जो एक प्रमुख निर्यात है।  नाइजर में सोना, कोयला और तेल के भंडार भी हैं।

 चुनौतियाँ: नाइजर को गरीबी, खाद्य असुरक्षा और उच्च प्रजनन दर सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।  यह देश दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में शुमार है, इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है।  इसके अतिरिक्त, नाइजर की स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियाँ अविकसित हैं, और कई क्षेत्रों में स्वच्छ पानी तक पहुँच चिंता का विषय बनी हुई है।

 इस क्षेत्र को सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, खासकर साहेल क्षेत्र में सक्रिय सशस्त्र समूहों और जिहादी संगठनों से।  पड़ोसी देशों में अस्थिरता और संघर्ष नाइजर तक फैल गए हैं, जिससे आंतरिक विस्थापन और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

 हाल के वर्षों में, नाइजर ने इन चुनौतियों का समाधान करने और देश में सतत विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम किया है।

 निष्कर्षतः, नाइजर पश्चिम अफ्रीका में एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, लेकिन इसे कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।  इन बाधाओं के बावजूद, नाइजर के लोग लचीले हैं और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखते हैं।

नाइजर में बहुदलीय प्रणाली है, और विभिन्न राजनीतिक दल देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, चुनावों और शासन में भाग लेते हैं।  यहां नाइजर में कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं:

 नाइजीरियन पार्टी फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म (पीएनडीएस-तरय्या): पीएनडीएस-तरैया नाइजर की सत्तारूढ़ पार्टी है और वर्तमान में इसका नेतृत्व राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम कर रहे हैं।  यह एक केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक शासन, बाजार-उन्मुख आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की वकालत करता है।

 समाज के विकास के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (एमएनएसडी-नासारा): एमएनएसडी-नासारा नाइजर में प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है।  वर्तमान पीएनडीएस-तरैया सरकार के सत्ता में आने से पहले यह सत्तारूढ़ दल था।  पार्टी को केंद्र-दक्षिणपंथी माना जाता है और इसका विभिन्न गठबंधन सरकारों में भाग लेने का इतिहास है।

 डेमोक्रेटिक एंड सोशल कन्वेंशन-रहामा (सीडीएस-रहामा): सीडीएस-रहामा नाइजर में एक केंद्र-वाम राजनीतिक दल है।  यह शहरी क्षेत्रों और बुद्धिजीवियों के बीच अपने समर्थन आधार के लिए जाना जाता है।  यह विपक्षी राजनीति में सक्रिय रहा है और कभी-कभी अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन भी बनाता रहा है।

 लोकतंत्र और प्रगति के लिए नाइजीरियाई गठबंधन (एएनडीपी-ज़मान लाहिया): एएनडीपी-ज़मान लाहिया एक केंद्र-दक्षिणपंथी पार्टी है और सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी राजनीति दोनों में शामिल रही है।  इसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति अली सैबौ ने की थी।

 सोशल डेमोक्रेटिक रैली (आरएसडी-गास्किया): आरएसडी-गास्किया नाइजर में एक केंद्र-वाम राजनीतिक दल है।  यह विपक्षी राजनीति में सक्रिय रहा है और सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने के लिए विभिन्न गठबंधनों में भाग लिया है।

 यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक (यूडीआर-तब्बात): यूडीआर-तब्बात नाइजर में एक केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है।  इसने अतीत में विभिन्न गठबंधन सरकारों में भाग लिया है।

 डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रिन्यूअल (आरडीआर-तचानजी): आरडीआर-तचानजी एक केंद्र-दक्षिणपंथी पार्टी है जो सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी राजनीति दोनों में शामिल रही है।

 स्वायत्तता के लिए नाइजीरियाई पार्टी (पीएनए-अलौमा): पीएनए-अलौमा एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाइजर के अगाडेज़ क्षेत्र में समर्थन आधार है।

 नाइजर के विकास के लिए आंदोलन (एमडीएन-हांकुरी): एमडीएन-हांकुरी एक राजनीतिक दल है जो तुआरेग जातीय समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।

नाइजर में कई कम्युनिस्ट और वामपंथी राजनीतिक दल हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अन्य राजनीतिक ताकतों की तुलना में उनका प्रभाव सीमित रहा है।  नाइजर पश्चिम अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है, और इसका राजनीतिक परिदृश्य विविध और जटिल है, जिसमें विभिन्न दल विभिन्न विचारधाराओं और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

 नाइजर में कुछ कम्युनिस्ट और वामपंथी राजनीतिक दलों में शामिल हैं:

 नाइजीरियन पार्टी फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म (पीएनडीएस-तरय्या): पीएनडीएस-तरैया नाइजर में सत्तारूढ़ पार्टी है और इसे अक्सर एक सामाजिक-लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में वर्णित किया जाता है।  इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसकी जड़ें नाइजर के समाजवादी आंदोलन में हैं।  राष्ट्रपति महामदौ इस्सौफौ, जो अप्रैल 2021 तक पद पर थे, पीएनडीएस-तरैया के सदस्य हैं।  हालाँकि पार्टी की पहचान अब कम्युनिस्ट के रूप में नहीं है, लेकिन उसके पास एक वामपंथी झुकाव वाला मंच है जो सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है।

 स्व-प्रबंधन के लिए नाइजीरियाई पार्टी (पीएनए-अलौमा): पीएनए-अलौमा 2000 में स्थापित एक वामपंथी पार्टी है। यह स्व-प्रबंधन, श्रमिकों के अधिकारों और समाजवाद की वकालत करती है।  पार्टी ने विभिन्न चुनावों में भाग लिया है लेकिन नेशनल असेंबली में महत्वपूर्ण सीटें नहीं जीत पाई हैं।

 नाइजर में सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पार्टी (पीएसडीएन): पीएसडीएन नाइजर में एक कम्युनिस्ट पार्टी है।  इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका उद्देश्य समाजवाद, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।  पीएसडीएन के पास एक छोटा सा समर्थन आधार है और उसने महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल किए बिना चुनाव लड़ा है।

 अफ्रीकी समाजवादियों के संघ के लिए प्रगतिशील आंदोलन (एमपीएसएफ-फासोको): एमपीएसएफ-फासोको एक समाजवादी पार्टी है जिसका ध्यान पैन-अफ्रीकीवाद और समाजवाद पर है।  यह पूरे अफ़्रीका में समाजवादी आंदोलनों के एकीकरण की वकालत करता है।  नाइजर में अन्य वामपंथी पार्टियों की तरह, एमपीएसएफ-फासोको को व्यापक समर्थन हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नाइजर में राजनीतिक परिदृश्य पार्टी संबद्धता, गठबंधन और राजनीतिक गठजोड़ में लगातार बदलाव की विशेषता है।  हालाँकि कुछ पार्टियाँ स्वयं को साम्यवादी या समाजवादी के रूप में पहचान सकती हैं, उनकी विशिष्ट विचारधाराएँ और नीतिगत स्थिति व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं।  इसके अतिरिक्त, नाइजर ने सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता के दौर का अनुभव किया है, जिसने राजनीतिक दलों के कामकाज को प्रभावित किया है।

