पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 is an Indian law enacted to protect the religious character of places of worship in the country. The main objective of this legislation is to maintain communal harmony and prevent any disputes or conflicts related to religious places. The act primarily addresses religious places that existed on August 15, 1947, the day India gained independence.

Background:

In the aftermath of the Babri Masjid demolition in Ayodhya in 1992, which triggered widespread communal violence, the Indian government realized the need for a specific legislation to address such sensitive issues related to places of worship. As a result, the Places of Worship (Special Provisions) Bill was introduced and later enacted into law in 1991.

Key Provisions of the Act:

Freeze on Status Quo: The Act provides for a freeze on the religious character of places of worship as it existed on August 15, 1947. In simple terms, this means that the religious nature of any place of worship on the specified date cannot be altered or changed. This provision aims to prevent any attempts to change the religious identity of a place of worship that existed before India's independence.

No Legal Claims for Conversion: One of the significant aspects of the Act is that it disallows any legal claims for converting the religious character of a place of worship from one religion to another. This is to ensure that religious sites that were originally dedicated to a particular faith remain so in perpetuity, without any scope for legal disputes over conversions.

Exclusion of Judicial Review: The Act explicitly excludes any judicial review of its provisions. This means that courts cannot entertain any petitions challenging the freeze on the religious character of places of worship as per the Act.

Applicability: The Act applies to all places of worship, irrespective of religion, which existed on August 15, 1947. It covers temples, mosques, churches, gurdwaras, and other religious sites.

Purpose and Impact:

The primary purpose of the Places of Worship (Special Provisions) Act is to safeguard religious harmony and prevent any potential sources of communal tensions. By freezing the religious character of places of worship, the act aims to protect the historical and cultural heritage of religious sites and maintain the status quo to avoid any disputes over religious conversions.

*पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991* एक भारतीय कानून है जो देश में पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की रक्षा के लिए बनाया गया है।  अधिनियम  स्पष्ट रूप से कहता है कि यह किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण को प्रतिबंधित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसका धार्मिक रूप वैसा ही रहे, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था।

इस कानून का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और धार्मिक स्थलों से संबंधित किसी भी विवाद या संघर्ष को रोकना है।  यह अधिनियम मुख्य रूप से उन धार्मिक स्थानों को संबोधित करता है जो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में थे, जिस दिन भारत को आजादी मिली थी।

 पृष्ठभूमि:

 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जिससे व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, भारत सरकार को पूजा स्थलों से संबंधित ऐसे संवेदनशील मुद्दों के समाधान के लिए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता महसूस हुई।  परिणामस्वरूप, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) विधेयक पेश किया गया और बाद में 1991 में कानून बन गया।

 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

 यथास्थिति पर रोक: अधिनियम पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र पर रोक लगाने का प्रावधान करता है क्योंकि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि निर्दिष्ट तिथि पर किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति को बदला या बदला नहीं जा सकता है।  इस प्रावधान का उद्देश्य भारत की आजादी से पहले मौजूद पूजा स्थल की धार्मिक पहचान को बदलने के किसी भी प्रयास को रोकना है।

 धर्मांतरण के लिए कोई कानूनी दावा नहीं: अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के किसी भी कानूनी दावे को अस्वीकार करता है।  इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक स्थल जो मूल रूप से एक विशेष आस्था को समर्पित थे, वे सदैव बने रहेंगे, और धर्मांतरण पर कानूनी विवादों की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

 न्यायिक समीक्षा का बहिष्कार: अधिनियम स्पष्ट रूप से अपने प्रावधानों की किसी भी न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है।  इसका मतलब यह है कि अदालतें अधिनियम के अनुसार पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र पर रोक को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर विचार नहीं कर सकती हैं।

 प्रयोज्यता: अधिनियम सभी पूजा स्थलों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जो 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में थे। इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थल शामिल हैं।

 उद्देश्य और प्रभाव:

 पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक सद्भाव की रक्षा करना और सांप्रदायिक तनाव के किसी भी संभावित स्रोत को रोकना है।  पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को स्थिर करके, अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और धार्मिक रूपांतरणों पर किसी भी विवाद से बचने के लिए यथास्थिति बनाए रखना है।