 हाल के वर्षों में, नाइजर को गरीबी, असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।  देश के राजनीतिक दल, जिनमें कम्युनिस्ट और वामपंथी समूह भी शामिल हैं, देश के राजनीतिक विमर्श को आकार देने और सामाजिक और आर्थिक सुधारों की वकालत करने में भूमिका निभाते रहे हैं।  हालाँकि, अधिक मध्यमार्गी और रूढ़िवादी पार्टियों के प्रभुत्व ने नाइजर के राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी पार्टियों की चुनावी सफलता को सीमित कर दिया है।



पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 is an Indian law enacted to protect the religious character of places of worship in the country. The main objective of this legislation is to maintain communal harmony and prevent any disputes or conflicts related to religious places. The act primarily addresses religious places that existed on August 15, 1947, the day India gained independence.

Background:



In the aftermath of the Babri Masjid demolition in Ayodhya in 1992, which triggered widespread communal violence, the Indian government realized the need for a specific legislation to address such sensitive issues related to places of worship. As a result, the Places of Worship (Special Provisions) Bill was introduced and later enacted into law in 1991.

Key Provisions of the Act:

Freeze on Status Quo: The Act provides for a freeze on the religious character of places of worship as it existed on August 15, 1947. In simple terms, this means that the religious nature of any place of worship on the specified date cannot be altered or changed. This provision aims to prevent any attempts to change the religious identity of a place of worship that existed before India's independence.

No Legal Claims for Conversion: One of the significant aspects of the Act is that it disallows any legal claims for converting the religious character of a place of worship from one religion to another. This is to ensure that religious sites that were originally dedicated to a particular faith remain so in perpetuity, without any scope for legal disputes over conversions.

Exclusion of Judicial Review: The Act explicitly excludes any judicial review of its provisions. This means that courts cannot entertain any petitions challenging the freeze on the religious character of places of worship as per the Act.

Applicability: The Act applies to all places of worship, irrespective of religion, which existed on August 15, 1947. It covers temples, mosques, churches, gurdwaras, and other religious sites.

Purpose and Impact:

The primary purpose of the Places of Worship (Special Provisions) Act is to safeguard religious harmony and prevent any potential sources of communal tensions. By freezing the religious character of places of worship, the act aims to protect the historical and cultural heritage of religious sites and maintain the status quo to avoid any disputes over religious conversions.



*पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991* एक भारतीय कानून है जो देश में पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की रक्षा के लिए बनाया गया है।  अधिनियम  स्पष्ट रूप से कहता है कि यह किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसका धार्मिक रूप वैसा ही रहे, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और धार्मिक स्थलों से संबंधित किसी भी विवाद या संघर्ष को रोकना है।  यह अधिनियम मुख्य रूप से उन धार्मिक स्थानों को संबोधित करता है जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थे, जिस दिन भारत को आजादी मिली थी।

 पृष्ठभूमि:

 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जिससे व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, भारत सरकार को पूजा स्थलों से संबंधित ऐसे संवेदनशील मुद्दों के समाधान के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता महसूस हुई।  परिणामस्वरूप, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) विधेयक पेश किया गया और बाद में 1991 में कानून बन गया।

 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

 यथास्थिति पर रोक: अधिनियम पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र पर रोक लगाने का प्रावधान करता है क्योंकि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि निर्दिष्ट तिथि पर किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति को बदला या बदला नहीं जा सकता है।  इस प्रावधान का उद्देश्य भारत की आजादी से पहले मौजूद पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को बदलने के किसी भी प्रयास को रोकना है।

 धर्मांतरण के लिए कोई कानूनी दावा नहीं: अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के किसी भी कानूनी दावे को अस्वीकार करता है।  इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक स्थल जो मूल रूप से एक विशेष आस्था को समर्पित थे, वे सदैव बने रहेंगे, और धर्मांतरण पर कानूनी विवादों की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

 न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार: अधिनियम स्पष्ट रूप से अपने प्रावधानों की किसी भी न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है।  इसका मतलब यह है कि अदालतें अधिनियम के अनुसार पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र पर रोक को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं कर सकती हैं।

 प्रयोज्यता: अधिनियम सभी पूजा स्थलों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जो 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे। इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं।

 उद्देश्य और प्रभाव:

 पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक सद्भाव की रक्षा करना और सांप्रदायिक तनाव के किसी भी संभावित स्रोत को रोकना है।  पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को स्थिर करके, अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और धार्मिक रूपांतरणों पर किसी भी विवाद से बचने के लिए यथास्थिति बनाए रखना है।

The Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)

The Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) is a controversial law that has been in force in certain areas of Manipur, as well as other regions in India. It was enacted in 1958 to provide special powers to the Indian armed forces operating in "disturbed areas" to aid civil authorities in maintaining law and order and combating insurgency. The act initially applied only to the states of Assam and Manipur, but it was later extended to other parts of the country.

Key Provisions of AFSPA:

  1. Special Powers: AFSPA grants special powers to the armed forces, allowing them to conduct operations against insurgents and other unlawful elements in areas designated as "disturbed." These powers include the authority to arrest without a warrant, search premises, and even use force, including firing upon individuals or assemblies, that are deemed to be a threat to public order.

  2. Protection from Legal Proceedings: The act provides immunity to the armed forces personnel for their actions performed in good faith while carrying out their duties under AFSPA. Unless the central government gives prior permission, no legal proceedings can be initiated against the armed forces for actions taken under this law.

  3. Designation of "Disturbed Areas": The central or state government can declare an area as "disturbed" based on factors like an insurgency, terrorist activities, or the presence of armed groups that disrupt the law and order situation.

Criticism and Concerns:

AFSPA has been a subject of widespread criticism from various human rights organizations, activists, and local communities. The law has faced accusations of human rights violations, including extrajudicial killings, disappearances, and acts of torture by security forces. Some of the main concerns regarding AFSPA are:

  1. Human Rights Abuses: There have been several reports of alleged human rights abuses, including cases of excessive use of force, fake encounters, and the lack of accountability for atrocities committed by security forces.

  2. Impunity: The provision of immunity to security forces has been a major point of contention. Critics argue that this immunity encourages a lack of accountability and contributes to a culture of impunity.

  3. Erosion of Civil Liberties: The sweeping powers granted under AFSPA have been criticized for potentially infringing upon the civil liberties of civilians, including the right to life, liberty, and freedom of movement.

  4. Lack of Transparency: The lack of transparency and accountability in the implementation of AFSPA has raised concerns about the need for a more effective and impartial mechanism to investigate allegations of abuse.

Calls for Repeal and Review:

Over the years, there have been numerous demands for the repeal or review of AFSPA. Many human rights organizations, civil society groups, and the local communities in affected areas argue that the law has not effectively addressed the underlying issues of insurgency and violence, and instead, it has exacerbated tensions and human rights violations.

In response to public pressure, the government of India has, at times, set up committees to review the provisions of AFSPA. However, the act continues to be in force in certain areas, and its implementation remains a contentious issue in the country.

The situation in Manipur, where AFSPA is still enforced in certain areas, reflects the broader debate on the balance between security concerns and safeguarding human rights in counter-insurgency operations. The debate continues, and finding a resolution that addresses the legitimate security concerns while protecting human rights remains a complex and ongoing challenge.

मणिपुर: चीरहरण और धृतराष्ट्र के घड़ियाली आँसू



 4 मई को मणिपुर के बी-फीनोम गांव में 800-1000 उपद्रवियों की एक सशस्त्र भीड़ ने पहले एक पीड़िता के सामने ही उसके भाई और बाप को मार डाला। 

 महिलाओं के कपड़े फाड़कर नंगा कर दिया, महिलाओं को सड़क पर नंगा घुमा कर बीच सड़क पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह टच किया, भद्दी गालियाँ दिया, धकियाया, इस हिंसा की वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उन्हें एकान्त में ले जाकर गैंगरेप किया।

 सामूहिक बलात्कार और हत्या की ऐसी जघन्य वारदात अभी तक न देखी गयी न सुनी गयी। मगर सरकार इस घटना पर 2 महीने से लीपापोती करती रही।

 इस घटना के 75 दिन बाद वायरल वीडियो देख कर जब पूरी दुनिया भारत सरकार पर थूकने लगी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तब दुनिया के सबसे मोटी चमड़ी वाले (संवेदनहीन) धृतराष्ट्र को शर्म आयी है। 

मगर शर्म दिखावटी थी। यदि वास्तव में इस व्यक्ति में जरा सी भी शर्म होती तो कम से कम मणिपुर के सीएम से इस्तीफा ही माँग लेता। 

मगर इसने उत्पीड़ित महिलाओं के प्रति फर्जी सहानुभूति दिखाते समय भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों पर निशाना साधते हुए खुद को राजनीतिक रूप से नंगा कर लिया। उफ्फ इतना बेशर्म और नंगा?

  महाभारत का काल्पनिक धृतराष्ट्र भी इतना बेशर्म नहीं था। फासिस्ट राजनेता भयानक रूप से बेशर्म भी होता है, इतना बेशर्म न हो तो फासिस्ट नहीं हो सकता।
 
महिलाओं को सड़क पर नंगा घुमाने की घटना के संबन्ध में हुए एफआईआर के मुताबिक, दंगाइयों की एक भीड़ ने एक गांव पर हमला किया, लूटपाट किया और घरों को जला दिया।

 पांच लोगों का एक परिवार इस भीड़ के क्रूर हमले से बचने के लिए जंगल की ओर भागा  पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही, जब एक भीड़ ने परिवार को घेर लिया तो उन्हें पुलिस ने उन्हें भीड़ को सौंप दिया। 

भीड़ ने पुलिस के सामने ही 56 वर्षीय एक व्यक्ति की मौके पर हत्या करने के बाद तीन महिलाओं पर हमला किया, उनके कपड़े उतरवा दिए गए और उन्हें नग्न करके घुमाया गया। भीड़ ने 21 वर्षीय एक महिला के साथ भी कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। 

एक 19 वर्षीय युवक ने भीड़ को अपनी बहन पर हमला करने से रोकने की कोशिश की तो उसकी भी हत्या कर दी गई।

यह तो एक घटना है जो प्रकाश में आ गयी। सरकार ने मणिपुर का सारा इन्टरनेट बीते ढाई महीने से बंद कर रखा है। अनेकों सूचनाएं बाहर आ नहीं पाती हैं।

  एक अनुमान के मुताबिक ऐसी सैकड़ों जघन्य घटनाएं हुई होंगी। जिसकी सूचना हम तक नहीं पहुँचने दी जा रही है। वहाँ के सीएम ने खुद ही ऐसी सैकड़ों घटनाओं की रिपोर्ट की बात स्वीकार किया है।

हैरानी यह है कि 56 इंच छाती, 14 लाख से अधिक सेना के सक्रिय जवानों के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट" (BPR&D) की मानें तो देश में कुल 19.26 लाख पुलिसकर्मी,10 लाख अर्ध सैनिक बल, कुल 56 करोड़ छोटे हथियार, लाखों की तादाद में बड़े हथियार… इतनी बड़ी ताकत फिर भी मणिपुर ढाई महीने से हिंसा की आग में जल रहा है।

विश्वगुरू होने का दंभ पाले हुए 3 करोड़ साधू चुप हैं और मणिपुर जल रहा है। 
नहीं-नहीं, मणिपुर को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है।

यह कैसे संभव हुआ?

मणिपुर को जलाने की पटकथा इस प्रकार है- कूकी व नागा समुदाय को जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों से बेदखल करने के लिए मैतेई समुदाय की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे आदिवासी खफा हैं। 

इसके अलावा मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग से कूकी और नागा आदिवासी समुदाय काफी तनाव में है।

 उन्हें आशंका है कि सम्पन्न मैतेयी समुदाय के लोग जनजाति का दर्जा पा जायेंगे तो वे आदिवासियों की जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा कर लेंगे और सरकारी नौकरियों की सारी आरक्षित सीटों पर उन्हीं का कब्जा हो जायेगा। 

 भारत की अर्धसामन्ती समाज की दशा देखने से उनकी आशंका जायज दिखती है। इसी लिए जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया तो आदिवासी (कूकी व नागा)समुदाय और ज्यादा भड़क गया।

अधिकांश जज बड़े सामन्ती घरानों से आते हैं। उन जजों पर शोषकवर्ग का प्रभाव रहता है। संभवतः शोषकवर्गों की मिलीभगत से ही 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया होगा, कि "सरकार चार हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय की ओर से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग पर विचार करे।"

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कूकी व नागा आदिवासियों ने 3 मई को रैली निकाली। रैली ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (ATSUM) की ओर से निकाली गई थी। 

इस रैली के खिलाफ मैतेई समुदाय के लोग भी सड़क पर उतर गए। इस तरह गैर-आदिवासियों ने आदिवासी समुदाय पर हमला बोल दिया। 

पुलिस ने इसे रोकने का कोई कारगर उपाय नहीं किया। सेना बुलाई गयी मगर सेना की कार्यवाही भी सरकार की मन्सा के अनुरूप ही दिखाई पड़ी। सेना और पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि भीड़ ने उनके शस्त्रागार से आसानी से हथियार लूट लिया। 

राज्य पुलिस मुख्यालय के एक आधिकारिक आकलन से पता चला कि विभिन्न शस्त्रागारों और पुलिस स्टेशनों से भारी मात्रा में उच्च श्रेणी के गोला-बारूद, एके -47, स्नाइपर राइफल और मोर्टार के गोले सहित 3,500 बंदूकें दंगाइयों की भीड़ लूट ले गई।

 घातक हथियारों सहित कम से कम 5 लाख गोलियां भी भीड़ द्वारा लूट ली गयी हैं। इतनी ताकतवर सेना पुलिस के हथियार इतने बड़े पैमाने पर लूट लिए जाते हैं, कोई सशक्त जवाबी कार्यवाही नहीं होती। आखिर क्यों? 

नहीं-नहीं, ऐसा लगता है लूट की छूट देकर इसी तरीके से दँगाइयों को हथियार मुहैया कराया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार जिस मेइतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा दे रही है, उसी समुदाय को हथियार भी मुहैया करा रही है। पहले से भी हथियारों के 90% से अधिक लाइसेंस मेइतेइयों को ही सरकार ने दिया है। 

 कूकी और नागा आदिवासियों की भीड़ ने भी हथियार लूटने की कोशिश किया था मगर सेना, पुलिस की जवाबी कार्यवाही से विफल हो गया।

जब कि मेइतेई समुदाय की भीड़  जब सेना, पुलिस का हथियार लूटा था तो कोई विशेष हिंसक झड़प नहीं हुई थी। सरकार इस भीड़ को ढील न देती तो वह भीड़ हथियार न लूट पाती।

 सरकार की साजिश न होती तो यह दंगा इतने दिनों तक न हो पाता। सरकार अल्पसंख्यक कूकी व नागा आदिवासियों को जंगलों व पहाड़ों से बेदखल करने के लिए बहुसख्यक मेइतेइयों को भड़का रही है। और इसमें जो गोदी मीडिया 'इसाई बनाम हिन्दू' के रूप में दिखा रही है वह झूठ और बेबुनियाद है।

वास्तव में यह दंगा धार्मिक आधार पर नहीं है। क्योंकि नवीनतम जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या कुल 28.56 लाख  है। धार्मिक आधार पर देखें तो मणिपुर राज्य में हिंदू और इसाई आबादी लगभग बराबर है। 

मणिपुर की 41.39% आबादी हिंदू धर्म से है तो 41.29 प्रतिशत ईसाई भी हैं। 8.4% मुसलमान भी हैं। मैतेइयों में लगभग 10% मुसलमान हैं तथा तथा ईसाई भी इसी के आसपास हैं। 

 ठीक इसी तरह नागा और कूकी में भी ज्यादातर लोग इसाई मगर कुछ लोग हिन्दू हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। ऐसे में कूकी नागा और मेइतेइयों के बीच धार्मिक झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता।

 झगड़े की असल वजह कुछ और है। आदिवासी यानी कुकी और नागा मिलकर लगभग 40%, हैं जिसमें 25% कुकी और 15% नागा हैं।  मैतेयी 53% हैं। 7% अन्य समुदाय से हैं। 53% मैतेई आबादी सिर्फ 10.02% जमीन पर आबाद है, शेष 89% जमीन पर 40% नागा और कूकी आबाद हैं।  

देखने में यह मैतेइयों के साथ बहुत नाइन्साफी लग रही है। मगर सच्चाई इससे भी अलग है।

 सच्चाई यह है कि पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 2,238 वर्ग किमी यानी 10.02% इलाका ही घाटी है। जबकि 20,089 वर्ग किमी यानी 89% से ज्यादा इलाका जंगल और पहाड़ है। 10.02% जमीन जो घाटी में है वह मैतेइयों के पास है वह जमीन बहुत उपजाऊ है।

 जिसकी वजह से मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग बहुत सम्पन्न हैं। ज्यादातर सामन्त, पूँजीपति और भू-माफिया इसी समुदाय से हैं। उनमें अधिकांश सवर्ण की हैसियत में हैं मगर उन्हें ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। अब उनमें से कुछ दबंग लोग एसटी का दर्जा माँग रहे हैं।

  शेष जो 90% जमीन है उस जमीन का अधिकांश भाग जंगल और पहाड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा वनविभाग, खनन विभाग, सरकार व सेना के कब्जे में है।

 शेष बहुत थोड़ी अनुपजाऊ जमीन कूकी व नागा समुदाय के पास रही है, इस जमीन को कई पीढ़ियों से कठिन परिश्रम करके कूकी व नागा समुदाय के लोगों ने थोड़ा उपजाऊ बना दिया है। इस जमीन पर मैतेई समुदाय के सामन्ती भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है। यद्यपि कूकी व नागा समुदाय में जो नवसामन्त हैं, अधिकांश पर कब्जा उन्हीं का है।

 भारत के बड़े पूँजीपति इन सामन्ती भूमाफियाओं के सहयोग से मणिपुर के जंगल और और पहाड़ों पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ की जमीन में लोहा, तांबा, अभ्रक, हीरा और खास तौर पर क्रोमाइट का बड़ा भण्डार है।

  इस भण्डार को ये लोग लूटना चाहते हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद के नाम पर भारी मुनाफा कमाना चाहती हैं।

  सामन्ती भूस्वामी, बड़े पूंजीपति और विदेशी साम्राज्यवादी ये तीनों ताकतें मिलकर मैतेई समुदाय के भूमिहीन व गरीब व मध्यम किसानों को आरक्षण, ड्रग्स की खेती और पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की लालच देकर कूकी व नागा समुदाय के भूमिहीन, गरीब व मध्यम किसानों खिलाफ लम्बे समय से भड़काती रही हैं।

 मणिपुर में जारी हिंसा की असली वजह यही है।

मणिपुर तो जल रहा है। ऐसे ही लोग चुप रहे तो सबकी बारी आयेगी। 
रजनीश भारती

Tuesday, 25 July 2023

डीडी कोसंबी

डीडी कोसंबी, पूरा नाम दामोदर धर्मानंद कोसंबी (1907-1966), एक प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ, इतिहासकार और बहुज्ञ थे, जिन्हें गणित, इंडोलॉजी और इतिहासलेखन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके अंतःविषय कार्य और विद्वता ने उन्हें अध्ययन के कई क्षेत्रों में अग्रणी व्यक्ति बना दिया।

  1. गणित: गणित में कोसंबी का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और गणितीय आनुवंशिकी में उल्लेखनीय प्रगति की, विशेषकर गुणसूत्रों में पुनर्संयोजन के अध्ययन में। जीन आवृत्तियों के सांख्यिकीय विश्लेषण और जनसंख्या आनुवंशिकी में गणितीय मॉडल के अनुप्रयोग पर उनके शोध ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

  2. इंडोलॉजी: भारतीय इतिहास, संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन, इंडोलॉजी के क्षेत्र में कोसंबी के काम को बहुत सराहा गया। उन्होंने प्रचलित व्याख्याओं और पद्धतियों को चुनौती देते हुए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के लिए एक कठोर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कोसंबी ने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संरचनाओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विद्वता ने भारत में आलोचनात्मक इतिहासलेखन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

  3. इतिहासलेखन: इतिहासलेखन में कोसंबी का योगदान इंडोलॉजी से भी आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने इतिहास के अध्ययन में मानवविज्ञान, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। कोसंबी के कार्य, जिनमें "भारतीय इतिहास के अध्ययन का परिचय" और "प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता" शामिल हैं, भारतीय इतिहास के अध्ययन में नए दृष्टिकोण और पद्धतियों को आकार देने में सहायक थे।

  4. मार्क्सवादी विश्लेषण: कोसंबी का बौद्धिक ढांचा मार्क्सवाद से गहराई से प्रभावित था। उन्होंने वर्ग संघर्षों, सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं और भौतिक स्थितियों की जांच करते हुए भारतीय इतिहास और समाज के अध्ययन में मार्क्सवादी विश्लेषण लागू किया। उनके मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने उन्हें प्रचलित सामाजिक संरचनाओं की आलोचना करने और प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय समाज की शोषणकारी प्रकृति पर प्रकाश डालने की अनुमति दी।

  5. ज्ञान को लोकप्रिय बनाना: कोसंबी को ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में गहरी रुचि थी। वह विचारों को अकादमिक दायरे से परे प्रसारित करने और जनता तक पहुंचाने में विश्वास करते थे। कोसांबी ने अंग्रेजी और मराठी दोनों में बड़े पैमाने पर लिखा, स्पष्ट और आकर्षक शैली में लेख, निबंध और किताबें लिखीं, जिससे जटिल विषय अधिक सुलभ हो गए।

डीडी कोसंबी के अंतःविषय दृष्टिकोण, कठोर विद्वता और गणित, इंडोलॉजी और इतिहासलेखन में योगदान ने इन क्षेत्रों पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनके काम ने स्थापित मानदंडों को चुनौती दी, नई पद्धतियाँ पेश कीं और आलोचनात्मक सोच को प्रेरित किया। ज्ञान को लोकप्रिय बनाने में कोसंबी के प्रयासों ने शिक्षा जगत और आम जनता के बीच की खाई को पाटने में मदद की, जिससे जटिल विषयों को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक समझने योग्य बनाया गया। उनकी बौद्धिक विरासत विभिन्न विषयों में विद्वानों और शोधकर्ताओं को प्रभावित करती रही है और भारतीय इतिहास, संस्कृति और गणित की गहरी समझ में योगदान देती है।


"एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री" 1956 में प्रकाशित डीडी कोसांबी की उल्लेखनीय कृतियों में से एक है। इस पुस्तक को भारतीय इतिहासलेखन के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य माना जाता है और इसने भारतीय इतिहास के अध्ययन पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। .

यह पुस्तक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक और आलोचनात्मक परिचय के रूप में कार्य करती है, जो पाठकों को विषय का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है और साथ ही विशिष्ट पहलुओं और विषयों पर भी प्रकाश डालती है। कोसंबी का काम उस समय भारतीय इतिहासलेखन में प्रचलित पारंपरिक आख्यानों और पद्धतियों को चुनौती देना और अधिक आलोचनात्मक और अंतःविषय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है।

"एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री" की प्रमुख शक्तियों में से एक जटिल ऐतिहासिक जानकारी को संश्लेषित करने और इसे सुसंगत और सुलभ तरीके से प्रस्तुत करने की कोसंबी की क्षमता में निहित है। वह एक विशाल कालानुक्रमिक विस्तार को कवर करता है, जो प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है और भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक युग तक जारी रहता है।

कोसंबी भारतीय इतिहास के विभिन्न विषयों और पहलुओं की पड़ताल करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाएं, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास और अन्य सभ्यताओं के साथ बातचीत शामिल है। वह पुरातत्व, भाषा विज्ञान, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र से अंतर्दृष्टि को शामिल करता है, जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और गतिशीलता की बहुआयामी समझ प्रदान करता है।

पूरी किताब में, कोसंबी ने स्रोतों की आलोचनात्मक जांच करने और प्रमुख आख्यानों को चुनौती देने के महत्व पर जोर दिया है। वह ऐतिहासिक ग्रंथों में निहित सीमाओं और पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डालते हैं, कई दृष्टिकोणों पर विचार करने और कठोर विश्लेषण में संलग्न होने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। कोसंबी का मार्क्सवादी विश्लेषण वर्ग संघर्षों, सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं और भारतीय समाज को आकार देने वाली भौतिक स्थितियों की उनकी व्याख्या की जानकारी देता है।

"भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक परिचय" न केवल विषय का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है, बल्कि इच्छुक इतिहासकारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है, जो उन्हें वैज्ञानिक और अंतःविषय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोसंबी की लेखन शैली सुलभ और आकर्षक है, जो पुस्तक को विद्वानों और सामान्य पाठकों दोनों के लिए सुलभ बनाती है।

कोसंबी के "एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री" का प्रभाव इसके प्रारंभिक प्रकाशन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसने इतिहासकारों की अगली पीढ़ियों को प्रभावित किया है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए उनकी पद्धतियों और दृष्टिकोणों को आकार दिया है। अंतःविषय अनुसंधान, आलोचनात्मक विश्लेषण और ऐतिहासिक आख्यानों को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता पर कोसंबी का जोर आज भी प्रासंगिक है।

कुल मिलाकर, "एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री" एक महत्वपूर्ण कार्य है जो डीडी कोसंबी की बौद्धिक कठोरता, अंतःविषय दृष्टिकोण और भारतीय इतिहासलेखन में योगदान को प्रदर्शित करता है। इसे क्षेत्र में एक मौलिक पाठ के रूप में पहचाना जाना जारी है और इसने आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास की समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Gauri Lankesh (1962-2017)

Gauri Lankesh (1962-2017) was an Indian journalist, activist, and outspoken critic of right-wing politics. She was born on January 29, 1962, in Bangalore, Karnataka, India. Gauri Lankesh hailed from a family of journalists and writers, as her father, P. Lankesh, was a well-known journalist and writer himself.


Gauri Lankesh began her career as a journalist working for various publications, including her father's weekly tabloid, "Lankesh Patrike." She eventually started her own weekly Kannada newspaper called "Gauri Lankesh Patrike" in 2005. The newspaper covered a range of social and political issues and gained popularity for its strong editorial stance against religious fundamentalism, caste-based discrimination, and right-wing extremism.


Lankesh was known for her fearlessness in speaking truth to power and her unwavering commitment to social justice and human rights. She used her platform as a journalist to shed light on marginalized communities, expose corruption, and raise awareness about social and political issues affecting the country.


Unfortunately, Gauri Lankesh's fearless journalism and activism made her a target of threats and attacks. Tragically, on September 5, 2017, she was shot dead outside her residence in Bengaluru, sparking widespread outrage and condemnation. Her assassination sent shockwaves through the Indian media community and sparked discussions about press freedom, the safety of journalists, and the rise of right-wing extremism in the country.


Gauri Lankesh's legacy lives on through her work and the impact she made as a journalist and activist. She is remembered as a courageous voice against injustice and a staunch defender of freedom of expression. Her contributions to journalism and her fight for social justice continue to inspire others to speak truth to power and strive for a more inclusive and equitable society.


Gauri Lankesh, a prominent Indian journalist, was known for her strong views against Hindu fundamentalism and her unwavering commitment to secularism and social justice. She used her platform to expose and criticize the rise of right-wing Hindu nationalist ideologies in India.


Lankesh was a vocal critic of religious extremism and fundamentalism, particularly in the context of Hindu nationalism. She believed that Hindu fundamentalism posed a significant threat to the pluralistic and inclusive fabric of Indian society. She denounced the use of religion as a tool to promote hatred, discrimination, and violence, and she tirelessly worked to expose the divisive agendas of Hindu extremist groups.


In her writings and public speeches, Lankesh challenged the narrative of Hindutva, a political ideology that seeks to establish a Hindu nationalist state in India. She vehemently opposed the notion of a Hindu Rashtra (Hindu nation), advocating instead for a secular and pluralistic India that respects the rights and identities of all its citizens, regardless of their religious beliefs.


Lankesh believed that Hindu fundamentalism not only marginalized religious minorities but also suppressed dissent, curtailed freedom of expression, and undermined democratic values. She saw it as a threat to India's long-standing tradition of religious harmony and coexistence. She consistently called for greater dialogue, understanding, and acceptance among different religious communities in the country.


As an independent journalist, Lankesh fearlessly confronted Hindu extremist groups and their leaders through her investigative reporting and editorial pieces. She exposed their involvement in acts of violence, hate speech, and the spread of divisive ideologies. Her work often brought her into conflict with those who espoused Hindu fundamentalist views, but she remained resolute in her commitment to truth and justice.


Tragically, Gauri Lankesh was assassinated in 2017, becoming a symbol of resistance against religious intolerance and an inspiration to many journalists and activists. Her unwavering stance against Hindu fundamentalism continues to resonate and inspire others to challenge extremist ideologies and uphold the values of secularism, equality, and social harmony.




गौरी लंकेश (1962-2017) एक भारतीय पत्रकार, कार्यकर्ता और दक्षिणपंथी राजनीति की मुखर आलोचक थीं।  उनका जन्म 29 जनवरी, 1962 को बैंगलोर, कर्नाटक, भारत में हुआ था।  गौरी लंकेश पत्रकारों और लेखकों के परिवार से थीं, क्योंकि उनके पिता पी. लंकेश खुद एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे।


 गौरी लंकेश ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में विभिन्न प्रकाशनों के लिए काम करते हुए की, जिसमें उनके पिता के साप्ताहिक टैब्लॉइड, "लंकेश पत्रिके" भी शामिल थे।  अंततः उन्होंने 2005 में "गौरी लंकेश पत्रिके" नाम से अपना साप्ताहिक कन्नड़ अखबार शुरू किया। अखबार ने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को कवर किया और धार्मिक कट्टरवाद, जाति-आधारित भेदभाव और दक्षिणपंथी उग्रवाद के खिलाफ अपने मजबूत संपादकीय रुख के लिए लोकप्रियता हासिल की।


 लंकेश को सत्ता के सामने सच बोलने में उनकी निडरता और सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था।  उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपने मंच का उपयोग हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर प्रकाश डालने, भ्रष्टाचार को उजागर करने और देश को प्रभावित करने वाले सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया।


 दुर्भाग्य से, गौरी लंकेश की निडर पत्रकारिता और सक्रियता ने उन्हें धमकियों और हमलों का निशाना बना दिया।  दुखद बात यह है कि 5 सितंबर, 2017 को बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे व्यापक आक्रोश और निंदा हुई।  उनकी हत्या ने भारतीय मीडिया समुदाय को सदमे में डाल दिया और प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और देश में दक्षिणपंथी उग्रवाद के उदय के बारे में चर्चा शुरू कर दी।


 गौरी लंकेश की विरासत उनके काम और एक पत्रकार और कार्यकर्ता के रूप में उनके द्वारा किए गए प्रभाव के माध्यम से जीवित है।  उन्हें अन्याय के खिलाफ एक साहसी आवाज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कट्टर रक्षक के रूप में याद किया जाता है।  पत्रकारिता में उनका योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई दूसरों को सत्ता के सामने सच बोलने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है।


गौरी लंकेश, एक प्रमुख भारतीय पत्रकार, हिंदू कट्टरवाद के खिलाफ अपने मजबूत विचारों और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती थीं।  उन्होंने अपने मंच का उपयोग भारत में दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधाराओं के उदय को उजागर करने और आलोचना करने के लिए किया।


 लंकेश धार्मिक अतिवाद और कट्टरवाद के मुखर आलोचक थे, खासकर हिंदू राष्ट्रवाद के संदर्भ में।  उनका मानना ​​था कि हिंदू कट्टरवाद भारतीय समाज के बहुलवादी और समावेशी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है।  उन्होंने नफरत, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में धर्म के उपयोग की निंदा की और उन्होंने हिंदू चरमपंथी समूहों के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किया।


 अपने लेखन और सार्वजनिक भाषणों में, लंकेश ने हिंदुत्व की कथा को चुनौती दी, एक राजनीतिक विचारधारा जो भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य स्थापित करना चाहती है।  उन्होंने हिंदू राष्ट्र की धारणा का पुरजोर विरोध किया और इसके बजाय एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी भारत की वकालत की, जो अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और पहचान का सम्मान करता है, उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना।


 लंकेश का मानना ​​था कि हिंदू कट्टरवाद ने न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिये पर धकेल दिया, बल्कि असहमति को भी दबा दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर दिया।  उन्होंने इसे भारत की धार्मिक सद्भाव और सह-अस्तित्व की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के लिए खतरे के रूप में देखा।  उन्होंने लगातार देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अधिक संवाद, समझ और स्वीकृति का आह्वान किया।


 एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में, लंकेश ने अपनी खोजी रिपोर्टिंग और संपादकीय लेखों के माध्यम से निडर होकर हिंदू चरमपंथी समूहों और उनके नेताओं का सामना किया।  उन्होंने हिंसा, घृणास्पद भाषण और विभाजनकारी विचारधाराओं के प्रसार में उनकी भागीदारी को उजागर किया।  उनके काम ने अक्सर उन्हें हिंदू कट्टरपंथी विचारों का समर्थन करने वालों के साथ संघर्ष में ला दिया, लेकिन वह सच्चाई और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहीं।


 दुखद रूप से, धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक और कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनने वाली गौरी लंकेश की 2017 में हत्या कर दी गई।  हिंदू कट्टरवाद के खिलाफ उनका अटूट रुख दूसरों को चरमपंथी विचारधाराओं को चुनौती देने और धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।


Vanishing Social Security:

Covid 19 pandemic apart from taking a toll on human life has almost brought the global economy to a grinding halt. Capitalism that was already limping has been paralyzed with no signs of recovery visible on the horizons. World over governments are forced to admit that they are in midst of a crisis of scale hitherto unheard or witnessed in the recent past. The neoliberal model that bases itself on the edifice, as David Harvey says, of fictitious capital, vast supply of money and debt creation even before the pandemic was grappling with demand constraints, to realize the value that capital is capable of producing (Harvey 2020). Impact of Covid 19 would be analyzed and its effect on various facets of social economic relationship would be studied ad-infinitum, yet it has brought to the fore misery that capitalism inflicts on the people.


In India, the myth of poverty alleviation and reduction in absolute poverty of population, was dispelled in thin air when the world saw a mass exodus (shamelessly called as migration by the government and the mainstream media) of workers from the various industrial centers to their own villages. They were whom Marx defined as, group of people whose origin is rural but whose occupation in most part is industrial.


The pandemic may have driven as many as 100 million people back into extreme poverty, World Bank President David Malpass warned on 20 August, 2020.


He further said: " the other side We can start calling it a depression. Our focus is on how do we help countries be resilient in working out on."


In our country hundreds and thousands of workers in absence of any transportation and devoid of any means of livelihood were forced to undertake grueling travel on foot to their village situated hundreds of kilometers away. On their way this mass of workers were subjected to the worst form of state apathy and despotism. They were hounded up like criminals, sprayed with pesticides, mercilessly beaten by police and even mowed down by train. A refugee in their own land. With no food, no money, they are the victim of a system that, Marx had said in a different context, comes dripping from head to foot, from every pore, with blood and dirt. Many fell victim to the state's apathy, before reaching their destinations. They died or as Engels had written more than one and half centuries ago were socially murdered!


 Capitalism, which already was in deep crisis before the coronavirus pandemic, is now proved that it is the least efficient system in handling the present crisis. Whatever the World bank or any other institutions are doing is nothing but measures to safeguard capitalism.


What capitalism in its any forms, like social democracy or fascism can do or doing is exploiting the working class and the oppressed people with more severity, amassing more capital by extracting surplus value and plundering the country and the people) and adding it into its already existing gigantic capital. In all its forms, like a black hole and on the other hand, the counter effect is, millions of people becoming pauper and getting into penury.

Point to remember is, the present-day crisis and its manifestations are the result  of neo liberalism and is limping from one crisis to other, which decreases or increases with the severity of capitalist crisis (lack of profit or rising resistance of the people, threatening the existence of capitalism itself). Capitalism cannot solve the problem, which it creates and with the passing time, it creates a crisis of much higher dimensions, with more complications.



The manifestation of capitalist crisis can be seen all round, in all the fields concerning the very existence of the people, their welfare and subsistence. We would tackle few of them, especially those issues, which are glaring and are vanishing from the domain of the proletarian class, which we understand as "Social Security", necessary for the survival of the working class and the oppressed people and their growth.

We are witnessing in India, the increasing attempt towards the surplusing of population, The land acquisition and the process of dispossessing peasants from their primitive means of production (crucial being their land) that Marx conceptualized as primitive accumulation helps us also to understand the current development paradigm being dished out by the State. "Primitive accumulation is the process by which the producer is divorced from her/his means of production. For Marx, it was clear that the primitive accumulation, therefore was nothing than "...the historical process of divorcing the producers from the means of production".

Employment: We all are aware of the loss of employment. Even though the GOI has stopped collecting data on many problems, like on unemployment rate, farmers' suicide, etc., we are aware that before Lockdown, unemployment rate had risen to 23% in India, in March 2020, which now has swelled more than 30%. Recent data says, we have further lost approx. 2 Crore jobs. The return of the workers (not all) to their work places is different than what it was earlier, with increase in working hours, increase in the intensity of the work and reduced wages.

There is nothing like unemployment allowance, which could sustain the workers. We saw the condition of migrant workers, in hundreds of thousands on road, with old, children, women. They were on roads walking in thick of summer, on hope of reaching their homes, villages, towns. The government and its machinery ignored in totality, which included SC. The police and administration showed their extreme cruelty, not only denying them the basics, water, food, medicine, transportation but also beat them ruthlessly. Corporate media was with the government in hiding the miseries of the workers and changing the narrative to Hindu Muslim or Pakistan and other non-existing issues. Social media was at full play, which is controlled by the international imperialist powers, and flooded by the paid trolls. Few independent youtubers, bloggers, individual journalists who tried and showed the realities were prosecuted by the state with the most lethal weapon, like NSA.

As far as the individuals were concerned, whether on road or in houses, were unsafe, due lack of any external help. Whatever tiny savings they had vanished over weeks. The so-called Social Security hardly existed for them, vanished in this crisis, which could have been controlled very effectively and efficiently if we had a socialist society, or even a pro people government.

Education: Whatever we had are being turned into the hands of the private concerns, including foreign capital, for the sake of ensuring high rate of profit, which has a tendency of falling to zero, in present crisis has gone below zero. US has declared itself officially that it is in economic recession. In our case, we talk about religion, temple, mosque, church, Dalits, Pakistan, China, the "greatness" of the individual's visions and leadership quality, which in normal days, we would have despised.

This brings us to the question of education, its reach to the lowest strata of our society, its quality, like is it providing one knowledge or mere skill to earn and serve the bourgeois class, may be highly paid or otherwise? Is our education sharpening our critical brains or making our brains dumb, unable to stand against ignorance and superstition, injustice and exploitation? Is it distancing us from the animal kingdom or making part of animal kingdom in glorified fashion or in a despicable condition and on most of the occasions making us part of the Reserve Army, need of the capitalist class?

Be sure, the old and now the new education policies are the need of the market, and accordingly we are being used, as personified labor power, to create surplus value, the profit. If the capitalist class could use robot or beasts to create surplus value, they would done so, abandoning us in toto, would not have cared to "waste" their capital in educating or training us. But they cannot do so. The relation between the capitalist class and the proletarian class is that of deep hatred and dependence on each other, as long as capitalism exists. The moment socialism establishes, the production and the distribution of the products (not commodities) would be done by men and women, they will be the owners of the country, means of production and the products created by them. The existence of capitalist class and proletarian class will vanish, and the education will be for all, free and scientific, better to say, will be compulsory for every child or youth or the grownup people, if deemed necessary by the then society.

Health Services: Whatever, public health services or otherwise we had, which the workers and the peasants of low income could use, was defunct, not only in India but the world over, barring few countries, like Cuba, DPRK, Taiwan, Scandinavian countries. The coronavirus pandemic exposed them fully, which includes Italy, Spain, US, UK, Brazil, Russia and our own country, India.

Health system is fully open for the need of the market, if you have money, you will be looked after like VIP, if you do not have money, you will not be treated even like an animal. 

Housing or shelter: An old estimate says, India has more than 3-4 Crores population, who do not have houses. They are vagabonds, have no identity, do not have bank accounts or PAN, Aadhar or Voter cards or any identity card. In fact, they are not human beings but only living creatures, they are not part of production system of the country. When we talk about shelter for a living human being, we assume they are not Hume pipes, huts, railway tracks, abandoned debris, without provisions of toilettes, and also, they have provisions of electricity, drinking hygienic water, privacy and safety from wild animals, natural calamities.

If we accept, houses or shelters are unworthy of human beings, the data of homeless men and women will be more than 10 times.

Reducing wages: Loss of dearness allowance and nil rise in wages or even direct reduction, or rises in wages is not commensurate with the increase in the working hours or the intensity of the work, the relative wages are reducing. This reduces the ability of the masses to maintain their living standard, forget about rising, thus eroding their social security.

Minimum wage is the barest wage of any worker to sustain himself and his family, and return back for the work next day. The "legal" wage is what a worker deserves for the value of his labor power. The demand for minimum wages is nothing but begging for survival. It is not social security, below which he is like a pauper, destined to get deformed physically and mentally premature and die.

Pension: When a worker retires from his work, for whatever reasons, he expects to be looked after by the society, and whatever he gets then after, on monthly basis, we call it pension. Private sectors never give any pension. Now the government servants, too, are being denied pension. Vajpayee government started "New Pension" system for the Para Military Force personnel, which demolished their old pension system, in short that meant end of pension for them. This is being implemented in most of the Government concerns. In fact, the privatization is automatically destroying old age look after system. Imagine the workers of the unorganized sectors or of the informal sectors, consisting of 93% of the work forces of India!

How about pension for the old people, who were never part of the organized or semi-organized sectors, in agriculture sector, where more than 35% Indians live, work, and die. Accidentally, the agricultural workers are part of the "floating reserve army", who migrate to other states in hunt of works, as skilled, semi-skilled or unskilled workers, return back home, at the time of sowing or reaping the agricultural yields.

State Protection: Where police, media and judiciary have openly joined the bourgeois class, as managers to look after its interests, what protection can be expected? What we have witnessed or witnessing recently, speaks volume of state protection, its neutrality. In fact, we have example of Delhi Riots this year only, where even the International Amnesty has, in its report, said that Delhi Police was complicit in the riot. The state sponsored riots, violence is very common these days.

Privatization: A big issue in itself, seemingly out of the preview of Social Security, but it does concern the people's ability to face eroding social securities. But this erodes the left over ensured employments, related securities, like PF, EPF, medical and health services, paid leave, DA, pension in whatever form, etc. The public wealth, created over decades by our ancestors, is being looted by the capitalist class and their political agents, including foreign capital. The depth in social security or ability of the state to look after the people in normal days or in crisis is being reduced progressively and dangerously.

Degrading culture: The effect of the crisis in capitalism is showing its effect on the culture, social, legal and spiritual status of the people also. The rise in religiosity, casteism, cultism, national chauvinism is visible, and more distressing is the fact that they are being propagated by the bourgeois class, with the help of its proxy government, media.

The effect is seen in rise in communalism and communal flare up, like in Delhi, UP, etc. The mob lynching, the rise of cow vigilante, Anti Romance Squad under the protection of state is visible. An environment of mass fear is created and is deepening. Forget about social security of personal health, education, survival, the life is in question. 


Conclusion: 1. We must note here that "Social Protection" is not part of Marxism. It is in nutshell, welfare of the citizens of a state, looked after by the state, whose funding is done by the state, but those funds are collected by the state from the citizens only, in forms of the various taxes and the gains from public concerns, and the capitalists, financiers. These collections are also used to run the state and the politicians, and other "managers" of the capitalist class.


2. How much welfare? How much subsidies in education, health services, transportation, housing, loans, etc.? How much unemployment allowance? Who all shall be eligible? Like in sudden lockdown, in India, the government opened some free food and money distribution, including direct transfer of funds to banks, for the poor people, the unemployed workers. But the recipients needed to show certain papers, or registration, and a big section of the needy could not provide the papers. By the way the question of CAA, NRC comes straight forward hounding Crores of Indians, where an estimate says 35-40 Crore Indians will be declared non-Indians and will have to prove their citizenships or the government will provide them and the process will take more than 5 years. For medical facilities, if one needs to be insured, one needs to pay the insurance money.


3. The degree of concession, social security, subsidies from the bourgeois class and its government is the resultant outcome of the struggle between the bourgeois class, trying to ensure maximum profit rate and the working class trying to maintain its livelihood and living standard and improve its conditions.


4. Social security is not part of the Marxist-Leninist ideology, nor the revolutionaries strive for it in a capitalist society. The fight is for the establishment of Socialism, where an individual is ensured of all the basic means of subsistence and much more than that for his/her personal growth, safety, freedom from the worries of employment and food and others necessities.


5. The working-class revolutionary party does join the working-class struggle in ensuring social security, which generally flattens to the basic needs, which again barely meets the requirement, as we see in India, where the working class has been reduced to paupers, living in the most despicable condition. This helps the working-class party to mobilize the working class, educate it politically, grow the class affinity and unity, prepare for the class struggle.


6. The party must understand the difference between the demands, slogans and the need of the revolutionary preparation. If it fails to do so, the revolutionary demands, slogans are likely to fall into reformism (and vice versa for the revolutionary party). Nationalization and welfare measures are not part of socialist construction, especially in a capitalist society. Socialization is entirely different method to mobilize the working class and the social wealth, free the productive forces from the chains of capital, a dead entity, annihilate the base of any exploitation of a man by another and is the base of socialism. This measure is essential, once the state power is in the hands of the proletarian class, its party.

7. The rise of revolutionary situation, for which we are preparing ourselves, is not in our hands, and which could start with some spark. We must not negate any demand, slogan, struggle with the working class, especially if they rise from their within, as they could be the tinder. Our task is to penetrate into them the revolutionary ideas, from survival to socialist revolution, from an individual worker to part of a class, from identity politics to the class politics, from a sympathizer to a cadre of a leader in the party.


The post Covid world would witness this conflict between capital and labor intensified. The setback received to the neo liberal project globally and the churning within the ranks of the working class would open vistas for new struggle. It is time for the Left to rethink its old tactics and ways of struggle. The hitherto practice of considering the working class as a homogeneous group has long lost its appeal and so has the politics of trade unions amongst the organized section, the great majority of the working class is where the traditional left has paid no serious attention. The new radicalized working class would have to be drawn from the latent, stagnating and floating population, those who have been surplused and have one-foot wallowing in pauperism.  We have to bring Marx's methodology of critique of capitalism back into our polity and jettison the politics of Lassalleian and Berstenians that has permeated amongst us.


Old forms have become outdated and a new struggle would have to emerge. 



Workers of the world unite! Inqilab Zindabad!! 












१९५३ में स्टालिन की शव यात्रा पर उमड़ा सैलाब 

*On this day in 1953, a sea of humanity thronged the streets for Stalin's funeral procession.* Joseph Stalin, the Soviet Union's fea...